अहिले होइन उहिल्यैदेखि खटपट थियो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच, यस्ता छन् आधा दर्जन घटना

काठमाडौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा आगो जसरी सल्किरहेको छ । स्वयं अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शुक्रबार अकस्मात पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री र आफ्नो सम्बन्ध नबिग्रिएको स्पष्टीकरण दिए । तर उनै मन्त्री डा. महत पत्रकार सम्मेलनमै प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध सब ठिकठाक नरहेको तथ्य चुहाउनबाट भने बच्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धमा समस्या नरहेको तर्क गर्दा गर्दै डा. महतले आफ्नै मुखबाट सबै कुरामा सहमति हुन नसक्ने र केहि कुरामा विमति रहेको तथ्य स्वीकार गरिदिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन्, बजेटबारे उहाँले पनि आफ्ना कुरा राखिरहनु भएको छ, हामीले पनि आफ्ना कुरा तथ्यका आधारमा राखिरहेका छौं । सिस्टमभित्र हाम्रो छलफल हुन्छ, सबै कुरा मिल्छ भन्ने छैन्, केहि कुरामा फरक मत त भैहाल्छ नी ।’, डा. महतले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।

झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा अहिले दरार आएको जस्तो देखिन सक्छ । तर उनीहरुको सम्बन्ध भने प्रारम्भिक दिनदेखि नै ठिकठाक चलिरहेको थिएन । घट्नाक्रमहरुले नै स्पष्टसँग भनिरहेको छ की प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच प्रारम्भिक दिनदेखि नै खटपट थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने केहि आधारहरु हेरौं ।

घट्ना नम्बर १
चालु आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने तयारी भैरहेका बेला मर्जर र एफपीओमा कर लगाउनेबारे गाईगुईँ हल्ला चल्यो । त्यस्तो हल्लापछि नेपाल उद्योग परिसंघका तत्कालिन अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो । उनीहरुले मर्जर तथा एफपीओको रकममा भूत प्रभावि कर नउठाउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुकै सामान्नुबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई फोन गरेर भुतप्रभावी कर नअसुल्न निर्देशन दिए ।

एफपिओमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

आफुलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव बढाएको भन्दै चिढिएका अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट मार्फत मर्जर तथा एफपिओको रकममा कर असुल्ने व्यवस्था अघि सारिदिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको सुईकोसम्म पाएका थिएनन् । संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा मात्रै प्रचण्डले त्यस्तो कर असुल्ने व्यवस्था समावेश गरिएको पत्तो पाए ।

घट्ना नम्बर २
निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर घटिरहेको भन्दै सरकारमाथि दबाव बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी मान्यतासहितको शक्तिशाली आयोग बनाउने घोषणा गरे । सरकार, निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्रीहरु सम्मिलित त्यस्तो आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रचण्डको योजनामा अर्थमन्त्री बाधक बनिदिए ।

एफएटिएफको बैठकमा नेपालबारे ब्रिफिङ गर्न विदेश पुगेकै बेला अर्थमन्त्रीले फोन गरेर आफ्नो अनुमति बिना आयोग बनाउने लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यस्तो आयोग नबनाउन चेतावनी दिए । अर्थमन्त्रीले विदेशबाटै फोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएपछि स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अर्थमन्त्रीको चासोबारे टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसियो, विदेशबाटै जंगिदै अर्थमन्त्रीको फोन

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने योजनामा अर्थमन्त्रीले भाँजो हालेपछि रिसाएका प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री फेर्ने तयारी गरेका थिए । तर काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको आडभरोसाका कारण डा. महतको जागिर जोगियो

घट्ना नम्बर ३
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजनामा प्रधानमन्त्रीले साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमै घिसिङले त्यस्तो महशुल उठाउने तयारी गरे । तर अर्थमन्त्रीले महशुल उठाउने तयारीको बिरोध नै गरिदिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी घिसिङलाई बोलाएर बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगीबाट लाइन काट्न निर्देशन दिए ।

ब्यवसायी तर्साउदै प्रधानमन्त्रीले भने- डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लिएर घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन धमाधम काट्न थाले । तर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै उद्योगीहरुको लाइन काट्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र घिसिङको कदमको आलोचना गरिदिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद चाँडै टुंगिन्छः अर्थमन्त्री

