सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा डिजिटल बैंक स्थापना सम्बन्धी बिषयले प्रवेश पाएको छ । मन्त्रिपरिषदको २०८० साल माघ २५ गते बसेको बैठकले पास गरेको विधेयकको मस्यौदा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन् ।
ऐन संसोधनको मस्यौदामा डिजिटल बैंकको अवधारणा समावेश गरिएको छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य मार्फत डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए ।
बजेट वक्तव्यको सोही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बाफिया संसोधनको मस्यौदामै डिजिटल बैंकको अवधारणा समेटिएको हो । ऐन संसोधन विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ– डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तिय कारोबार गर्न सक्ने ।’
यो टिप्पणीमाथि थप ब्याख्या गर्दै लेखिएको छ–‘डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तिय कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको ।’
पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न व्यवसायीक घरानाहरुले निकै जोडबल गरिरहेका छन् । इसेवा सञ्चालन गरिरहेको एफवानसफ्ट समुहले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिने तयारी गरेको छ भने हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स समुहले पनि डिजिटल बैंक हात पार्ने योजना बनाएको स्रोतहरु बताउँछन् । उता, उपेन्द्र महतोसहितको समुहले पनि डिजिटल बैंकका लागि तयारी गरेका छन् ।
ऐनको दफा ४९ (क)मा लेखिएको छ–”डिजिटल बैङ्कले बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेः यो ऐन, अन्य प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार डिजिटल बैंक स्थापनाको सम्भावनाका सम्बन्धमा एक तहको अध्ययन समेत गरिसकेको छ । अध्ययनमा राष्ट्र बैंकले कति वटा लाइसेन्स दिने भन्ने विषय टुङग्याएको छैन । अध्ययनमा सहभागी एक सदस्यले भने ‘यदि अहिलेको बैंकलाई नै सब्सिडारी दिन थालियो भने धेरै बैंकहरुले लाइसेन्स लिन प्रयास गर्नेछन् ।
तर जति माग्यो त्याति लाइसेन्स दिने भन्ने छैन । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सेवानिवृत्त हुनु भन्दा अघि नै एउटा फ्रेमवर्क बनिसकेको हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार डिजिटल बैंकले बायोमेट्रिक आइडी, स्ट्यान्डर्ड केवाईसी र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि काम गर्नेछ ।
केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)सँग भएको क्षमताले अब साइबर सुरक्षालाई धान्न नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनमा पुर्वाधार लगायत सात/आठ वटा विषयहरु आइसकेका छन् । ती सदस्यले थपे ‘अहिले लोकसेवा आयोगको डाटा हरायो भनेर आउने गरेको छ । यस्तै, सरकारी वेवसाइटहरु ह्याक भयो भनेर आउने गरेको छ अब यी सबै सुरक्षाको जिम्मा डिजिटल बैंकले लिनेछ ।’ वाणिज्य बैंक जस्तो ठूलो पुँजिको बैंक नबनाउन अध्ययनको सुझाव छ ।
भुक्तानी प्रणाली विभागका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा डिजिटल बैंकको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरेको हो । हाल सो विभागको नेतृत्व गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको काँधमा डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबारे अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्