सिंहदरबार संवाददाता
पाँचथर । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भएपछि पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा सञ्चालित यासोक बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना समस्याग्रस्त बनेको छ । आयोजना सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि उपभोक्ता समिति यतिबेला तीनै तहका सरकारसँग सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का चार महिनामा मात्रै आयोजनाले १२ लाख ४२ हजार ७९७ घाटा व्यहोरेको छ । यासोक बृहत (पम्पिङ) खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर पौडेलका अनुसार चालु आवको कात्तिकसम्मका चार महिनामा मात्रै समितिले १२ लाख ४२ हजार ७९७ घाटा व्यहोरेको हो । समितिको तथ्याङ्कअनुसार साउन महिनामा ६ लाख ८५ हजार २५० आम्दानी हुँदा ७ लाख ७८ हजार ६६९ खर्च भएको छ । भदौ महिनामा ४ ४ लाख ९ हजार नौ सय आम्दानी हुँदा ८ लाख ८ हजार ७५५ खर्च भएको छ ।
यस्तै असोज महिनामा ५ लाख तीन हजार ७५० आम्दानी हुँदा ९ लाख १८ हजार खर्च भएको छ भने कात्तिक महिनामा ४ लाख ७३ हजार ९८५ आम्दानी हुँदा ८ लाख १० हजार २५८ खर्च भएको छ । समितिले साउन महिनामा ९३ हजार ४१९, भदौमा ३ लाख ५८ हजार, असोजमा ४ लाख १४ हजार २५०, कात्तिकमा ३ लाख ३६ हजार २७३ घाटा व्यहोरेको छ ।
आयोजनाका पम्प सञ्चालनमा विद्युत् महसुल धेरै उठ्ने, निकै कम उपभोक्ताले मात्रै खानेपानी जडान गरेको, खानेपानी जडान गरेका उपभोक्ताले न्यूनतम् महसुल उठ्ने गरी मात्रै खानेपानी उपभोग गरेका, आयोजनाको मर्मतमा अत्यधिक खर्च हुने, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने जस्ता कारणले आयोजना निरन्तर घाटामा गएको हो । गत आव २०७९÷८० को अन्तिम तीन महिनाको तथ्याङ्कले आयोजना घाटामा चलिरहेको प्रष्ट्याउँछ । गत वैशाखमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि खानेपानी महसुलको बाँकी बक्यौता उठाउनुका साथै समितिलाई प्राप्त हुन बाँकी रकम उठाउन ताकेता गरेको थियो ।
सोअनुसार गत वैशाखमा ९ लाख ६ हजार ३ सय आम्दानी हुँदा आयोजनाको खर्च ११ लाख ३३ हजार ३ सय ८७ थियो । जेठ महिनामा ८ लाख १ हजार ५०० आम्दानी हुँदा ९ लाख ३४ हजार ४६२ खर्च भएको थियो भने आवको सबै रकम उठ्ने असार महिनामा ८ लाख २२ हजार ८८४ आम्दानी हुँदा ९ लाख ५२ हजार ५८२ खर्च भएको कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । गत आवको पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै समिति ४ लाख ८९ हजार ४३४ घाटामा गएको थियो ।
कुम्मायक गाउँपालिका–१, ३, ४ र ५ का तीन हजार ४३ परिवारले खानेपानी उपभोग गर्नसक्ने प्रक्षेपणका साथ आयोजना निर्माण थालिएको थियो । विसं २०७६ फागुन ११ गते आयोजनाको उद्घाटन हुँदा खानेपानीको धारा जडान गरेका उपभोक्ताको घरधुरी सङ्ख्या करिब दुई हजार २०० थियो । तर अहिले एक हजार ३२६ घरले मात्रै पम्पिङ आयोजनाको खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । खानेपानीका वैकल्पिक स्रोत प्राप्त हुँदा उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने आयोजनाको खानेपानी प्रयोग गर्न छाडेका हुन् ।
गत कात्तिक महिनाको तथ्याङ्कअनुसार पम्पिङ आयोजनाको खानेपानी जोडेकामध्ये ८०१ घरले न्यूनतम शुल्क २५० मात्रै तिर्दछन् । अर्थात् उनीहरुले मासिक तीन हजार लिटरमात्रै खानेपानी उपभोग गर्ने गर्दछन् । पिउनका लागि यो खानेपानीको उपभोग गरी बाँकी काममा अन्य स्रोतबाट उपलब्ध शुद्धता नभएको पानीसमेत उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै ३०५ घरले मासिक ५००, १७९ घरले मासिक ७००, ३८ घरले मासिक १ हजार ५००, आठ घरले मासिक २ हजार, दुई घरले मासिक ३ हजार, दुई घरले मासिक ४ हजार र एक घरले मासिक ९ हजार महसुल तिरेको पाइएको कोषाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाको सहज सञ्चालनका लागि भनेर उपभोक्ता समितिले हालैमात्र महसुल वृद्धि गरेको छ । सोअनुसार न्यूनतम् शुल्क ३०० बनाइएको छ । एक परिवारले एक महिनामा तीन हजार लिटर पानी उपभोग गर्दा न्यूनतम् शुल्क तिरे पुग्दछ । यस्तै चार हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्दा ४००, आठ हजार लिटरसम्म प्रतिलिटर १० पैसाका दरले सोभन्दा माथि १२ पैसाका दरले महसुल तिर्नुपर्ने समितिले व्यवस्था गरेको छ तर महसुल बढाउँदा खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता सङ्ख्या घट्ने चिन्ता उपभोक्ता समितिलाई छ ।
