सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा स्थानीय तहबाट नियमन हुनेगरी व्यवस्था गर्दैछौँ : वनमन्त्री सुडी

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गा गरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा जग्गा धनीको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा प्रश्तावित नयाँ मध्यावर्ती क्षेत्र नियमावलीको मस्यौदा मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गा गरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनलेले मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय भन्दा स्थानीय तहबाट नियमन हुनेगरी व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले भने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा हालसम्म पाँचपटक संशोधन गरिसकिएको छ । तथा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार, जिम्मेवारी तथा चासो समेत समेट्ने गरी ऐनको सामुहिक संशोधन तथा नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय प्रासंगिक नै छ ।

समितिले उठाएका कतिपय बुँदाहरु नयाँ मस्यौदा हुँदै गरेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र नियमावली र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावलीमा समेट्ने देखिन्छ ।नियमावलीमा समेट्न नसक्ने कानूनका सारवान विषयहरु ऐनको संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा जग्गा धनीको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा प्रश्तावित नयाँ मध्यावर्ती क्षेत्र नियमावलीको मस्यौदा मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गा गरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था हुँदैछ । मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय भन्दा स्थानीय तहबाट नियमन हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतमा सुकुम्वासीहरुले राहत नपाउँदा मर्कामा क्षतिपूर्ति रकम कम भएको हिमली भेग र अन्य भागमा एउटै मापदण्ड हुनु नहुने र राहत बीमाबाट हुनुपर्ने सुझावमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

राहतलाई तेस्रो पक्षको राहतमार्फत वितरण गर्नेगरी निर्देशिका संशोधन गरिरहेको बताउनु भयो । निकुञ्ज तथा आरक्षको मुल मर्म कायम गर्दै निकुञ्ज आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार समेत अवलम्वन गरी जनतालाई आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।