सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् । आज (सोमबार)नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको उनले बताए । ‘जबसम्म यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन’ मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीमाथिको विश्वसनियता घट्दै गएको प्रति चासो देखाउँदै अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
सहकारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यहि निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सहकारी संख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
संघ मातहत रहेका सहकारी संस्थामध्ये कति संस्थाले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको छन्, तिनको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियमाक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ”अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ” उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्