गण्डकीमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’कार्यक्रम आयोजना

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा २५ स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माणका लागि अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अनुदानका लागि ४६ वटा स्थानीय तहबाट प्रस्ताव परेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो ।

“खेल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि अनुदान पाउने स्थानीय तह केहीदिनमा छनोट हुन्छन् । यस वर्ष ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमका लागि ४ करोड बजेट छ, एउटा स्थानीय तहले १६ लाखका दरले अनुदान पाउँछ ।” खेलकुद महाशाखा प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले भने । छनोटपछि लगत्तै योजना कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता उक्त कार्यक्रमका लागि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ ।

महाशाखा प्रमुख भुजेलले यसअघि कतिपय स्थानीय तहमा योजना सुरु भएपनि कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले काम नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सरकारले पालिकास्तरको स्तरीय खेल मैदान निर्माणको नीति लिएर लगानी गरेको हो, तर प्रतिफल त्यही अनुसारको देखिएको छैन । वितरणमुखी बजेटले परिणाम दिँदैन ।”

महाशाखा प्रमुख भुजेलले यो वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको खेल मैदानलाई पूर्णता दिने गरि बजेट खर्च गरिने बताए । खेल मैदान मर्मतलगायत स–साना योजनामा मन्त्रालयले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’अन्तर्गत गत आवमा १५ वटा खेल मैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ठूला खेल पूर्वाधार आयोजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पिपिआर) बनाइएका कतिपय खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभई अलपत्र परेका छन् । चालु आवमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गा नहुँदा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने योजनालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए । उक्त योजनाको प्राविधिक अध्ययन र ‘डिपिआर’ निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । मुस्ताङको भूगोल विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले विज्ञहरुमार्फत भौगर्भिक अध्ययन गरेपछि मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिने महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए ।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कतिपय खेल पूर्वाधार योजनालाई सङ्घ सरकारबाटसमेत शसर्त बजेट आउने गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ खेल मैदान, कभर्डहल, व्यायामशाला आदि निर्माण र स्तरोन्नतिका योजना छन् । मन्त्रालयले ‘खेल मैदानको निर्माण एवं स्तरोन्नति सम्बन्धि मापदण्ड, २०७८’ बमोजिम योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।