सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै जिम्मेवार पक्ष एकताबद्ध हुन जरुरी छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा सांसद आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सदा तत्पर र अडिग रहनुपर्छ । राष्ट्र र जनता केन्द्रित भई सांसदले आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन ।
अहिले राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ताको भनाइ र गराइबीचको तादाम्यता कहीँकतै नमिलेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । हामी जे गर्न सक्छौँ, त्यही बोल्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सम्मान गर्नैपर्छ । राम्रोलाई राम्रो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पछिल्लो समय सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ त्यो निकै सराहनीय छ । सुशासन कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकारमात्र नभई राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायत एकजुट हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रको हितमा एकताबद्ध भएमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
एक वर्षको समीक्षा गर्दा यो अवधिलाई मैले सिकाइका रूपमा लिएको छु । संसद्भित्र सांसदको मुख्यतः दुईवटा अभिभारा रहेको हुन्छ । एउटा विधेयक निर्माणमा सहभागी हुनु र अर्को विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नु । निर्वाचनका अवधिमा मतदातासमक्ष विकास निर्माणका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर हुने दायित्व पनि हामीमाझ छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ । तर अघिल्लो अधिवेशनमा विधायिकी काममा अलि कम ध्यान पुग्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनको रूपमा सफल होस् । संसद्लाई पर्याप्त काम (बिजनेस) दिने सरकारको दायित्व हो । यसमा सरकार कति सफल हुन्छ पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।
जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने थलो हो संसद् । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको देख्छु । कतिपय सन्दर्भमा संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिताको कमी भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत केही कमी–कमजोरी रहेका छन् । संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सांसद आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्यो । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका लागि युवाको विदेश पलायन भयावह छ । मुलुकका युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवालाई देशभित्रै सोहीअनुरुपको वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौँ । प्रचुर सम्भावना रहेको कृषि, व्यावसायिक काममा जनतालाई आकर्षित गर्न सकेनौँ । कृषिप्रधान देशमा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार गर्न कृषि नीतिले वास्तविक किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन । कृषि नीतिलाई मात्र नयाँ आधारमा समसामयिक बनाउन सकेमा मात्र केही हदसम्म युवालाई देशभित्रै काममा उन्मुख गराउन मद्दत पुग्दछ । बाह्य मुलुकमा बगाएको नेपाली पसिना स्वदेशमा सदुपयोग गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ ।
सङ्घीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुमपूर्व हो मेरो निर्वाचन क्षेत्र । यो धरातलीयरूपमा हिमाली जिल्ला र भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ । निर्वाचनको समयमा जनतामाझ यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गरेका वाचालाई साकार पार्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुनसकेको छैन । मुलुकको भौगोलिक बनावटअनुसार नीति–निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर तराईका फाँटमा लागू हुने विद्यालयका मापदण्ड, विकासका मानकहरू हिमाली जिल्लालाई पनि सोही आधारमा मापन गरिन्छ, जुन निकै अव्यवहारिक छ ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रले प्रशासनिक सङ्घीयता अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजनीतिक सङ्घीयता ल्याएका छौँ । प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्णरूपमा अझै पनि ल्याएका छैनौँ । रुकुमपूर्वको ३१ वडामध्ये करिब २२ वडामा सचिव छैनन् । अझै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौँ । केही पालिकामा कार्यकारी अधिकृत नै छैनन् ।
जो मन्त्री भयो उसैको जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने संस्कार अझै पनि हामीले तोड्न सकेका छैनौँ । यस क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणको जुन अपेक्षा गरेका थिए । सोहीअनुरुपको बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । अपेक्षा गरौँ आगामी दिनमा यस्ता समस्या निराकरण हुँदै जानेछन् । विधायिकी कामको सिलसिलामा मेरो भूमिकाप्रति मतदाता सन्तुष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्