‘२५० रुपैयाँमै एक लाखको बीमा गरिरहेका छौं’

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेस (सलिको) इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ‘चंकी क्षेत्री’ । तत्कालिन सगरमाथा इन्स्योरेन्सको समेत सफल नेतृत्व गरेका सीईओ क्षेत्रीसँग नेपाली बीमा क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढीको अनुभव छ भने उनलाई मोटर बीमाका हकमा अब्बल व्यवसायिक सीप भएका सीईओको रुपमा समेत चिनिन्छ । प्रस्तुत छ, उनै सीईओ क्षेत्रीसँग इन्स्योरेन्स टकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मर्जरबाट कतिको सिनर्जी प्राप्त भएको छ ?
सर्वप्रथम त यहाँले यो प्रोग्रामबाट इन्स्योरेन्स क्षेत्र समेटनु भएको छ यहाँलाई त्यसको लागि बधाई । इन्स्योरेन्सको सिनर्जीको कुरा गर्दा यो भर्खर सुरुवाती चरणमा छ नतिजा आउँन केही समय लाग्ला ।

पुँजीको आकार बढ्यो, व्यवसायीक केकको आकार बढेन । चार, पाँच प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल दिने अवस्थामा तपाईहरु हुनुहुन्छ । साहुहरुको चित्त बुझाई दिनुपर्ला नि त ?
साहुको चित्तभन्दा पनि इन्स्योरेन्सको उदेश्य नै ठूलो कुरा होला । व्यवसायीक केकको साईज बढाउन मेन ध्येय त्यहाँ जानुपर्छ । रिक्सको बारेमा अध्ययन गरेमा केकको साईज त बढी हाल्छ नि ।

मर्जरमा गएर अब दौडिन्छौ भन्ने बेलामा कोरोनाको पैसाले पिरोलेको छ । कृषी बीमाको अनुदानको पैसा नआउँदा त नकारात्मक असर पारिरहेको छ नि ?
कुनै देशमा बिजनेश गर्न राज्यको पनि भिजन चाहिन्छ । भर्खर सरकारले बीमाले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने बेलामा कृषी बीमा र कोरोना बीमाले असर गर्यो । नभए त सेटलमेन्टको लागि हामीलाई समस्या छैन ।

नयाँ पोलिसी जारी गर्न कन्जुस्याईं गर्नु भएको छ नि ?
कन्जुस्याई किन गरेको भने अघि तपाईले भने जस्तै कृषकलाई बढ्वा दिन हो । मन्त्रालयकै विज्ञहरुबाट यसमा काम हुन्छ । निजी क्षेत्र पनि यसमा सकारात्मक नै छ । सरकारलाई चाही के छ ? भने पहुँच बढ्दा अनुदान बढाउनु पर्छ भन्ने छ । पोलिसीको विशेषता सोचेको छैन । राज्यले दिएको काम हामीले नाई भन्दैनौ त्यही अनुुसार बजेट एलोकेसन हुनुपर्छ ।

कोरोना बीमामा चाही गल्ती गरिएछ भन्ने भित्र कतै लाग्दैन ?
लाग्दैन । यसमा कोरोना बीमा महामारीको बीमा हुँदैन भन्दा भन्दै हामीले रोकेको पनि थियौ । एक अर्बलाई ट्रायलमा हेर्दा क्लेम रोकेका थियौ । खोजी अनुसन्धानको हिसाबले ल्याएको यो बजेटमा आयो । तर तीन अर्ब भन्दा माथिको पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने सहमति भए पनि त्यस्तो भएन । यसले गाउँगाउँमा बीमाले तिर्छ भन्ने हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन । अहिले कृषीको अनुदानले गाई, कुखुराको अनुदान पाएको अवस्था पनि छ ।

कोरोना बीमाको कारण बीमाले पैसा लान्छ तर दाबी तिर्दैन भन्ने परेको छ ?
हामीले हाम्रो ग्राहकलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँहरुलाई सरकारप्रति विश्वास छ, सरकारले दिने बित्तीकै बीमा कम्पनीहरुले तिर्छन् भन्ने छ ।

बजार बिस्तारमा तपाईहरुलाई समस्या भएको छैन ?
व्यक्तीगत दाबी भुक्तानी भइसकेको छ अब संस्थागतको मात्रै बाँकी छ । साधारण जनाताहरुले पाइसक्नु भएको छ । सरकारी पुलिस, कर्मचारीहरुको बाँकी छ ।

