काठमाडौं । अहिले नेपालमा कर दाताहरुको हुर्मत लिनेक्रम उत्कर्षमा छ । लाग्छ यहाँ उद्यम गर्ने, रोजगारी दिने, कर तिर्नेहरुले देश बिगारिरहेका छन् अनि नेता, मन्त्री र कर्मचारीले देश बनाईरहेका छन् । संसारभर स्थापित मान्यता हो की व्यवसायीले नाफा कमाउँछ । नाफा कमाउनु उसको धर्म हो, नैसर्गिक अधिकार पनि हो । व्यवसायीले नाफा नकमाउँदासम्म अतिरिक्त मूल्य सृजना हुन्न । अतिरिक्त मूल्य सृजना नभएसम्म सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुन्न र नयाँ व्यवसायको विस्तार पनि सम्भव हुन्न । तर मुलुकमा नाफा कमाउनेहरुलाई जबरजस्ति अपराधी बनाईदैछ । के नाफा कमाउनु अपराध नै हो त ? नाफा कमाउनेहरुलाई अपराधी करार गरिरहँदा त्यही नाफा कमाउनेहरुले तिरेको करबाट पेट पाल्नेहरु देश बनाईरहेको र समाजमा सुशासन ल्याईरहेको दावी गरिरहेका छन् ।
यसबीचमा व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङ पक्राउ (अहिले अदालतको फैसला आईसकेको छ) परेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई भूत प्रभावी कानुन लगाएर कर तिराउने काम भएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल असुल्ने कामहरु अहिले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । व्यवसायी अरुण चौधरीलाई सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर केहि दिन हिरासतमा राख्ने काम भैसकेको छ ।
बर्षमा २५ अर्बको कारोबार गरेर अर्ब भन्दा बढी कर तिर्ने, दशौं हजारलाई रोजगारी दिने मिन बहादुर गुरुङलाई सरकारले हठात पक्राउ गरि जेल हाल्यो । उनको सार्वजनिक छवि एकै पटक अपराधीमा परिणत गराईयो । अहिले अदालतले गुरुङलाई दोषी करार गरेको छ र उनीसँग पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जाने बाटो बाँकी नै छ । फेरि सरकारले व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरि केहि दिन हिरासतमा राख्यो र अहिले तारिखमा छुटेका छन् । मिन बहादुर गुरुङ निर्दाेष रहेनन्, त्यो अदालतले नै भनिसक्यो । अरुण चौधरीका बारेमा कोटकचहरीको औपचारिक प्रक्रिया आरम्भ भएकै छैन् । तर यी दुबै पात्रहरुको पहिचान अपराधीकै जस्तो बनिसकेको छ । दुबैलाई सरकारले हतकडी लगाएर भ्यानमा कोचेर ओसार पसार गरेकै थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यिनीहरुले गरेको भनिएको गलत काम त्यसरी हतकडी लगाएर हिरासतमै राख्ने खालको थियो त ? अरबौं लगानी गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिईरहेकाहरुमाथि राज्यले यसरी नै धरपकड गर्दा व्यवसायीहरुमाझ के सन्देश स्थापित भएको होला ? के यी दुबै पात्रहरु देश छाडेर भाग्दै थिए त ? अब मिन बहादुर गुरुङ र अरुण चौधरीका सन्तानहरु यहि देशमा व्यवसाय गरि नाफा पनि कमाउँला रोजगारी पनि दिउँला अनि सरकारलाई कर पनि तिरौंला भनेर बस्लान त ? यो यक्ष प्रश्न हो ।
यहाँ ‘फलानो मरेको भन्दा पनि काल पल्केको’ कुरा गम्भीर छ । सरकारले ‘व्यवसायीहरुको जसरी पनि धेरै नाफा कमाउने’ योजना रोक्न खोजेको भन्दा पनि उनीहरुलाई तर्साएर नियन्त्रणमा राख्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ ।
अब अर्को पाटो पनि हेरौं । के यो देश नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुले बनाईरहेका छन् र व्यवसायीले बिगारिरहेका छन् ?
सामान्य हिसाब गरौं, नेपालमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब कति छ ? के त्यहि तलब स्केलमा आज उनीहरुले उपत्यकामा बंगला खडा गर्न सम्भव छ ? उपत्यकामा घर नभएका सचिव कति होलान् ? के उनीहरु सबैले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पति बेचेरै उपत्यकामा बंगला खडा गरेका हुन् ? के उनीहरुले खाईपाई आएको तलबले राजधानीमा घर बनाउने सपना यहि जुनीमा पुरा हुन्छ ? अब उनीहरुको सम्पतिको छानविन किन नगर्ने ? देश बनाउने ठेक्का लिएर राजनीतिमा रहेकाहरुको सम्पति कति होला ? ति कुन स्रोतबाट आर्जन गरिएका होलान् ? देश बनाउने भाषण गर्दा गर्दै ति घर र सम्पति कसरी जोडिए ? अनि अहिले काठमाडौंमा घर नभएका कति नेता र पूर्व मन्त्री होलान् ?
