सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को सेवा सुविधामा नेता तथा कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बैंक कर्मचारीको तलबलाई लक्षित गर्दै आयकर बढाइरहेका छन् । राजनितिक दलका नेताहरु बैंकका सिइओको तलब धेरै हुन नहुने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले धेरै कमाई गर्ने व्यक्तिको हकमा ३६ प्रतिशत रहेको आयकर सिमालाई बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याएको छ । कर बढाउन तत्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको प्रस्ताव, राजस्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले र पुर्व अर्थमन्त्री महतले अनुमति दिएका थिए ।
चालु वर्षबाट वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने सिइओले १ करोड ५६ लाख राजस्व तिर्नु पर्नेछ । जसमा सिइओहरुले २ करोड ४४ लाख मात्रै नगद प्राप्त गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले बैंकको सिइओहरुको तलबमाथी आखाँ लगाउँदै कर वृद्धि गरिरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्कप्रसाद शर्मा ओलीले बैंकका सिइओको तलब धेरै हुन नहुने बताएका छन् ।
बुधबार (चैत ७ गते) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बैंकको सिइओहरुको सेवा सुविधा धेरै भएकोले घटाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
ओलीले भनेका छन् ‘सबैको सेलरी (तलब) लाउन खान बालबच्चा पाल्न पुग्ने हुनुपर्छ । पेशा विभिन्न हुन सक्दछ । कोहिको पेशाको आकाश छुने हुने कोहिको परिश्रमिक एकदमै कम हुने यस्तो हुनु हुदैन । बैंकमा जीएम हुनेको २० लाख २५ लाख तनखा, किन दिने ? महिनाको २५ लाख गलत हो, नेपालमा जिविका चलाउन केहि गर्न पनि त्यति धेरै पैसा चाहिदैन । किन दिने अनि त्यहि कार्यालयले राखेको सूचिकार कुचिकारको चाहि न्युनतम सेलरी हुन्छ ।’
अध्यक्ष ओली बैंक तथा वित्तिय संस्था विरुद्ध बोलेको यो पहिलो पटक भने होइन उनले बैंकहरु मिटर ब्याजी भएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने खण्डन गरिसकेका छन् । उनले राजनितिक नेतृत्वले बैंकिङ क्षेत्र बुझ्न नसकेको बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली दुर्गा प्रसाईको अभियानमा मलजल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
बैंकका सिइओको तलब विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राजनितिक दबाब बढेपछि यो विषयले राष्ट्र बैंकमा समेत प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि नै संचालक समितिहरुलाई पत्राचार गरी सुविधा वृद्धि नगर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार तत्काल बैंकका सिइओहरुको तलब घटाउ भन्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतले भन्यो ‘अहिले खाईपाइएका आएको सुविधा घटाउ भन्न सक्दैन तर केहि वर्ष सुविधा बढाउन भने रोक्न सक्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्