सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समयानुकुल हुन नसकेको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले सो विधेयकको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको बताएका हुन् । उनले डिजिटल प्रणालीलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए । उनले पुरानो कागजी प्रणालीलाई सम्बोधन गर्नेगरी मात्रै ल्याइएको बताए । उनले भने – ‘क्षेत्राधिकार साँघुरो भयो । फराकिलो हुनुपथ्र्यो । पुरानो युगको कागजी सिस्टमलाई मात्रै सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको छ । एउटा अवसर गुम्यो कि भन्ने हाम्रो तर्क छ ।’
त्यस्तै, नेकपा(एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले क्रिप्टो करेन्सी र विट क्वाइनमार्फत भइरहेको ठगिको कुरालाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए । उनले नागरिकहरुमा वित्तीय साक्षरताको कमीले ठगी हुने गरेको भन्दै नागरिकहरुलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरतालाई समेटेर शिक्षा दिनुपर्ने बताईन् ।
उनले भनिन् – ‘क्रिप्टो करेन्सी र विट क्वाइनमा लगानी गर्न लगाउने, रकम माग्ने र ठगि हुने कुरालाई यो ऐनले समेट्नुपथ्र्यो । यसको बारेमा केही पनि आएन । यसको बारेमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा खातावालालाई चेक अनादरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु पूर्व अवैध प्रमाणित भएमा कसुरका आधारमा दण्डित गर्नका लागि केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा यसमा आएको छैन । कानुनमा छिद्र भयो भने कानूनबाट उम्किने खालको अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । नागरिकहरुमा वित्तिय साक्षरता नभएका कारणले ठगी हुने अवस्था छन् । सामाजिक चेतना निर्माणको पक्षपनि बैंकको कारोबारसँग जोडिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा वित्तिय साक्षरतालाई समावेश गरेर जान सकियो भनेमात्रै वित्तिय अनुशासनलाई कायम गर्नसक्छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीलाई विधेयकले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण वित्तिय क्षेत्रलाई नै यस विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘डिजिटल भुक्तानी पेपर भुक्तानी भन्दा बढी मात्रामा भइराखेको हुँदा यसलाई समेट्न अत्यावश्यक छ । यसलाई समेटेर लानुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छ । बैकिङ समस्या र चेक अनादरको समस्या त्यहाँभित्र पनि पर्छ । यसलाई सहकारी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई नै समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।’
छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । —न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्