“खानेपानीका उपभोक्ताको क्रयशक्ति साह्रै कमजोर छ । यहाँ सुक्खाका कारण अन्नपात उब्जनी नहुनाले धेरै उपभोक्ता के खाऔँ, के लगाऔँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ”, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मेघराज निरौलाले भने, “धेरैलाई न्यूनतम् शुल्क तिर्न गाह्रो भएकाले सहयोग गर्न भनिरहेका छौँ ।”
पम्पिङ प्रविधिको पूर्वी पहाडकै पहिलो सफल यो आयोजनाको १७.४ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ । नियमित मर्मत गर्नु परे पनि प्रसारणलाइन सफल हुनु नै पम्पिङ आयोजनाको सफलता भएको उपभोक्ता समितिको ठम्याइ छ । तर वितरण पाइपलाइन लथालिङ्ग छ । कुम्मायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजार क्षेत्रकै कतिपय उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यहाँ निर्माणाधीन उत्तरे–यासोक सडक निर्माणका क्रममा भत्किएको पाइपलाइन निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्न कुनै चासो दिएको छैन ।
सडक निर्माणका क्रममा आयोजनामा ३९ लाख बराबरको क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको थियो । तर सडक कालोपत्रको काम गरिरहेको कम्पनीले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि मर्मतको काम अघि बढ्न नसकेको कोषाध्यक्ष पौडेलले बताए । वैकल्पिक स्रोत तथा पुराना कुवाबाट बोकेर पानी पिइरहेका कारण उपभोक्ता चुपचाप बसिरहेका छन् ।
आयोजनामा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुले मासिक ५ हजारदेखि २० हजारसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । आयोजनामा मासिक औसत ५ लाख आम्दानी हुने गरेको छ । तर सात वटा पम्पिङ स्टेशनमा विद्युतीय माध्यमबाट पानी माथि ठेल्न मासिक न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम ६ लाख ५० हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको प्रसारण लाइनमा गर्नुपर्ने मर्मत हो ।
“हालसालै एउटा पम्प र स्टेपलाइजर सामान्य मर्मत गर्दा ३ लाख ७५ हजार खर्च आयो”, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष पौडेलले भने, “प्रत्येक स्टेशनमा डबल पम्प चाहिन्छ । दोहोरो पम्पले तान्दा भार कम हुन्छ । कतिपय स्थानमा एउटा इञ्जिन राखिएको छ । यस्ता पम्प बिग्रियो भने करिब १० दिन खानेपानी वितरण रोकिन्छ ।” यहाँ जोडिएका पम्पको मूल्य ७ लाख ५० हजार छ । पम्प प्रायः नयाँ भएकाले अहिले कम समस्या भएको प्राविधिकले बताउने गरेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले चालु आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधाका लागि सो कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति कार्यक्रमको सो व्यवस्थापछि हौसिएको उपभोक्ता समितिले यहाँ स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सिफारिस लिई खानेपानी मन्त्रालयमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन माग गरेको थियो । तर कार्यविधि नबनेका कारण शतप्रतिशत महसुल लाग्ने पत्र प्राप्त भएपछि समिति निराश बनेको छ । “कात्तिकदेखि विद्युत् महसुल ५० प्रतिशतमात्रै तिर्दै आएका छौँ । सरकारले सुक्खा क्षेत्रका जनताको आवाज सुनिदिनु प¥यो”, कोषाध्यक्ष पौडेलले भने ।
