काठमाडौं । गृहमन्त्रीलाई सहकारी घोटालामा कारबाहीको माग गर्दै पिडीतहरुले संसदीय समितिमा निवेदन दिएका छन् । गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सहकारीको सञ्चालक जिबि माथि पिडितले उजुरी दिएका हुन् ।
बिहीवार सूर्यदर्शन वचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा समक्ष निवेदन दिएका छन् । सहकारीले १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सहकारीको पैसा गोरखा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएपनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए ।
२०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको बताइएको बताएका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै पीडितले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् । लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।
पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए ।
उनले भने, ‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्