जसको कामै नागरिकलाई सेवा र सुशासन दिनु हो, उनीहरुको सम्पतिको कुनै लेखा जोखा छैन् । जसको कामै समाजसेवा, देश सेवा हो, उनीहरुले कसरी सम्पति जोडे होलान् ? यतातिर ध्यानै छैन् । यहाँ त जसको मुल उदेश्य नै धन (नाफा) कमाउनु हो, आज उनीहरुमाथि सर्वत्र आक्रमण भैरहेको छ ।
पुनः स्पष्ट पारौं, मिन बहादुर गुरुङ र अरुण चौधरीहरु पूर्णतः निर्दाेष छन् भन्ने लेखकको दावी हुँदै होइन् । उनीहरुको नाम अघि सारेर नाफा कमाउने नाममा रातारात नव धनाढ्य बन्नेहरुको पक्षपोषण गर्न खोजिएकै होइन् । गुरुङ र चौधरीलाई अघि सारेर राजनीतिज्ञ र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको भावनामा ठेस पुर्याउन खोजिएकै होइन् । सवाल त यो हो की व्यवसायीले देश बिगारिरहेको अनि कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुले देश बनाईरहेको भाष्यले हाम्रो भविष्य कता लैजाँदै छ ? नेपालीमा एउटा उखान खुबै सुनिन्छ–‘जस्तो आफु उस्तै च्यापु ।’ बस कुरा यत्ति मात्रै हो ।
यदाकदा सुनिँदैछ, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खडा भएको व्यवसायीक साम्राज्यको कोर्ष करेक्सन गरिँदैछ । के त्यो कोर्ष करेक्सन मार्फत देशका सबै ठूला व्यवसायीलाई देश छाड्न बाध्य पार्ने हो ? स्मरण रहोस्, आजका दिनमा संसारभर नाफा कमाउने आईडिया भएकाहरुलाई रेड कार्पेटमा स्वागत गरिँदैछ । अरुले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेका छन्, हामी रेड सिग्नल (रातो झण्डा) देखाएर भगाउन उद्यत छौं ।
यता पनि उस्तै
अहिले निजी क्षेत्रमाथि नियमित कर कार्यालयहरु बाहेक राजश्व अनुसन्धान विभागको डण्डा छँदैछ । त्यसमाथि सम्पति शुद्धिकरण विभागले पनि प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेकै हुन्छ । त्यस बाहेक सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउने कानुन बनाउन लागेको छ । त्यस्तो कानुनको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधी सभामा आईसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानविन गर्न पाउने गरि अर्काे कानुनको मस्यौदा तयार भैसकेको छ ।
कम्युनिष्ट र काँग्रेस सबै उस्तै
सरकारले बैशाख १६ र १७ गतेका लागि लगानी सम्मेलनको मिति तय गरेको छ । तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमाथिको आक्रमण र धरपकड जारी छ । सडकमा दुर्गा प्रसाईहरुको अराजकता दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ भने सरकारले त्यसमा मलजल गरिरहेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सर्वाेच्च कमाण्डर केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरु दुर्गा प्रसाईँका जस्तै छन् । उनी बैंकहरुलाई मिटर ब्याजी जस्तै देख्छन्, बीमा कम्पनीहरुले कहिल्यै पैसा फिर्ता नगरेको ठान्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरै नगरौं । उनी छिन छिनमै कुरा फेर्छन् । भुत प्रभावी कानुन लगाएर कर उठाउँदिन भन्छन् तर बजेटबाट उठाई छाड्ने कसम खान्छन् । एकातिर लगानी सम्मेलन गरेर संसारभरका लगानीकर्ता भित्र्याउँछु भन्छन् अर्का तिर स्वदेशी लगानीकर्तालाई जेलनेल कोच्छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकहरुमाथि खुलेआम आक्रमण भैरहँदा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । बरु चलिरहेका उद्योगहरुको बिजुली तत्कालै काट्नु भनेर उर्दि जारी गर्छन् । चिनियाँहरु संसारका सबै भन्दा ठूला पुँजिवादी भैसके, यताका कम्युनिष्टहरु पनि नव धनाढ्य बनिसके । तर कम्बल ओडर घिउ खानेहरुको पुरानो बानी आज पर्यन्त कायमै छ ।
कम्युनिष्ट त कम्युनिष्ट भैहाले, यहाँ त काँग्रेस पनि उस्तै निस्कियो । नयाँ काँग्रेस र नयाँ समाज बनाउँछु भन्ने गगन थापाहरु ‘पोलिटिकल स्टन्ट’मै व्यस्त छन् । उनीहरुलाई अहिले करदाताहरुको पिडाले छुन छाडिसकेको छ । गगनहरु यतिबेला ‘टिकाउ भन्दा पनि बिकाउ’ एजेण्डाको पछिपछि कुदिरहेका छन् । नयाँ भनिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेहरु पनि उद्यम खोल्ने, रोजगारी दिने र कर तिर्नेहरुका पक्षमा खासै मुखारित हुन सकिरहेको देखिन्नन् ।
अनि मलाई यस्तो कविता कोर्न मन लाग्छ
तिमी नेता बन, सांसद बन, मन्त्री बन
अनि देश बनाऊ ।
म उद्योग खोल्छु, रोजगारी दिन्छु, कर तिर्छु
अनि देश बिगार्छु ।
तिमी कर्मचारी बन, आफुलाई राष्ट्र सेवक भन ।
उद्योग खोल्ने, उद्यम गर्ने सबलाई जाली फटाहा ठान ।
तिम्रो तलब भत्ताको जोहो गर्ने चौधरी, अग्रवाल, ढकाल र संघई गोल्यानलाई जेल नेल कोच ।
बलिया बाङ्गा र पढालेखालाई जहाज चढाई देश बनाउने सोच ।
तिमी मुस्किल पाँच अंक तलबको जागिरले महल ठड्याउ ।
तिमी नागरिकको सेवाबाट बङला बनाउ ।
भाटभटेनिमा आगो लगाऊ, सिजि हाउसमा ताला ।
चन्द्रागिरिमा डोजर चलाई लगाउ फुलको माला ।
तिमिलाई देश बनाउने ठेक्का, मलाई देश बिगार्ने ।
मलाई जेलै कोचेर तिमी ठान्छौं देश सिँगार्ने ।
भो अब धेरै अपराध नगर्ने साथी ।
झुक्किएर पनि कोई उद्यमी नबन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्