डा. महतको रक्षा गर्दा-गर्दै काँग्रेस दोश्रो पटक सत्ताच्युत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको रक्षा गर्दा गर्दै अन्ततः नेपाली काँग्रेस सत्ताच्युत हुन पुगेको छ । २०७९ सालमा माओवादी सहितका दलसँगसँग गठबन्धन गरेर नपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।  निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चुकेको काँग्रेस विस्वासको मत दिने बेलामा कोर्ष करेक्सन गर्दै गठबन्धनमा फर्किएको थियो ।

निर्वाचन अघि कै गठबन्धन ब्युताउन सफल भएपनि त्यसको व्यवस्थापन चुकेपछि काँग्रेस पुनः सत्ताच्युत हुन पुगेको छ ।

काँग्रेसलाई यसपाली पनि सत्ताच्युत बनाउन भने देउवाका विश्वास पात्र डा. प्रकाशशरण महतले नै भूमिका खेले । निर्वाचनपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै डा. महतले नै कान फुकेपछि प्रचण्ड फुत्किएर केपी ओलीको क्याम्पमा पुगेका थिए । बिचमा पूर्ण बहादुर खड्काहरुको अथक मेहनतबाट पुरानो गठबन्धन ब्युतिएको थियो ।

सुरुमा गठबन्धन भत्काउन भूमिका खेलेका उनै डा. महतलाई देउवाले अर्थमन्त्री बनाईदिए । तर बिडम्बना अर्थमन्त्रायको बाघडोर सम्हालेदेखि नै अर्थमन्त्री डा. महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर निहुँ खोजिरहे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जे प्रस्ताव अघि सार्थे, उनी त्यसको विपक्षमा उभिदिन्थे ।

अहिले होइन उहिल्यैदेखि खटपट थियो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच, यस्ता छन् आधा दर्जन घटना

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बार्गेन पर्चेज (मर्जर) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)मा कर असुल्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गरेर बजेटमा सुटुक्क कर उठाउने व्यवस्था राखिदिए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली र कानुनी मान्यतासहितको संयन्त्र बनाउन चाहेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले विदेशबाटै फोन गरेर आफु संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधीका रुपमा अर्थमन्त्री बनेको र त्यस्तो संयन्त्र बनाए ‘राम्रो नहुने’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए । यति मात्रै होइन संयन्त्र असफल बनाउन महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत उक्साए।

अर्थमन्त्रीले फोन गरेर आफूसँग असन्तुष्टि पोखेको कुरा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै स्वीकार गरेका थिए ।

यस्तै, डेडिकेट तथा ट्रंक लाइन विद्युत महशुल उठाउने प्रधानमन्त्रीको तयारीमा अर्थमन्त्रीले असहयोग गरिदिए । डा. महतले सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै त्यस्तो महशुल उठाउन नहुने र उद्योगीहरुको लाइन पनि काट्न नहुने बताईदिए ।

त्यस बाहेक बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षामा पनि अर्थमन्त्री डा. महतले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नगरी २ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन गरिदिए। बजेटको संसोधित अनुमान घटाएको बिषय प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै थाहा पाए । त्यति मात्रै नभएर बजेटको सिलिङबारे पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘क्रस’ गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको चाहना २० खर्ब भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भन्ने थियो । तर अर्थमन्त्रीले साढे १५ खर्बको अडान कसे । त्यति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने योजना आयोगको बैठकले सिलिङ तोक्नु अघि नै अर्थमन्त्रीले १८ खर्बको बजेट ल्याउन लागिएको पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै भनिदिए ।

अर्थमन्त्रीले आफूलाई निरन्तर नटेर्ने अवस्था बनेपछि प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेको स्रोत बताउँछ । तर देउवाले अहिले आफूसँग डा. महत जत्तिको विश्वास पात्र अरु नभएकाले उनीसँग एडजस्ट गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

आफ्नो सार्वजनिक अपमान नै हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमै अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आफूलाई हटाउने प्रस्ताव गठबन्धनकै बैठकमा लगेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले प्रधानमन्त्रीसँग झनै आक्रेशित बनेर थप असहयोगको नीति लिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसो त अर्थमन्त्री डा. महतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिधा ‘टसल’ गरेका थिए । पुँजी बजार सुधारका एजेण्डाहरुमा काम नगरेर नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि स्वार्थ समुहसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्रीसँग दुरी बढाउँदै लगेका थिए ।

संसदको सबै भन्दा ठूलो दलका सभापतिसँगको निकटतालाई देखाएर प्रधानमन्त्रीसँगै जोरी खोज्न थालेपछि अर्थमन्त्री डा. महतको जागिर मात्रै गएन, उनले नेपाली काँग्रेसलाई पुनः दोश्रो पटक सत्ताच्युत पनि गरिदिए ।