सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनलाई पूर्ण समर्थन गर्न सक्दैनौँ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औं संशोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आंशिक स्वागत गरेको बताएको छन् । सरकारले सोमबार प्रकाशित गरेको १३औं संशोधनले सबै माग पूरा नगरेकोले पूर्ण समर्थन गर्न नसकिने बताएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साउनमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग भएको सहमतिको ८ महिनापछि एउटा मात्रै म्याद थपको मागका रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन भएको बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग गत साउनमा गरेका सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै महासंघले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने बताएका हुन् ।

नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरु बसेर छलफल गरी योजनाको काम सकिने अवधिको अनुमान गरेपछि मात्रै म्याद थप हुनेकुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए । गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था नभएको बताए ।

उनले म्याद थप गरेको कार्यलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? भन्नेमा चासो रहेको बताए । उनले म्याद थप भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका अन्य ८ वटा बुँदाहरु पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो हाम्रो कारणले नभइकन वास्तवमा जसले काम लगाउने हो, जसले जिम्मेवारी लिएर जसले टेण्डर आह्वान गरेका थिए उनीहरुको अकर्मण्यताले गर्दा पनि यो म्याद थपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको निकायले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत साल असारमा, जेठमै पेश गरेका बिलहरु अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । पटकपटक म्याद थप त भएको छ, हामीले माग पनि गरेका हौँ । म्याद थप नभइकन भुक्तानी दिनुपर्नेछ, गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था छैन । त्यसका लागि पनि म्याद थप आवश्यक थियो । यसमा म्याद थप आएको छ । यसलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि म्याद थपसँगै भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? म्याद थप भएर मात्रै हुँदैन ।

आर्थिक अभाव हुन्छ, आर्थिक कुरा पनि सँगै भयो भने कामहरु अघि बढ्न सक्छन् । अब नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ सरकारले काम गर्ने वातावरण र राज्यले लिने नीति निर्माण व्यवसायीमैत्री हुन आवश्यक छ । म्याद थप गर्नु भन्दा पनि हामीले राखेका ९/१० वटा माग छन् । ति मागलाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्युको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले सौहाद्रपूर्ण रुपमा स्वागत गर्नुभएको अवस्था छ उनले भने  ।

साथै, सबै मागहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । म्याद थप मुख्य माग थियो, यसमा हामीले मागेको र राज्यलाई पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि कति म्याद मागे भनेर राज्यलाई दिक्क लागेको अवस्था हुँदा अब प्रोजेक्ट कति समयमा सकिन्छ ? प्रोजेक्ट सक्न कति समय आवश्यक पर्छ भनेर त्यसलाई कार्यालय प्रमुख र निर्माण व्यवसायी दुवै बसेर त्यसलाई छलफल गरेर यो म्याद थप गर्ने परिपाटी ल्याइदिएको छ । हिजो फ्याट्ट मिति तोकेर म्याद थप गर्ने भन्ने प्रक्रिया तोडिएको छ । आफूलाई कति समय आवश्यक पर्छ, काम सक्न कति समय लाग्छ भन्नेकुरा प्राविधिक र सम्बन्धित निकायसँगै निर्माण व्यवसायीको समन्वयमा म्याद थप हुने भएकोले यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राम्रो गरेको छ । म्याद थप मात्रैलाई पनि महासंघले स्वागत गर्छ ।

उनले भने, संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुनेछ । संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ । साथै के कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो ? कारण खुलाएर म्याद थप माग्नुपर्नेछ । थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिवद्धतासहित म्याद थपको सयम माग गर्न सकिनेछ भने नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल