काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ताहरुले आफ्नो अधिकार खोज्नु बेकारको कुरा रहेको बताएका छन् । उनले नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी स्वीट्स होटलमा आयोजित ‘अन्तरसंवाद कार्यक्रम’मा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
महर्जनले राज्यले सुशासन दिन नसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न पाउनु कल्पना मात्र रहेको बताएका छन् । ”जबसम्म हामी सबै मिलेर तस्करलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर एकजुट हुदैनौँ तबसम्म उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार खोज्नु बेकार हो” उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अधिबक्ता बिष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरुले न्याय पाउने वातावरण तयार पार्नु पर्ने बताएका छन् । सामान्य किसानहरुलाई आफूले कस्तो बिषादी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने समेत चेतना नभएको उनले जिकिर गरे । सबैलाई रातारात विकास चाहिएको तर उपभोग गरेर बाच्ने उपभोक्ताहरुलाई ध्यानमा नराखेको उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाले भने,”कानुन छ, संविधान छ तर पनि बजारमा उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य छन् ।” एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप, अनुचित व्यापार जस्ता क्रियाकलाप निषेध गर्न सकेमा उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बजारबाट उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । उपभोक्ता अदालत गठनले मानव स्रोत व्यवस्थापनमा सहज हुने, खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौतिहरुको सामनामा सहयोग पुग्ने, उपभोक्ताहरु प्रभाव र अभावबाट मुक्त हुन सक्ने उनले बताए । ”उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकाय र आ-आफ्ना क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ” उनले बताए ।
यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालले बजारका केही पात्रहरुका कारण उपभोक्ताहरु ठगिएको बताएका छन् । उनले उपभोक्तालाई न्याय दिन सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । बजार अनुगमन गर्दा अखाद्य बस्तुको मिसावट भएको देखिएमा वा गुणस्तरिय बस्तु उचित मूल्यमा नपाईएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उपभोक्ता अदालतले कानुन तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री वितरण गरिरहेका व्यवसायिहरुलाई सहि बाटोमा ल्याउने अवस्था बिद्यामान रहन्छ । उनले भने,”मूल्य निर्धारणको मापदण्ड निर्माण गर्न व्यवसायिहरु इमान्दार र उपभोक्ताहरु सचेत हुन जरुरी छ । उपभोक्ताका लागि बिभागले गरेको काम पर्याप्त छैन । अझै थप काम गर्नुपर्छ ।”
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले बजार अनुगमन गर्दा १ करोड बढीको अखाद्य बस्तु नष्ट गरेको उनको दावी छ । उनले अनुचित व्यापार र व्यापारिविरुद्ध कारवाही गर्न उपभोक्ता अदालत शीघ्र गठन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायले समेत ध्यान दिई उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने चिलुवालले अपेक्षा राखेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पनि उपभोक्ताहरुले न्याय नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएका कानुनहरुको कार्यन्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने गिरीले जिकीर गरे । उनले भने, ‘म पनि ठगिएको छु । म पनि उपभोक्ता हुँ । त्यसैले तपाईं हामी हातेमालो गर्दै उपभोक्तामा देखिएको समस्याको समाधानमा भुमिका निर्वाह गर्ने छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्