जल विद्युतमा साना लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो, अब १० मेगावाटसम्मको पीपीए खुल्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई विद्युत् लगानीमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ २४ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरुसँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’(टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम र वर्षाका लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश : ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुमा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुलाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पिपिए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए गर्ने छौं ।’ १० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरुले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाहरुको क्षमता ३५१ मेगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरुका लागि तय गरिएको अर्थात् ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षमता बृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म बृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले, ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिबृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरुलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’

सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने भएको छ । ‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्ने गरी प्रतिश्पर्धा गराउने छौं, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजनाहरु एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । प्राधिकरण थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पीपीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।