अब राम्रो कुरा गरौ ?
कहिलेकाही कुरा ल्याउँनै पर्छ । यो सरकारको दायित्व हो सरकारले तिर्छ ।

पछिल्लो लटको नेगोसियशन के हो, कोरोना सम्बन्धि सरकारसँग भएको ?
सरकारकोलागि सरकारी कर्मचारी बाहेककोमा बीमा प्राधिकरणले दिन्छु भनेको छ । यसमा जनतासँग बीमा कम्पनीले नै काम गर्नु पर्ने बेलामा सरकार रि इन्स्योरेन्स भएर हो । रि इन्स्योरेन्स टाँट पल्टिदा के गर्ने ? भन्ने जस्तो बेला हो । कि सरकारले तिर्न सक्दैनौ भन्नु पर्यो हामीले मिलाउँछौं ।

केकको आकार बनाउँने ठाउँ, टुल्स केके छन्, स्पेसहरु ?
बढाउने त यस्तो हो । जनमानमा बीमाको कुरा गर्दा सरकारले पनि यसको महत्व बुझ्नु पर्छ । सरकारले राम्रो नियम कानुन बनाए पर्छ । बीमालाई हामीले आफैले धान्न नसक्ने जोखिम नै लिने हो ।

तेस्रो पक्ष सरकारले अनिवार्य गरेको थियो, घर बनाउँने गर्यो अन्य कहाँ छ ?
तेस्रो पक्ष बीमा र घर बीमामा पनि भने जस्तो हिसाबले अनिवार्य भएको छैन । त्यसले सरकारलाई नै असर गरेको छ । रोड ट्याक्स तिरेको छैन, व्यक्तीले रोजगारी पाउन सक्थ्यो । विदेशमा ट्राफिकले नै बीमा गरे नगरेको हेर्छन् । हुलदुंगा कम भयो नि ।

हुलदुंगा कम भएर हो आरएसएमटीको पैसा कता कता पठाउँने भनेर झगडा गर्नु भएको ?
होइन । आरएसएमटी टेरोरिजम नाफा र घाटाको कुरा होइन । तपाईले गरेको सयजनाबाट थोरैलाई मात्र रिक्स पर्छ । तपाईले लामो समयसम्म बीमा गरि रहनु पर्छ । आरएसएमटीको लागि विगतको जस्तो पुलले निरन्तरता पाउँनुपर्छ । अहिले आतंकवाद छैन भनेर पुल विघटन गर्नु हुँदैन । श्रीलंकाले पनि आतंकवाद नभएको बेलामा पुल विघटन गरेन त ।

थर्ड पार्टीको पुल छैन ?
छ । जनतलाई छिटोछरितो सेवा दिनकोलागि छ ।
त्यसले पनि निरन्तारता पाउँने नपाउँने भन्ने छ क्या हो ?
होइन त्यसले निरन्तरता पाउँछ । व्यवसायको कुराले एकदुई जना निस्कीन्छन् होला ।
पुलमा जाँदा कार्टेलिङ हुँदैन ?
यसमा नियमनकारी निकायले एउटा रिक्स के लिनुपर्छ ? भने कुनै कम्पनी बन्द भए पनि होस भन्नुपर्छ । अहिले त रिक्सहरु बढेको छ । त्यसलाई धान्न गाह्रो छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीमा प्रतिस्पर्धा कम हुनुपर्ने ?
थोरै त रेट कटिङ हुन्छ । यो ओपन सेक्रेट नै हो । यसमा ग्राहकहरुले राम्रो सुविधा लिन प्रिमियम अलि बढी नै तिर्नुपर्छ भन्ने जान्नुपर्छ । सपिङ सेन्टरमा जाँदा सामान किन्या जस्तै हो । सेवामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हो ।

लघु बीमाले तपाईहरुको ठूलो व्यवसाय लान्छन । कसरी टिक्नु हुन्छ ?
लघु बीमा कुन कन्सेप्टमा आयो भन्दा हामीले बेचेको प्रोडक्ट दूर दराजमा नपुग्दा उहाँहरु कृषीमा पुग्ने भन्ने हो । अहिले नियामकले अन्य व्यवसाय पनि दिनु भएको छ । म त गाउँबाट आएको मान्छ तपाई कहाँको हो ?

