खुला सिमाको अर्थ नियमन गर्नेमा ध्यान नदिने भन्ने होइन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना बन्द गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू नरहेको तर त्यसको आशय द्विदेशीय सिमा क्षेत्रमा अनुगमन नै नगर्ने भन्ने नरहेको बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले खुला सीमा भनेको नियमन नगर्ने भनेको होइन भने । उनले भने, “ खुला हुनुको अर्थ नियमन गर्नेमा ध्यान नदिने भन्ने होइन । कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरेर समाधान गरिनुपर्छ । हामी कुराकानी गर्दैछौँ ।”सरकारले एक पक्षीयरुपमा यस विषयमा निर्णय नगरी भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट निष्कर्षमा पु¥याउने बताए । सांसदले सीमा नियमनबारे उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

गृहमन्त्रीले भने,“खुला बोर्डर भनेको सिमा नाका प्रवेशमा जाँच गर्न नसकिने भन्ने होइन । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा यता आउनेको नेपाले र उता जानेको भारतले दर्ता गर्ने प्रणाली बसाल्न सकिन्छ ।” उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न आवतजावत गर्ने व्यक्तिसँग परिचय माग्ने विषय दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा हुने बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिन अघि नेपाल प्रहरी र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँग जोडिएको द्वन्दको घटना भएको बताउँदै उनले तत्कालै छानबिन समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “घटनापछि केही अन्तरनिहित कारण भएपनि सुशासनको अभियान अन्र्तगत अध्यागमन सुधारको कारवाही अघि बढिरहेको पृष्ठभूमिका उक्त घटना भएको छ ।”

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर मात्र कार्य जिम्मेवारी दिने, मापदण्डका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, आधुनिक अध्यागमन प्रणालीको विकास गर्ने तथा ‘भिजिट भिसामा’हुँदैआएको मिलोमतो सञ्जाल अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गृहमन्त्रीका अनुसार, त्यसमा संलग्न बिचौलिया, अध्यागमनका कर्मचारी, प्रहरी, ट्राभल एजेन्सीका केही कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ । शक्तिसन्तुलनका हिसाबले सरकार राज्यको कार्यकारी अङ्ग भएकाले न्यायलयबाट हुने निर्णयलाई हस्तपेक्ष गर्न नमिल्ने बताए । उनले केही विषयमा अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्न दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए ।

भुटानी शरणार्थीसहित भ्रष्टाचार र अनियमितासँग जोडिएरका जोकोहीलाई पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याइने दृढता व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि नभएसम्म कसैलाई पनि दण्ड गर्न नसकिने बताए । उनले गृहमन्त्रालय मातहतका सबै निकायको सुधार कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइएको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले भुटानी शरणार्थीलाई मानवीयताका आधारमा सरकाले आश्रय दिएको बताए । उनले भने, “चीनतिरको परम्परागत नाका खोल्नका लागि पत्रचार भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्र जारी गरिएको छ । त्यस सन्दर्भमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ ।”