निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली सिमेन्ट मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यातलाई अझै व्यवस्थित गर्न बनाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए । उनले निर्माण पूर्वाधारमा डिजेल किनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले अहिलेको व्यापार असन्तुलन र आयातमुखी व्यापार घाटाका चाङहरुलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले व्यापार सन्तुलनका लागि सिमेन्ट क्षेत्र आवश्यक रहेको बताए । उनले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई नाफामा ल्याउन र पूर्ण सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु मुनाफामा चल्नुपर्नेमा चल्न नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले राज्यका उद्योगहरु धराशायी हुनुपर्ने कारण थिएन । तर व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा तपाई हामी सबैले बुझेका छौँ । यसलाई चलाउनुपर्नेछ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । अहिले यसका अतिरिक्त अरु थुप्रै उद्योगहरुलाई पनि चलाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि यो नियति भोग्न नपरोस् । यसमा सरकार संवेदनशील छ । निजी क्षेत्र सरकारकै अंग हो । त्यसैले ति उद्योगहरुलाई पनि सञ्चालन गर्न, मुनाफामा लैजान अझ निर्यात गर्नका लागि । आजको व्यापार असन्तुलन जुन भइरहेको छ । हाम्रो आयातमुखी व्यापार घाटा, हाम्रा अगाडिका चाङहरु त्यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्नेछ । यो व्यापार सन्तुलनका लागि यो क्षेत्र आवश्यक छ ।

हाम्रो अत्यन्त हामीसँग श्रोत साधन छ । श्रोतहरु छन् । यही उदयपुर सिमेन्टमा पनि दुई सय वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्ने हामीसँग रमेटेरियल छ । तर उद्योग आज माथि उठ्ने ठाउँमा झनै खस्किँदै गइरहेको छ । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन, मुनाफामा ल्याउन, यसका अतिरिक्त हाम्रो निर्यातको एउटा प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक छ । अहिले पनि हामी हाम्रो निर्माण पुँजीगत तर्फको खर्च देखिरहेका छौँ, विगतमा पनि, गत आर्थिक वर्षमा पनि ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत तर्फको खर्च गर्न सकेका छौँ ।

यसमा पनि विशेषतः अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ । पूर्वधारतर्फ पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ डलरमा किनेर ल्याउनुपरेको छ । यसका अतिरिक्त अरु उद्योग पनि बन्द हुने स्थिति छ । खपत छैन । निर्याताका लागि हामीले अझै पनि त्यति व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता यो मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन उद्योग मन्त्रालयले सम्मेलनअघि १० वटा कानून निर्माण गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि द्रुत गतिमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि कानून निर्माण गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र, सांसदहरु र विज्ञहरुको टोली राखेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पारिएको जानकारी दिए ।

उनले भने सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यो लगानी सम्मेलनअघि थुप्रै कानूनहरु यतिखेर संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने, नेपाल ऐनबाट पनि केही कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो मन्त्रालयको तर्फबाट १० वटा कानून हामीले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुपर्नेछ ।

लगानी सम्मेलन केही दिन मात्रै बाँकी छ । छोटो समयमा धेरै कानून बनाउनुपर्नेछ । यसमा केही प्रारुपहरु तयार पारिसकेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएका छौँ, सांसदहरुसँग पनि छलफल गरेका छौँ । मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारी गरेको छ । ती कुराहरु समितिमा पनि ल्याउनेछौँ । लगानीको वातावरण निश्चित गर्नको लागि हाम्रै कानूनहरु अझ अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति व्यवस्थित छैन भन्नेकुरा निजी क्षेत्रले पनि भनेको छ । सरकारले पनि त्यसमा मनन गरेको छ । लगानीकर्ता तबमात्रै भित्रिन्छन् जब लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । मेरो लगानी अब डुब्दैन भन्ने भएपछि मात्रै लगानी गर्दछन् । त्यसका लागि कानूनमा भएको त्रुटी सच्याएर हामी अघि बढ्नेछौँ ।’

न्युज एजेन्सी नेपाल