दुविधामा मोदीः ज्यान जोगाउने कि अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । भारतमा कोरोना महामारीको ग्राफ बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न दबाव बढिरहेको छ । तर, मोदी सरकार भने राष्ट्रव्यापी लकडाउने अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भन्दै त्यसको विपक्षमा देखिन्छ ।

विपक्षी नेता राहुल गान्धीले कोरोनाको संक्रमण रोक्ने एक मात्र उपाय पूर्ण लकडाउन भएको र त्यसो गर्दा कमजोर वर्गको न्याय र सुरक्षासहित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गान्धीले न्याय भनेर ‘न्युन आय योजना’लाई संकेत गरेका हुन् । अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले यहि एजेण्डा तय गरेको थियो । भारतका थुप्रै राज्यमा लकडाउन गरिएको छ । मंगलबार छत्तिसगढ राज्यले लकडाउन १० दिन बढाएको छ ।

अर्काे तर्फ सोमबार अमेरिकी प्रशासनका मुख्य चिकित्सक डा. एन्थोनी फाउचीले पिटिआईसँग कुरा गर्दै आगामी दुई तीन हप्तासम्म पूर्ण लकडाउन गर्न सुझाव दिए ।

‘जब तपाईका यति धेरै नागरिक संक्रमित छन्, तपाईसँग उनीहरुको देखभाल गर्ने क्षमता कम हुँदैछ, अक्सिजनको अभाव छ भने देशव्यापी लकडाउन आवश्यक छ र सबै देशसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिनुपर्छ,’ फाउचीले भनेका छन् । भारतको उच्च अदालतले पनि मोदी सरकारलाई कोरोनाको दोश्रो लहरसँग जुध्न लकडाउन लगाउने सल्लाह दिएको छ । सुप्रिम कोर्टले पनि ठूला सभाहरु नगर्न भनेको थियो ।

सरकारको दुविधा
पहिले ज्यान बचाउने की अर्थ तन्त्र ? भन्ने दुविधामा भारत सरकार परेको देखिन्छ । लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ र त्यसको असरमा थप मानिसहरु भोकमरीले मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् । बेरोजगारी बढ्न सक्छ । देशमा खोप अभियान जारी छ तर सवा अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या भएको देशमा खोप लगाउन पनि सहज छैन ।

२४ मार्चको साँझ प्रधानमन्त्री मोदीले लकडाउन लगाउँदै ज्यान रहे संसार रहन्छ भनेका थिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर देखिएको छ र प्रधानमन्त्री लकडाउन गर्न डराईरहेका छन् ।

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार मोदी यतिबेला क्षेत्रिय लकडाउने र बढि प्रभाव क्षेत्र केन्द्रित लकडाउनका पक्षमा छन् । गत वर्ष देशव्यापी लकडाउन गर्दा भारतको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको थियो ।तीन महिनामै विकास दर २३.९ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो । त्यस्तो गिरावट इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन् । १२ करोड भन्दा बढि मजदुर एकै पटक बेरोजगार भएका थिए । तिमध्ये कैयौं वेरोजगार मजदुरहरु अझै गाउँबाट शहर फर्किएका छैनन् ।

विशेषज्ञ के भन्छन् ?
अमेरिकाको जोन हाफकिन्स युनिभर्सीटीका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर स्टिभ हैकी गत वर्षको लकडाउनको पनि विपक्षमा थिए उनले लकडाउनका लागि नरेन्द्र मोदी सरकारको चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनका अनुसार जुन देशको अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सा असंगठित क्षेत्रमा आधारित छ, त्यस्तो देशमा पूर्ण लकडाउन गरिनु मुर्खता हो ।

हैकीले भारतमा स्मार्ट लकडाउन आवश्यक रहेको बताए । जुन जुन क्षेत्रमा संक्रमण बढेको छ, त्यहाँ लकडाउन गर्ने र अन्यत्र खुला गर्नुपर्ने उनको मान्यता छ । सोही विश्वविद्यालयको पब्लिक हेल्थ विषेशज्ञ अममेश अदलजाले भने केहि समय लकडाउन गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा