शिलान्यासको चार वर्षपछि भवन निर्माण सुरु, संघीय सरकारबाट ५० करोडको स्रोत सुनिश्चित

मध्यविन्दु । शिलान्यास गरिएको चार वर्षपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीस्थित नमूना सदरमुकामस्थलमा भवन निर्माण सुरु हुने भएको छ । जिल्लाको नमूना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले ५० करोड स्रोत सुनिश्चित गरेपछि संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

पहिलो चरणमा सदरमुकामस्थलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने सरोकारवालाको बैठकबाट निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताईन् । उनले भने,“पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्यालयमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागार, सुधारगृह, यातायात सेवा कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयको प्राथमिकताका आधारमा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।”

भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तत्काल सुरु गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित दुईवटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०–१५ दिनमा बोलपत्र प्रकाशन हुने र त्यसको दुई–अढाई महिनामा भवन निर्माणकार्य सुरु हुने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले उल्लेख ।

उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय निर्माण सक्नेगरी काम अगाडि बढाइने छ । “दुईवटा एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि चारवटा कार्यालय रहन सक्नेछन् । सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको ५० करोडबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय बनाइने छ ।”उनले बताए । विसं २०७६ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नमूना सदरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो संरचना निर्माण गरी गिट्टी बिछ्याउने बाहेकका काम हुनसकेको छैन । रकम थोरै भएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको भन्दै सघन सहरी तथा भवन निमार्ण विभागले अहिलेसम्म भवन निर्माणको कार्य सुरु गरेको थिएन ।

जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्नेगरी नमूना सदरमुकामको रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घमातहतका १६, प्रदेशमातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्नेगरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको छ । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, उद्यानलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

नमूना सदरमुकाम निर्माणकार्य अलपत्र हुँदा नवलपरासी ((बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा रहेका सङ्घ र प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालयले वार्षिक १ करोडभन्दा बढी रकम भाडा तिरेर कार्यालय राख्न बाध्य भएका छन् ।