सुधारका फाइल दराजमा थन्क्याएर सेयर बजार बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले अहिले सबै भन्दा धेरै ध्यान दिएको बिषय हो सेयर बजार । अर्थमन्त्री पुनले फागुन २३ मा पदभार ग्रहण गरेपछि ६० लाख लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट जोडिएको सेयर बजारको सुधार आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए ।

त्यसको केहि दिनभित्रै मन्त्री पुनले सेयर बजार सुधारका सम्बन्धी सुझाव माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियलरिङ लिमिटेडलाई पत्र लेखेका थिए  । अर्थमन्त्रीले सुझाव मागे अनुसार नै तीन वटै संस्थाले आ- आफ्ना धारणा बुझाईसकेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले सुझाव माग्नु अघि नै लगानीकर्ताको मनोवल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केहि फाइलहरु मन्त्रीको दराजमा थन्किरहेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको ५ महिना बितिसक्यो । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अनिच्छाले रोकिएको ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल अहिलेका मन्त्रीले पनि इच्छा देखाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्रीको एउटा हस्ताक्षरले ब्रोकर कमिसन घट्न सक्छ र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको मनोवल एक्कासी बढ्न सक्छ । तर मन्त्री पुनले त्यो फाइल खोल्ने इच्छा अझै देखाएका छैनन् । यदि यो निर्णय हुन सके माथिल्लो सिममा ०.४० बाट १० प्रतिशत घटेर ०.३६ प्रतिशत पुग्छ । यस्तै ०.२७ को तल्लो सिमा १० प्रतिशतले घटेर ०.२४ प्रतिशत कायम हुनेछ ।

त्यस बाहेक साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पनि मन्त्रालय पुगेको वर्षदिन नाघि सक्यो । तर पनि त्यो स्वीकृत भएको छैन । एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पुँजी बजारको अनावश्यक उचारचढाव रोकिनेछ ।

नेप्सेको पुनसंरचना सम्बन्धी फाइल पनि मन्त्रालय पुगेको महिनौ बितिसकेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिले तयार पारेर पठाएको फाइल स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने हो भने नेप्सेको परफरमेन्स बढ्नेछ र लगानीकर्ताहरुको पनि बनोवल बढ्ने लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।

अहिले कायम रहेको नेप्सेको संरचनाले नेपालको पुँजी बजारको दिगो विकास हुन नसक्ने स्वंय नेप्सेकै उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै बताउन थालिसकेका छन् ।

 बजार विकासका लागि के–के गर्न पर्छ अर्थमन्त्रीले ?

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको मनोवल बढाउन सबै भन्दा पहिले सेयरधितो ऋणको २० करोड सम्बन्धी क्याप हटाउनु पर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित औषतलाई सबै आकारका कारोबारमा शतप्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्छ । अहिले ५० लाखसम्मको कर्जामा शतप्रतिशत र सो भन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत जोखिम भारित औषत छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सूचिकृत कम्पनीहरुले जारी गर्ने हकप्रद सेयर र बोनस सेयरमा शर्तसहित कडाई गर्ने हिम्मत मन्त्री पुनले गर्नुपर्छ । कम्पनीहरुले नगद लाभांशमा जोड दिने अवस्था बन्दा लगानीकर्ताहरुको मनोवल उच्च बन्नेछ ।

त्यस्तै, ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत रहेको पुँजीगत लाभकरलाई घटाएर ३ प्रतिशत बनाउन सके सेयर बजार बढ्नेछ र त्यसले कारोबार बढेर राजश्व वृद्धिमा योगदान पुग्नेछ  । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत कोषहरुले आफ्नो कुल स्रोतको ५ प्रतिशतसम्म सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था अघि सार्नुपर्नेछ ।

१० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरुले कन्भर्जन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ल्याउने हिम्मत मन्त्री पुनले गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संस्थागत सेयर कारोबार सम्बन्धी झण्झट हटाउनुपर्छ ।