सिंहदरबार संवाददाता
गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश भित्रका पालिका र वडाहरुमा १२ महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । आरुघाट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यसता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ रहेको छ । “जुन–जुन पालिका र वडामा अहिले बाटोले छोएको छैन ती सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “पालिकामा हिउँद र बर्खामा यातायात चल्नसक्ने सडक पु¥याएपछि वडाको केन्द्रमा पु¥याउने र क्रमशः त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै जाने हो ।
उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्य । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्य । मनाङको लार्फाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन, चुमनुब्री गाउँपालिका भर्खर मात्र सडक सञ्जाल पुगेको छ”, उनले भने, “अब ती क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल पु¥याउनेछौँ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए। आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ रहेको छ । आयोजना निर्माणपछि बन्ने जलाशय, पर्यटकीयस्थल र स्थानीयले प्राप्त गर्ने स्वरोजगारको सम्भावनाले गर्दा पनि डुबान क्षेत्र असाध्यै अगाडि बढ्न सक्छ उनले भने त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए । “आयोजना निर्माणको अन्योलता अझै चिरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको काम छिटो सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जानकारी दिएका छन् तर निर्माणको काम जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन”, उनले भने । उनले योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारले अनुगमन समिति बनाएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्