सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा फौजी आतंक उत्कर्षमा छ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभाग(सीआईबी)ले धमाधम बैंकरहरु पक्रेर हिरासतमा राखिरहेको छ । तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका दुई पूर्व सीईओसहित १० जना बैंकर यतिबेला सीआईबीको हिरासतमा छन् । सीआईबीले तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुल्सीराम गौतम र मनोज न्यौपाने(हाल प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ)सहित अन्य ८ जना बैंकरलाई देउराली सहकारी घोटाला काण्डमा जोडेर पक्राउ गरेको छ । देउराली सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौँलागाईले सहकारीको रकमबाट निजी कम्पनी खोली खरिद गरेको जग्गा र व्यवसायीक फर्महरुमा बैंकले धितोले धान्ने भन्दै अधिक ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा सीआईबीले बैंकरहरुलाई पक्राउ गरेको बताउँदै आएको छ ।
तर यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संकास्पद भूमिका देखिन्छ । साथै मन्त्रीपद गुमाउने अन्तिम चरणमा पुगेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा हुन खोज्दा बैंकर पक्राउ प्रकरणलाई थप गिजोलेको स्रोत बताउँछ । काँग्रेसकै अनिच्छा र व्यवसायीमाथिको धरपकडका कारण गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने तिब्र दबावमा सत्ता गठबन्धन पुगिसकेको थियो तर श्रेष्ठ भने गृह मन्त्रालय छाड्नुपर्ने भए भौतिक मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै घरपकडमा उत्रिएको स्रोतको दावी छ । ‘सुरुमा उहाँले भौतिक मन्त्रालयकै जिम्मा पाउनु भएको थियो, पछि गृहमा आउनु भयो, अब गृह छाड्नै पर्ने अवस्था बनेपछि उहाँलाई पुनः भौतिक मन्त्रालय चाहिएको छ, बालकुमारी गोली काण्डमा भौतिक मन्त्री ज्वालाई दोषी करार गरेर छानविन प्रतिवेदन पनि गृहमन्त्रीकै दबावमा आएको हो ।’, स्रोतले भन्यो ।
गभर्नरको संकास्पद भूमिका
सीआईबीले अझै केहि बाणिज्य बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतहरु बताउँछन् । तर बैंकिङ क्षेत्रको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका भने संकास्पद नै देखिन्छ । बैंकिङ प्रक्रिया, ऋण लगानी र ऋण उठाउने प्रक्रिया नै पुरा नगरि सीआईबीलाई बैंकर पक्राउ गर्न गभर्नर अधिकारीले नै उक्साएको स्रोतको दावी छ । ‘बैंक भनेको विश्वासको व्यवसाय हो, राष्ट्र बैंकले नै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा नै बीना धितो पनि ऋण देउ भनेको छ, ऋण नउठेमा उठाउने प्रक्रिया छन्, ती प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि नउठेको ऋण उठाउने पनि प्रक्रिया छन् तर यहाँ त सहकारी छानविनका नाममा बैंकर पक्राउ गर्न थालियो, राष्ट्र बैंकले अडान लिन्छ भनेको त उल्टै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पो आयो’, एक बैंकरले सिंहदरबारसँग भने ।
अझै केहि बैंकरहरु पक्राउ पर्ने सूचना चुहिएपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा अझै ठूलो कम्पन उत्पन्न भएको छ । ‘केहि बाणिज्य बैंकहरुका उच्च पदस्थहरु पनि सीआईबीको रेड लिस्टमा रहेको सूचना आईरहेको छ, त्यसले झनै चिन्तित बनायो ।’, ति बैंकरले भने । सहकारीको अनियमितता छानविन गर्ने नाममा धमाधम बैंकर पक्राउ परेपछि बाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संस्था सिबिफिनले बिरोधमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै बैंकर पक्राउको बिरोध गरिसकेका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेर सीआईबीले धमाधम बैंकर पक्रँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । बरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘अनुसन्धानमा सघाउनु’ भन्ने उर्दी जारी गरिरहेका छन् । बैंकर पक्राउ परेपछि गभर्नरलाई भेट्न राष्ट्र पुगेको एनबिए टोलीसँग पनि गभर्नरले ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु’ भन्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएको स्रोत बताउँछ ।
