सिंहदरबार संवाददाता
दोस्रो संविधानसभाको सदस्यका रूपमा क्रियाशील रहेर अहिलेको जिम्मेबारीमा आइपुग्दा धेरै नै फरक महसुस भइरहेको छ । हिजो र आजको जनताको चेतनास्तरमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ ।
संसद्मा के बोल्यो, बोलेन, जनताको पक्षमा आवाज उठायो कि उठाएन भन्ने विषयलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुँदै गएको छ । सांसदले सदनमा उठाएका जनताका सवाल सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यद्यपि संसद्मा उठेका विषय सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारको नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।
कानुन निर्माणका साथै जनताका समस्या सरकारसम्म पुर्याएर समाधान गर्न सांसदको भूमिका रहन्छ । जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम हुनसकेका छैनन् । जनतालाई कसरी आशा देखाउने, राजनीतिक दलप्रति विश्वसनीयता बढाउने तथा जनताका मुद्दालाई संसद्मा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । संसद्मा जनचासो र जनभावनालाई उठाइएको छ, तर त्यसको सम्बोधन नहुँदा जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको अवस्था छ । राजनीतिक दलले पनि कहिलेकाहीँ बाटो बिराएका छन् ।
दलहरूले आफूमा परिपक्वपन देखाउन नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा एक वर्षको उलपब्धिलाई हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ त छैन । सरकारले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । सेवाप्रवाहमा झण्झट कायमै छ । हामीले पनि सरकारमाथि संसद्बाट पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पाँच वर्ष एउटै सरकार टिक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सकोस् भन्ने हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अग्रसरतामा बनेको स्पष्ट बहुमतको सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । संसद् विघटनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा एक–दुई विधेयकमात्र पारित भएका छन् । यद्यपि, केही विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छन् । कानुन निर्माणमा जुन गति हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुनसकेको छैन । संसद् कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो र सांसद कानुन निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार हुन भनिन्छ, तर हामी अन्यन्त्रै अल्झेका छौँ । सांसदले जनताको विकास निर्माणसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्छ ।
कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक, विद्यालय, सिँचाइलगायत जनताका आवश्यकताका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने सांसदको पनि बाध्यता छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरेर दिने, सरकारले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनुभूत गराउन सकियो भनेमात्र जनताले बुझ्ने अवस्था रहन्छ ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्ने संविधानको मर्म हो ।
कानुन निर्माणमात्रै होइन, सांसदले विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ । निर्वाचनमा होमिदै गर्दा सांसदले पनि कानुन बनाउनेमात्रै भनेर भनेनौँ, जनताका आवश्यकता पूरा गर्छौँ, सडक, पुल, खानेपानी
लगायत विकास निर्माणका काम गर्छौँ भन्यौँ, त्यो विषय पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जनताले सांसद कानुन निर्माण गर्न गएका हुन्, कानुन निर्माण गरेर मात्रै बस्नु त भन्दैनन् । जनताले सम्पूर्ण समस्याको समाधान सांसदले गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ । कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ ।
सत्तामा रहँदा सबै ठिक, प्रतिपक्षमा पुगेपछि सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्नुपर्छ । एकल पार्टी बहुमतको सरकार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । निर्वाचनबाट जनताले सबैलाई मिलेर जाऊ भनेर ‘म्याण्डेड’ दिएका छन् । जनताले सोचेका कुरा पूरा नहुनुमा पनि केही हदसम्म यसले काम गरेको छ । सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो तर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्था देखियो । अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । जनताका स–साना समस्या घरदैलोमा नै समाधान होउन्, सेवाप्रवाहमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
समयमै कानुन निर्माण गरेर दिन सकेको भए सङ्घीयताले प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरेर दिन सकिएको छैन, कर्मचारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । कानुन र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । जसको अपजस सिङ्गो मुलुक र व्यवस्थाले भोग्नु परिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, जनतामा आशा जगाउन सम्पूर्ण दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दलहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
राजनीतिक दलका नेताले यस संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्ने कांग्रेसको संस्कार होइन ।
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल यस विषयमा बढ्ता जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आशा छ, सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्नेछ । वामपन्थी राजनीतिक दल सरकारमा छन्, कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारले कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ, कांग्रेस रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार छ ।
अब सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नहुन्न भन्ने सबै सांसदको एकमत छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । यस अधिवेशनमा बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई विभिन्न सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै आएका छन् । समितिले दिएको सबै निर्देशन सरकारले मानेको जस्तो लाग्दैन । समितिले पनि निर्देशन दिँदै गर्दा धेरै विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ । नेताहरूले धेरै बोल्ने तर पूरा नगर्ने परिपाटीले गर्दा धेरै नै आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
विरोध गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आफूलाई लागेको विषय निर्धक्कका साथ राख्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीले यही व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न पाएका छन् । धेरै ठूलो बलिदानीबाट राष्ट्र आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो । यही व्यवस्थाका कारण निर्धक्कसँग अभिव्यक्ति राख्न पाइएको छ ।
शान्ति सम्झौता भएका दुई दशक पुग्न लागिसक्यो, तर अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सबै राजनीतिक दल पटकपटक सरकारमा पुगेका छन्, पीडितलाई न्याय हुने गरी यसलाई टुङ्ग्याइनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अझै पनि उक्त विषय टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा जनतालाई ढाँटेको भएन र ? यसलाई अड्काएर राखेर कुनै पनि राजनीतिक दललाई फाइदा हुँदैन । सत्तापक्षमा भएका वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलले कुनै पनि अर्थमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ ।
वि.सं २०४७ देखि राजनीतिमा सक्रिय भएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद आशा विक २०५४ सालसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाइ सदस्य रहेककी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्