सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष १७ बुदेँ सुझाव पेश गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भन्सार प्रशासन सुधार, निर्यात प्रर्वद्धन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश गरको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले अर्थमन्त्रीलाई १७ बुदेँ सुझाव पेश गरिएको चेम्बरले जनाएको छ । नेपालमा आयात हुने बस्तुहरुको भन्सार प्रयोजनका लागि सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै नेपाली बस्तुको निर्यात प्रर्वद्धनका लागि भन्सार नाकाहरुमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था हाल शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको भन्दै चेम्बरले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता भएर पनि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन, पुँजी चलायमान एवं आर्थिक गतिविधी विस्तार गर्ने खालको आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ, उत्पादन वृद्धि मार्फत निर्यात प्रर्वद्धन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट अवको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’
नेपालमा सूचना प्रविधिसंग सम्वन्धित वहुराष्टिय कम्पनीहरुलाई आर्कषण गर्न सकिए आइटीका युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा आईटी पार्क निर्माणका लागि सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन र परियोजना संचालनका लागि कर छुट लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । मुल्य अभिवृद्धि करमा वहुदर प्रणाली लागु गरी आमउपभोग्य वस्तु र बिलासिताका बस्तुहरुमा फरक दर कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जा प्रवाहमा धितो मुल्याङकनको ५० प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि लगानीको सहज वतावरण बनाउनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पुन समक्ष आग्रह गरे । अन्तराष्ट्रिय लगानीको पूर्वसन्ध्यामान आवश्यक कानूनहरु समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिने गरी काम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । पुनले भने,‘अर्थतन्त्र शितिलताबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई संगै लिएर जान प्रधानमनन्त्रीको पनि निर्देशन छ, सोही अनुसार वातावरण बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ ।’
सिंगो निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने गरी सरकारबाट कुनै पनि काम नहुने उनले बताए । आर्थिक अपराधलाई छुट्टै कानून बनाएर सम्बोधन गर्ने तयारी भईरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि पनि योजना बनाईरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्