हामी पनि गाउँकै हो ?
त्यही त पहिले हामी असनमा मात्र गएर किन्थ्यौं । अहिले सटर र पसल टोल टोलमा छन् सबै चलेकै छन् ।

तर, अहिले असनलाई बानेश्वरले उछिनेको छ नि ?
हरेक चिजको आफ्नो समय आउँछ त्यही समयमा हामीले ढाल्दै लाने हो ।

साना व्यवसायमा तपाईहरुको समय सक्किएको हो र ?
व्यवसाय भनेको त सानै राम्रो, रिटेल नै राम्रो । त्यसको संख्या धेरै हुनुपर्यो । हाम्रो किसान दाजुभाईकोमा जाँदा सस्टेन हुन्छ, ग्याप फुलफिल हुन्छ ।

कुन व्यवसाय नाफाको लागि केन्द्रित हो भन्ने केही होला नि तपाईहरुकोमा ?
मैले भने त सबैकुरा समयले गर्छ । पहिले पहिले मोटर लस धेरै भरथेग गथ्र्यो । पछि घर बीमाको कुरा आयो । अहिले मिसिलिनेसनको व्यवसाय छ त्यसमा अस्पतासँग टाई अप गर्नु पर्छ । त्यसले बीमाको लिमिट दिदा ठूलो बिल आउँन पनि कम हुन्छ ।

तपाईहरु हस्पिटल बनाउँने कि हस्पिटलसँग टाई अप गर्ने ?
हामीले हस्पिटलसँग टाई अप गर्ने हो । क्यासलेस तिर्ने, कार्डले नै काम गर्ने हो ।

बीमितले आफ्नो पैसा तिर्नु पर्दैन ?
अहिलेसम्म त बीमित उपचारपछि बिल देखाएर पैसा पाउँनु हुन्छ पछि त्यो चेन्ज हुन्छ ।

कहिलेबाट हुन्छ त ?
यसको नियम बन्दै छ । टीपिएको अवधारणा नेपाल बीमा प्राधिकरणले ल्याएको छ । भारतमा त यही व्यवसायमा धेरै क्षती आएको थियो । अस्पतालले बिरामी जनतालाई बीमाले ल्याइदियो भनेपछि उनीहरुले त्यसलाई पनि राम्रो मान्न थाल्छन् नि । भारतमा ३६ प्रतिशतले स्वास्थ बीमा बढेको छ पहिले १२ प्रतिशत थियो ।

तपाईहरुले जस्तै अरुले पनि स्वास्थ बीमा बेचिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दिएको सेवा तपाईहरुले त्यही चार्जमा दिन सक्नुहुन्छ ?
सकिदैन, इम्पोसिबल । उहाँहरुको पोलिसी सरकारले थेग्छ भन्ने छ । त्यसमा प्राईसिङ मिलेको छैन । हामीले आफ्नो वा सरकारको तौल तरिकाले ‘नक्कल गर्न नि अक्कल चाहिन्छ’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सबै राम्रो राख्न खोज्दा पनि कहिलेकाही नराम्रो भएर निस्किन्छ । जस्टिफाइ हुनुपर्यो । सबै मेडिसीनको नाम मात्रे राखेर पनि हुँदैन । अस्पताल बनाउँने सरकारले हामीले व्यापार गर्ने हो । कि निशुल्क दिनु पर्यो या बीमा कम्पनीसँग जोडिएर काम गर्नु पर्यो ।

तपाईहरुले गतिलो प्रस्ताव पनि त गर्नु भएन नि सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाको हकमा ?
एकपटक बजेटमा मागेको हो । जनताले सेवा पाउँने हिसाबले काम गर्नु पर्छ । स्वास्थ बीमा जस्तो २५ सयमा हामीले काम गर्न सक्दैनौ । कृषी बीमा जस्तै स्वास्थ्य बीमामा समस्या छ । अन द स्पोट दिनुपर्छ भन्ने हो ।

स्वास्थ्य बीमाले पैसा नदिदा जनताको बुझाईमा समस्या आउँदैन ?
हामी कहिलेकाही प्रदेशतिर जाँदा नेताहरुले नै स्वास्थ्य बीमाले पैसा दिएन भन्दा हामीलाई प्रश्न गर्नु हुन्छ । सबैभन्दा सरकारले बुझेर जनतामा आउँनु पर्यो । हामीले भुकम्पको बेलामा १६ अर्बको दाबी भुक्तानी तिर्यौ त । सरकारका प्रोजेक्ट त अझै सक्किएका छैनन । अर्को पटक फेरी भुइँचालो आउँन सक्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गर्दा त्यसले तपाईहरुको केक अलिकति बढाउँला कि ?
घोषणा भयो तर बजेट छुट्याएको छैन । सरकारी गाडीको बीमा हुदैन । उहाँहरुको रेट नै कम छ ।

