मौद्रिक नीतिको पाँच बुँदे संशोधन: अब ब्याजदर घट्न नदिने, पुजि कोषलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत ब्याजदरमा स्थिरता र बैंकहरुलाई पुजि कोषमा राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार साझ सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व र बैंकहरुलाई पुजि कोषमा राहत दिएको हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडाेर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखी ब्याजदरको निरन्तर घट्ने क्रमलाई रोक्ने नीति लिएको हो ।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको  २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले पुजि कोष पर्याप्तता अभावमा रहेका बैंकहरुलाई राहत दिएको छ । हाल एक करोड रुपैयाँ सम्मका यस्ता कर्जाहरुलाई मात्रै रेगुलेटरि रिटेल पाेर्टफाेलियाेमा गणना गर्न पाउने सुबिधा थियो ।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राख्ने भनेको
छ ।

त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई
कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्द्ता पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सस्थागत निक्षेपकर्ताहरिलाई केही राहत दिएको छ । अब सस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले साबिकको भन्दा एक प्रतिसत बढि ब्याज पाउनेछन् । संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसिले ब्याजदरमा स्थायित्व र पुजि कोषका कारण थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुलाई राहत पुग्ने गरि मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएको बताए । “राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व खोजेको देखियो जुन अहिले निरन्तर घटिरहेको थियो । त्यस बाहेक पुजी कोषको दवाबमा रहेका बैंकले केही राहत पाउने देखियो ।”एनएमबी बैंकका सिईओ समेत रहेका केसिले सिंहदरबारसंग भने ।

मौद्रिक नीति अर्द्धवार्षिक समीक्षाकाे पूर्णपाठ