आइतबार प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिमा पनि गभर्नरले सोही अभिव्यक्तिलाई दोहोर्याए । उनले राज्यको एउटा निकायले सुरु गरेको अनुसन्धानमा अर्काे निकाय(राष्ट्र बैंक)ले सहयोग गनुपर्ने निष्कर्ष सुनाईरहेका थिए । सिंगो बैंकिङ क्षेत्र आतंकित भैरहँदा पनि गभर्नरले ढाढस दिनुको साटो उल्टै ‘अनुसन्धानमा सघाउनुस्’ भनेपछि बैंकरहरु थप शसंकित भएका छन् ।
यस्तो छ अर्थ समितिमा गभर्नरको अभिव्यक्ति
‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले बैंकर साथीहरुलाई पक्रेको बिषय छ । हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सब्सिक्वेन्टली कुरा गर्यौं । के कति आधारमा ? कस्तो बिषयमा यो आएको हो ? भन्दाखेरी राष्ट्र बैंकले रिफर नगरिकन पनि यो गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन् । बैंकिङ कसुरमा पनि जो कसैले पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । हामीले पेश गर्दा चार्ज सिट नै बनाएर पेश गर्छाै । हाम्रो आफ्नै अनुगमन, निरिक्षण गरेर, हाम्रो एसेसमेन्टहरु राखेर पेश गर्छाै । र बाहिरबाट गर्दा त्यो डिटेल नहुन सक्छ । अहिले नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान के रहेछ त भन्दा उहाँहरुले सहकारीको अनुसन्धान गरिहनु भएको रहेछ । त्यो सहकारीको अनुसन्धान गरिराख्दाखेरि त्यसको लहरो तान्दै तान्दै अहिले भैरहेका बैंकरसाथिहरु काम गरिरहेको साथिहरु र पुराना साथिहरुसम्म पनि पुग्नु भएको रहेछ । उहाँहरुले हामीलाई यो फ्रडको छानविन गरेर यहाँसम्म पुगेका हौं, यो स्थिति आयो भनेपछि अहिले बजारमा कर्मचारीमाथि अलि राम्रो भएन की भनेर हामीले अलिकति थप छानविन गरेर केहि लेभलमा पुगेर गरिदिँदा राम्रो हुन्छ । यहाँ एकैचोटी समातिएको जस्तो अवस्था देखियो भनेर हामीले प्रहरीलाई भनिराख्दा उहाँहरुले हामी छानविनको एउटा स्टेजमा पुगेरै यहाँ आएका हौं भन्नु भयो । हामी बैंकर साथिहरुसँग पनि बसेका छौं । उहाँहरुलाई यसबाट आतंकित नहुनुस भनिरहेका छौं । जो साथिहरु अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ, उहाँहरुले सहि काम गर्नु भएको छ भने उहाँहरुले राष्ट्र बैंकको पनि टेक्निकल सहयोग लिनुहुन्छ । र उहाँहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन् । छानविन, अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गर्नैपर्छ । उहाँहरु निस्कीहाल्नु हुन्छ, होइन कोहि कसैले गल्ति नै गर्नु भएको छ भने त त्यसमा त कानुन अनुसारको सजाय भोग्नै परिहाल्छ । अरु साथिहरु जो बाहिर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुले यसबाट आत्तिनु, आतंकित बन्नु पर्दैन् । उहाँहरु आफ्नो रेगुलर कामबाट हच्किनु हुँदैन् भन्ने खालको ओरिन्टेशन हामीले पनि मिटिङहरुमा राख्दै आएका छौं । हामी सरकारकै एउटा अंग भएकाले सरकारकै अर्काे अंगले गरिरहेको छानविन अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । यति हो की यो छानविन भैराख्दाखेरि कोअपरेटिभ हिसाबले, कोआर्डिनेटिङ हिसाबले गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कोहि पनि अन्यायमा नपरुन । यदि कोहि कसुरदार रहेछन् भने उनीहरु छुटिने कुरा पनि आएन, किन भने बैंकिङ भित्र भनेको सर्वसाधारणको रिसोर्सेस पनि प्रयोग गर्ने मध्यस्थकर्ता बैंकरहरु पनि हुन् । त्यसले गर्दा त्यो रिसोर्सेसलाई दुरुपयोग हुने गरि चैँ चलाउनु पनि भएन् । त्यसकारण पनि यो छानविनलाई हामी सबैले सहयोग नै गर्नुपर्छ । कोहि कसैलाई आतंकित गर्नु पनि हुँदैन् भन्ने मान्यता नेपाल राष्ट्र बैंकको छ ।
सिआईबीको धरपकड विरुद्ध एकजुट भए बैंकर, तत्काल रिहा नगरे ‘पेन डाउन’
विषयको गहिरो अध्ययन नगरी कर्मचारीलाई हिरासतमा लिनु अत्यन्तै दुःखद : सिबिफिन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्