तपाईहरुले सरकारलाई नै बीमा बुझाउँन सक्नु भएको रहेनछ, पब्लिकलाई कसरी बुझाउँनु हुन्छ ?
पब्लिकले त धेरै बुझ्नु भएको छ सरकार भन्दा । यहा उल्टा भयो क्या । जस्तो हामी गाउँमा जादा बीमा भन्दा कृषकले बुझ्छ । काठमाडौंमा दश हजारको बिल एक दिनमा तिर्छन तर उनीहरुले एउटा घरको बीमा गर्दैनन् । चार हजारमा एक करोड रुपैयाँको घरको बीमा हुन्छ ।

जोखिममा रहेका र प्रिमियम तिर्नसक्ने सहरी क्षेत्रमा कसरी बीमा बुझाउँनु हुन्छ त ?
गाउँको मान्छेले बुझ्दा आफ्नो जिन्दगी भरीको कमाईको करोडौको घर बीमा गर्न त बुझ्नु पर्यो नि । भोलि आउँने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि होला ।

स्थानिय तहलाई कन्भिस गराउँन सकिन्न ?
त्यसको लागि सरकारले नियम बनाउँनु पर्छ । अस्ति जाजरकोटमा गएको भुकम्पमा पनि हामीले १३ करोड रुपैयाँ बराबरको तिर्यौ।

केन्द्र सरकार नआए पनि महानगरका मेयरलाई, स्थानिय तहलाई कन्भिन्स गराउँदा केकको साईज बढ्छ होला नि ?
हामीले राज्य भन्दा केन्द्रिय सरकारबाटै तयारी गर्ने हो । हामीले बुझाउँदा एउटा सरकारको पालो नै सकिन्छ, टर्म नै जान्छ ।
हामीले पढेलेखेका मान्छेलाई बीमा बुझाउँन गाह्रो भएको हो र ?
बुझेको मान्छेलाई बीमा बुझाउँन गाह्रो भयो । बीमा भनेको कसरी लिन्छन् गरेपछि क्लेम लिनै पर्छ भन्ने छ । मेरा साथीहरुले पाँच वर्ष प्रिमियम पर्दा दाबी परेन भन्छन् । म भन्छु दुख आएको राम्रो होइन । क्लेम नपर्दा उसले तिरेको प्रिमियमले कसैलाई समाजमा योगदान भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो । त्यो बुझ्नु पर्छ । बीमा गर्नु अनि क्लेम नपरोस भनेर सोच्ने हो ।

बैंकहरुसँग टाई अप गर्ने सम्भावना कतिको छ ?
नेपालमा अब एउटा समस्या भनेको कुनै कुरा बिग्रीदा हाँगाबिगा काट्नु पर्ने जरै काटिन्छ । बैंकास्योरेन्स पनि त्यही भयो । विदेशमा बैंकको पहुँच धेरै भएकोले बैकास्योरेन्स राम्रो भन्ने चलन आयो । हाम्रोमा २५ प्रतिशत कमिशनकालागि टार्गेट भएर बैंकले नै बेच्न लागे त्यसले समस्या ल्यायो । सरेण्डरले गर्दा पनि त्यो हट्यो । स्मार्ट ब्रान्च म्यानेजरले काम गरे अरुले चाही काममा पेलियो पनि भने । हामीले जलविद्युतको रिक्स त बैंकले भनेर गर्ने होइन । साना हेल्थ इन्स्योरेन्सहरु हामीले बैंकसँग मिलेर गर्ने हो ।

जनरल इन्स्योरेन्सले मिलेर गर्ने भन्ने प्रावधान अनुसार गरि रहेका छौं तर बीमा चाही एजेन्ट बेस्डमा हुने व्यवसाय हो । पहिले पहिले लाइफको अभिकर्ताले घर, गाडीको बीमा गराउँथ्यो । अहिले गाउँ गाउँमा पुग्न हामीलाई गाह्रो भएको छ ।

जस्तो घरहरुको कुन संरचनामा तयार हुँदा बीमा गर्ने भन्ने गाईड लाइन छ ?
पहिले पहिलो दोस्रो तहको रुपमा घरको विभाजन हुन्थ्यो । अहिले प्रिमियम एउटै छ तर रिक्स हेरेर मोटो वा सिमेन्टको घर हेरेर सानो अमाउन्ट भने पनि दिन्छौ ।

