सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाई र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्यूट (एनबिआई) बीच सम्झौता भएको छ । प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवद्र्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले बहुपक्षीय समझदारी—पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल, सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुबित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी गरी ८ संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथैे डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाली मौलिक उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गरिब, विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारहरुको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिन यस्ता कार्यक्रमले टेवा पु¥याउने बताए ।
सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्यमी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपजको निर्यातमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनको भनाई रहेको छ । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमशः सार्थकता पाउँदै गएको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्नमा समिटले सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल लघुबित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन(एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य कपिल ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव उद्धवराज थपलियालगायतले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्यमी एवं उद्योग जस्ता प्रचुर संभावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु, लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नु, बैकिङ पहुच बढाउनु, रोजगारीको विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको जनाउँदै स्थानीयस्तरबाटै आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाई दिगो र उच्च आर्थिक विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा समिट आयोजनाले सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृखंलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको बताए । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे । ठूला उद्योग र उद्यमीहरुको थप विकास लागि पनि स–साना उद्योग तथा उद्यमीहरुको विकास एवं स्तरोन्नति हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले ठूला उद्योगहरुले पनि स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग एवं प्रशोधन र स्वदेशी उत्पादनको भण्डारीकरण, बजारीकरण तथा अन्तराष्र्टि«यकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा विशेषरुपमा जोड दिँदै जानुपर्ने बताए ।
सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि यसले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई मार्गनिर्देश समेत गर्छ । नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूटका अध्यक्ष विशाल गैरेले भने । आगामी फागुन÷चैत्रमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य रहेको प्रादेशिक बिजनेश समिटमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका समग्र उद्योगीले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय, उद्यम दर्ता तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, वित्तीय संस्थाबाट निर्यातमुलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्थानीयस्तरका उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनसहित संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई उद्यमीमैत्री बनाउने विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस गरिन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्