चुनावमा कुनै दल विशेषको स्पष्ट बहुमत नआउँदा राजनीति र सरकारले स्थायित्व पाउन सक्दैन भन्ने देखिइसक्यो । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, एउटा दलको बहुमत नभएपछि सरकार फेरिइरहने घटना भइरहन्छन् । यसलाई सहजरूपले हेर्नुपर्छ । वर्तमान सरकार सुरुमा नेकपा (एमाले) लगायतको सहयोगमा बन्यो त्यसपछि फेरि कांग्रेसको समर्थन भयो । अहिले फेरि एमालेको समर्थन प्राप्त छ ।
पहिलोपटक सदनमा प्रवेश गरेकाले सोचेको भन्दा भिन्न महसुस भइरहेको छ । विधायकको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताका आवश्यकता सम्बोधन तथा देशको समृद्धिका विषयमा पनि सोच्ने र ध्यान पुर्याउनपर्ने दायित्व हामीमा छ ।
मेरो बुझाइमा राज्य र जनताका लागि केही गर्छु भन्नेहरुका लागि संसद् महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ । त्यसैले यति महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई जनताको पक्षमा भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु । तर संविधानप्रदत्त सेवासुविधा जनतालाई सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसमा कमीकमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ।
कानुन निर्माणलाई हामीले तीव्रता दिन सक्नुपर्छ । सुरुआती दिनमा राजनीतिक तालमेल, सरकार र समिति गठनमै धेरै समय खर्चनु परेकाले कानुन निर्माणमा आशातित प्रगति हुन सकेन ।
विधायकहरू पार्टीका काम विशेषबाहेक सदन र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्छ । तर सांसदको पनि भूगोल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले कहिलेकाहीँ जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई अन्य ढङ्गबाट बुझिदिन हुन्न । सबै ‘माननीय’लाई एउटै आँखाबाट हेर्न हुन्न । तथापि जनताले विकास निर्माणका विषयमा सङ्घीय सांसदसँग निकै ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।
देशको परिस्थिति र समाजको स्थितिका आधारमा सांसदहरु विकास निर्माणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण गर्छ । चुनावका बेला भोट माग्न जाँदा जनतासँग कबुल गरेका विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ । जिल्ला जाँदा मतदाताले धारा छैन, कुलो भत्केको छ, विद्यालय भवन चर्केको छ, खानेपानी समस्या भो भने। जनताका ती अपेक्षाको सम्बोधनका लागि जनप्रतिनिधिले हरसम्भव प्रयास गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदले विकास निर्माणका काम गर्ने होइन, कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
मैले प्रतिनिधित्व गर्ने पर्साका जनताको मुख्य माग सडक कालोपत्र, नाला व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति, विद्यालय भवन पुनःनिर्माण इत्यादि छन् । यी देशैभरको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन् । हामीले जनतालाई सांसद भनेको विकास ल्याउने हो भनेर सिकाइदिएका छौँ, त्यो बुझाइ भएपछि जनताले माग तेस्र्याउनु अस्वाभाविक होइन । जनता कानुनभन्दा विकासका योजनाकै कुरा बढी गर्छन ।
सदनमा महिला भएकै कारण बोल्ने र विषयवस्तु राख्ने सवालमा नेकपा एमालेले अवसरबाट बञ्चित गराएको छैन । बरु धारणा राख्न प्रोत्साहन नै गरेको अनुभूति मलाई भएको छ । मुुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका बखत होस् वा सरकार फेरबदलका क्रममा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धनको विषयलाई राजनीतिक दलले मुल एजेण्डा बनाएका छन् । हामी पनि यो विषयमा अलमलमा परेका छौँ । किन यस्तो भयो, कसरी भयो भन्ने लाग्छ ।
प्रमुख कारण भनेको स्थायी सरकार नभएर नै हुनुपर्छ । कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने जनताको बुझाइ छ । सबै विषय जनताले भनेजस्तो नभए पनि कतिपय अवस्थामा यो प्रमाणित भएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल र सरकार एक ठाउँमा हुनुपर्छ । प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढाउन हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली पनि केही हदसम्म दोषी छ । निर्वाचनमा यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनी कहीँकतै लेखिएको छैन । हामी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाटै चुनावलाई धुमिल्याउने र धेरै खर्च गर्ने काम गरिरहेका छौँ । यसमा सुधार गरिनुपर्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि समाज परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । समाजलाई आर्थिकरूपले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । परिवर्तनको उपलब्धिको महसुस जनतालाई दिन सकिएन ।
नेपाली समाजमा पनि आशाभन्दा निराशाको लहर ठूलो छ । नेतृत्वबाट पनि निराशाकै कुरा बढी सुनिन्छ । जनतालाई हाम्रो देश हामी आफैँ बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा र ढाडस दिलाउने सन्देश दिनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अब हाम्रो मिसन समाज परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ । समाजमा भएका अन्याय, विभेद, धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्राकृतिक हिसाबले हामी निकै धनी देश हौँ । निराशा छर्ने होइन, आशाको सन्देश प्रवाह गरेर देश बनाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि दल, नेता र जनता एकाकार हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएका निराशा अन्त्य गर्नुपर्छ । मिडियाको प्रयोग पनि सकारात्मक कामका लागि हुनुपर्छ । युवा विद्यार्थीलाई आशा जगाएर विदेश पलायनबाट रोक्नपर्छ । म ढुक्क भएर भन्छु हाम्रो देश बन्छ । हामी बनाउँछौँ । अरुले बनाइदिने होइन, आफैँले बनाउनुपर्छ । प्राकृतिकरूपले बनिबनाउ नेपालाई समृद्धि प्रदान गर्न हामीले केही मेहनत गर्नुपर्छ । हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौँ । ढुक्क हुनुस् देश बन्छ ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ सिन्धुली जिल्ला सदस्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी सांसद निर्मला कोइराला पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ को स्थायी बासिन्दा रहेकी छन् । नेकपा एमाले वीरगञ्ज–१५ वडा कमिटी सचिव, नगर कमिटी, जिल्ला कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, आमन्त्रित केन्द्रीय समिति सदस्यको जिम्मेवारी समालेकी नेत्री कोइराला करिब साढे ३ दशकदेखि नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा सहभागी रहेकी हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्