घट्ना नम्बर ४
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने योजना बनाएका थिए । आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रीहरु फेर्ने भनेर घोषणा गरेका थिए । त्यस बाहेक केहि दिनभित्रै पुराना मन्त्रीहरु हटाएर नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एक पटक अर्थमन्त्रीले समस्यामा पारिदिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा मार्फत मन्त्री नफेर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाए । देउवाले डा. महतकै जागिर जोगाउनका लागि मन्त्री नफेर्ने अडान राखेपछि प्रचण्डले आफु काँग्रेसको घेराबन्दीमा परेको महशुस गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकमै काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफु आजित भएको र यो गठबन्धन उपलब्धि मुलक बन्न छाडेको निष्कर्ष सुनाउन बाध्य भए ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी, ‘टार्गेट’मा अर्थमन्त्री

घट्ना नम्बर ५
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री बजेटको सिलिङमाथि हस्तक्षेपको नीति लिए । उनले साढे १५ खर्ब भन्दा ठूलो बजेट बनाउन नसकिने भन्दै योजना आयोग नेतृत्वलाई दबाव दिन थाले ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष र उनकै विश्वासपात्र डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष रहेको योजना आयोगलाई साढे १५ खर्बको बजेट सिलिङ तोक्न दबाव दिएका मन्त्री डा. महतले अन्ततः शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको घोषणा गरिदिए । जबकी योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोक्नै बाँकी छ ।

साढे १८ खर्बको सिलिङबारे आयोगमा छलफल भैरहेको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने २० खर्ब प्लसको बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा आयोगमा राखिरहेका थिए । अकस्मात अर्थमन्त्री डा. महतले क्षेत्राधिकार नाघेर बजेटको सिलिङ घोषणा गरिदिए । त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षामा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुनै छलफल गरेका थिएनन् ।

अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेः १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकियो

प्रधानमन्त्रीलाई ‘क्रस’ गर्दै अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे बजेटको सिलिङ, ‘योजना आयोगले पास गरेकै छैन’

अनि यो पनि
डा. महत नेतृत्वमा रहेको अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायहरु यतिबेला लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको सम्बन्ध सुध्रने आस गरेका प्रधानमन्त्री त्यस्तो सम्बन्ध डा. महतकै कारण थप बिग्रिएपछि अझै चिन्तित बन्न थालेका छन् ।

गभर्नरमाथि अर्थमन्त्रीको निरन्तर ‘हमला’

६० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान जोडिएको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड लथालिंग बनिरहेको छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया पनि अर्थमन्त्री डा. महतकै कारण गिजोलिँदै आएको छ । छनौट समितिले अहिलेसम्म सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन समेत माग्न सकिरहेको छैन् ।

उता, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण पनि अर्थमन्त्रीकै कारण गिजोलिन थालेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न अर्थमन्त्रले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि दबाव दिईरहेका छन् । तर मन्त्रालयका तर्फबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सदस्य रहेका सहसचिव भुपाल बरालले आधा दर्जन बोर्ड बैठकमा सहभागीता नै जनाएका छैनन् । बैठकमा आफ्ना प्रतिनधी नपठाउने अनि निर्णय फिर्ता लिन दबाव दिने अर्थमन्त्रीको रबैयालाई ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ योजनाका रुपमा लिन थालिएको छ ।

रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको दबाब

त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीले न राजश्व संकलनमा प्रगति गर्न सकेका छन्, न तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता सुधारमै केहि प्रयास गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारले उच्च महत्वकांक्षासहित बैशाख १६ र १७ गते तेश्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । तर मन्त्री डा. महतले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट निजी क्षेत्रलाई गाली गर्नमै आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्रीले डा. महतको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन र नयाँ बजेट दुबै ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको तर उनलाई हटाउँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने जोखिम रहेको बताउन थालेका छन् । ‘एक दिन प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भयो भन्ने खबर आयो भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू यतिबेला भने गठबन्धन नै धरापमा पारेरै भए पनि अर्थमन्त्री फेर्ने पर्ने दबावमा हुुनुहुन्छ’, स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच पटक पटकका बैठकमा अर्थमन्त्रीले अर्थशास्त्र नबुझेको निष्कर्ष निस्किसकेको छ । तर देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र महतलाई पनि फिर्ता पठाउँदा आफुमाथि पार्टीभित्र ठूलो दबाव थपिने बताउने गरेका छन् ।