उपभोक्ता समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा उपभोक्ताहरुबाट सङ्कलित एक प्रतिशत रकमबाट घाटा पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अहिले समितिको खातामा १० लाखभन्दा कम मात्रै रकम मौज्दात छ । “आगामी महिनादेखि उपभोक्ताबाट रकम सङ्कलन गरेर समितिले आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन”, अध्यक्ष निरौलाले भने, “५० प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट हुने र सबै उपभोक्ताले पानी लिने अवस्था आएमा योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्यथा हामी जुनसुकैबेला आयोजना गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउँछौँ ।”
समितिका तर्फबाट गाउँपालिकामा आफ्ना कुरा लगेको र गाउँपालिकाले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने वचन दिएको निरौलाको भनाइ छ । “गाउँपालिकाले सहयोग गरे हामीले सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैनौँ । तर अहिलेजस्तै घाटा भइरहे गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउनुको विकल्प हुँदैन”, उनले भने, “राज्यले छुट दिने भनेको रकम छुट भए अहिलेकै अवस्था हामीलाई आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या पर्दैन ।”
भौगोलिक अवस्था, निरन्तर प्राविधिक जटिलता तथा महसुल तिर्नसक्ने उपभोक्ताको न्यून सङ्ख्याका कारण आयोजना सङ्कटमा पुगेको हो । यद्यपि यो आयोजना सञ्चालन हुन नसके कुम्मायक गाउँपालिकाको ठूलो मानवीय बस्ती नै समस्यामा पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारले सहयोग गर्नेमा उपभोक्ता आशावादी देखिन्छन् । अर्कातर्फ यो आयोजना सम्पन्न हुन नसके अरु आयोजना सञ्चालनको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्ने खतरा छ । जिल्लामा अन्य तीन पम्पिङ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि खानेपानी आयोजना सङ्कटमा पर्ने चिन्तामा छन् । “विगतमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहे पनि खानेपानीमा थिएन । हामीले ताकेता गरेपछि सरकारले चालु आवको नीति कार्यक्रममा सो व्यवस्था समावेश गरेको छ”, कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीले भने, “सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छौँ ।” अध्यक्ष लावतीका अनुसार खानेपानी विभागले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । “मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ चाँडै विद्युत् प्राधिकरणमा पत्र पठाउने वचन दिएको छ”, उनले भने ।
समितिले आयोजना चलाउन नसके एकैपटक करिब नौ हजार जनसङ्ख्या खानेपानीबाट वञ्चित हुनेछन् । “यस्तो अवस्था नआओस् भनेर दौडधुप गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष लावतीले भने । विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने तथा गाउँपालिकालेसमेत निश्चित अनुदान दिई उपभोक्ताबाट आयोजनाको कूल खर्चको २० प्रतिशत व्यहोर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि आफू प्रयासरत रहेको अध्यक्ष लावतीले बताए ।
खानेपानीका मुहान सुक्दै गएपछि साविक यासोक, स्यावरुम्बा र रानीगाउँ गाविसका लागि आव २०७२÷०७३ बाट बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । साविकका यी गाविसलाई सरकारले विसं २०६८ मा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको थियो । ५१ करोड ३० लाख २० हजारको लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट १३ हजार २६६ स्थानीयवासी लाभान्वित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ ।
कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं ५ स्यावरुम्बाको लुबुघाटबाट तमोर नदीको पानी एक हजार ४३४ मिटर उचाइमा रहेको यासोक बजारसम्म पु¥याई खानेपानी वितरण भइरहेको हो । विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिको प्रयोग गरी लुबुघाटबाट विभिन्न सात स्थानमा रहेका पम्पिङ स्टेशन (ट्याङ्की) को सहायताले डाँडासम्म पानी पु¥याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्