सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । आफुलाई नसोधी पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल बीमा प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन निरन्तर दबाब दिएका हुन् ।
मन्त्री डा. महतले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधी समेत नरहेको बैठकबाट पुँजी बढाउने निर्णय किन नगरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वलाई थर्काईरहेका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने सम्बन्धी निर्णय किन गरेको ? तत्काल फिर्ता लिनुस भनिरहनु भएको छ, मन्त्रालयका प्रतिनिधी बैठकमा नआउने अनि अहिले निर्णय फिर्ता गर भन्ने मौखिक निर्देशन आईरहेको छ’, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले तीन पटकसम्म पुँजी वृद्धिबारे छलफल गरेको थियो । लिखित प्रस्ताव सबै सञ्चालकहरुलाई पठाएको पनि थियो । ‘पटक पटक छलफल भएको बिषय थियो, सञ्चालकहरुलाई नियम अनुसार बैठकका प्रस्तावहरु समेटिएको पत्र नै दिईएको थियो, फेरि पनि मन्त्रालयले कुनै रेस्पोन्स नै गरेको थिएन’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तर अर्थमन्त्रालयबाट प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधत्व गर्ने सहसचिव भुपाल बराल भने सो बैठकमा सहभागी नै भएनन् । ‘बजेटको सिलिङ सम्बन्धी पूर्व निर्धारित बैठक थियो, मलाई ढिलो गरि खबर आएकाले म त्यो बैठकमा सहभागी भइन् । बैठकले पुँजी वृद्धिको योजना माग गरेको भन्ने सुनेको छु, अहिले म त्यो महाशाखामा पनि नभएकाले केहि भन्न सक्ने अवस्था रहेन तर पुँजी वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव माग्ने बैठकमा म थिइन ।’, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सह सचिव भुपाल बरालले सिंहदरबारसँग भने । उनले आफ्नो पनि सहमति चाहिने भए पछि गरौं भनेको तर प्राधिकरणले मिटिङ गरेर योजना माग्ने निर्णय गरेको पनि स्पष्ट पारे ।
तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भने उनी आधा दर्जन भन्दा बढी बैठकहरुमा सहभागी नै भएका छैनन् । मन्त्रीका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिने बराललाई डा. महतले नै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य बनाएर उठाएका थिए । अहिले उनै बराल मन्त्रीकै रोजाईमा परेर आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । त्यस अघिका केहि बैठकहरुमा समेत बराल निर्णय गर्ने समयमा बैठक छाडेर हिड्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
माघ १७ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुबै रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाएर २० अर्ब बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको अगुवाईमा स्थापना भएको हिमालयन रिलाई १५ दिन भित्र पुँजी वृद्धि सम्बन्धी कार्य योजना पेश गर्न भनिएको थियो । प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन भएमा दुबै कम्पनीले आगामी एक बर्षभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्नेछ ।
हाल नेपाल रिको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ भने निजी क्षेत्रको अगुवाईमा स्थापना भएको हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
दुबै कम्पनीले हकप्रद वा एफपीओ मार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेछ । नेपाल रिले एफपीओ जारी गर्न सक्ने अवस्था छ भने हिमालयन रिले हकप्रद सेयरकै बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल रिले ५६.११ प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भने र हिमालयन रिले १०० प्रतिशतले चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले यस अघि नै जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्युनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब र निर्जीबन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको थिए । सोही व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरु बीच मर्जरको लहर नै चलेको थियो । केहि कम्पनीहरुले भने लाभांश, सम्पति बिक्रि, हकप्रद लगायतका उपायबाट पुँजी पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्