अहिले बीमामा साक्षारता कमी देखियो ? यो एकिकृत रुपमा बढाउँन यहाँहरुको भुमिका हुन्न केही ?
यसमा हामीले प्रदेशतिर आफ्नो आफ्नो कम्पनीबाट गरेका छौ । अरु काम मिडीयाको पनि भुमिका छ ।
हाम्रो मुल उदेश्य बीमा कम्पनीले थोरै पैसा लिएर धेरै पैसा दिन्छन् भन्ने बुझाउन खोजेका छौं ।

तपाईहरुले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई क्लास दिन भयो भने प्रभावकारी हुन्छ नि ?
अहिले हामीले त्यसरी पनि काम गरिरहेका छौं । स्कुल, कलेजमा हेल्थको बिल हुन्छ तर बीमा हुँदैन । त्यसमा राज्यले नै काम गर्नु पर्छ । यसमा स्कुलहरुले एक हजारको दरले पाँच लाख लिन्छ अनि सेवा दिदैन । हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसी स्कुल कलेजले ल्याउनु पर्छ । सरकारले निती ल्याउँनु पर्छ ।

तपाईहरुले स्थानिय तहमा गएर मुद्धा हाल्न नि मिल्ने रहेछ नि ?
व्यापार गर्ने मान्छेले आफ्ना क्लाइन्टलाई मुद्धा हाल्ने भनेको नमिल्ने कुरा हो । नियम बनाएर आफै आउँनुपर्छ बीमा व्यवसाय ।

बीमा कसले गर्ने , पाँच सय भएको मान्छेले पाउँने/नपाउँने ?
छ , नि । रहेक मान्छेको आ आफ्नो आम्दानी र खर्च अनुसार बीमामा आवद्ध हुन सकिन्छ । धेरैको दुई घर छ भने सानाको झुपडी होला । सबैको बचत गरे जस्तै सुरक्षा गर्न बीमा गर्ने हो ।

आजको दिनमा सलिकोमा पाँच सयमा बीमा गर्न मिल्छ ?
तपाईले दुई सय पचास रुपैयामा एक लाख रुपैयाँको वार्षिक बीमा गर्न मिल्छ । त्यसले एक लाख अस्पताल र मुत्युको अवस्थामा पाउँछन् । हाम्रोमा सलिको आरोग्य बीमा १६ सयमा ७ लाखको बीमांक पाइने, दुर्घटना बीमा पाइने पोलिसी हाम्रोमा छ ।

स्वास्थ्य बीमाको ब्राडिङ गर्ने यहाँहरुको योजना रहेछ । जीवन जिउने तौर गरिकाले पनि विभिन्न रोगहरु निम्ति रहेका छन् नि ?
अहिले धेरै संस्थाहरुले ओपिडीवाला डक्टरले लेख्दा १० हजार पाउँने बीमा गराउँछन् । खासमा क्रिटिकल इलनेसको ठूलो खर्च लाग्ने बीमा पोलिसीमा फोकस हुनुपर्छ । विदेशमा दुईलाख तिर्न सक्नेलाई दुई लाखभन्दा माथिको रकम लिन्छन् । हाम्रोमा सानो रकमको बीमामा आकर्षण छ । प्रोडक्ट छ तर बुझ्ने मान्छे कम छन् । कतिपयले बिमार हुँदैनन् भनेर बीमा लिदैनन् ।

मुख्य कुरा बीमा सबैले गर्नु पर्छ भनेर स्थानिय तह, संघ, प्रदेश, केन्द्र सरकारदेखि सबैमा सचेतना पुर्याउनु पर्ने रहेछ ?
मेन त अवारनेस नै हो । यसलाई बढाउन जरुरी छ । यसलाई सबै क्षेत्रले बुझ्न जरुरी छ । अझ सरकारले बुझ्दा झनै सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

जिज्ञासाहरु सकिए थप्नु पर्ने केही छ ?
मैले जहिले पनि भन्छु बीमा गरौ सुरक्षित रहौ । बीमा सोचेजस्तो महङ्गो पनि छैन ।
क्लेम लिन पनि समस्या छैन ?
कुनै पनि कम्पनी टिक्न उसको क्वालिटी सर्भिस र क्लेम चाहीन्छ । अहिले सबै कम्पनीको क्वालिटी भनेको क्लेम तिर्दा नै देखिन्छ ।

महत्वपूर्ण समय र विचरकाका लागि यहाँलाई धन्यवाद ?
हस्, बोलाई दिनु भयो कार्यक्रममा , केही बोल्ने मौका दिनुभयो । यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।