सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको छ : अध्यक्ष सिंह

निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।

उनले भने,‘निर्माण व्यवसायीहरुको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिवद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेका बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने,सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ ।’अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राख्य । उनले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक नदेखिएको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्न सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सक्छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो बिल बनाउन सकिएको अवस्था छैन । सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक छैनन् ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए । उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरु समेत समस्यामा रहेको बताए ।

‘निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्दा सप्लाई चेनहरुले उद्योगहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’

उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गरे । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भएको बताए । उनले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभइ सर्वसाधरण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ रहेको छ । उनले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताए ।उनले भने,‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सरकारले चालयमान बनाउनको लागि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ऐन कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ऐन कानूनहरुको कारण आयोजना प्रमुखहरुलाई काम गर्ने उर्जा छैन । डर, त्रास बढेको छ ।’

मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव

अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए । उनले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताए ।

उनले भने,गठबन्धनको सरकारको कारणले गर्दा पनि एक अर्कामा समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलिरहेको छ । भौतिपूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा उद्देश्य छ । एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा उद्धत्त भएको देखिन्छ । व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गरे । उनले छनिर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताए । उनले निर्माण उद्योगलाई संकटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भुमिका मुख्यसचिव र सचिवहरुको देखिएको गरे । उनले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताए । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दियो भने काम गर्न सकिन्छ । यो काम गर्ने समय हो । सरकारले वैशाखमा गएर भुक्तानी गर्दा कुनै महत्व हुँदैन । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम मात्रै हुन्छ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरे । उनले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताए । उनले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच अविश्वास रहेको बताए ।

आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ
अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म २ हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको बताए । उनले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको बताए ।

उनले भने,‘सरकारको निर्देशनअनुसार म्याद थप गरेका आयोजनाहरुको म्याद थप भयो । म्याद थप गर्नु गलत थियो भने उनीहरु पनि दण्डित हुनुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारी नै हो । एउटा विभागको एक अधिकारीले सरकारको निर्देशन पालना गरेर आयोजनाहरुको म्याद थप हुन्छ ।’

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताए । उनले सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरुलाई स्थगित गर्न माग गरे । उनले सरकारले सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजनाहरुको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरु छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे ।

न्युज एजेन्सी नेपाल