सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन १ गतेबाट श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ कायम गराउने घोषणा प्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १३२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
रोजगारदाता र श्रमिकहरुका बीचमा सहमति नभएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर मासिक पारिश्रमिक ११.५२ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको ओलीको भनाई थियो । हाल त्यस्तो तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिकहरुको तलब बढाउने घोषणा गर्नु अघि निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘हामीले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने संयन्त्रमा कुरा नमिलेको जानकारी पत्र बुझाएका थियौं, उपल्लोस्तरमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकै पटक घोषणा आयो, अब के गर्ने भन्नेबारे हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरु बसेर धारणा अघि सार्नेछौं’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सिंहदरबारसँग भने ।
उनले कोरोना कारण उद्योग धन्दा ठप्प भएको अवस्थामा तलब बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको पनि उनले बताए । यद्यपी नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संगठनहरुसँग थप छलफल गरेर मात्रै आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
उता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बिषम परिस्थितिमा तलब बढाउने निर्णय आएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए । तर चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले साझा धारणा बनाएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरि उचित निकास दिने उनको दावी छ ।‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट घोषणा आईसकेको छ, हामी पनि छलफल गर्छाै, केहि केहि निकास निकाल्नै पर्ला तर तलब बढाउने निर्णय हाम्रा लागि चुनतौतीपूर्ण छ,’ चेम्बर अध्यक्ष मल्लले सिंहदरबारसँग भने । कर्मचारीहरुको पुरानो तलब दिन तथा बैंकको ब्याजदर बुझाउनै मुस्किल परिरहेको अवस्थामा तलब बढाउन निकै कठिन हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि विषम परिस्थितिमा तलब बढाउनुपर्ने बाध्यकारी घोषणा आएको तर अब थप छलफलमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैले सबै कुरा बुझ्न पाएको छैन्, तर यतिबेला तलब बढाउनुपर्ने कुरा हाम्रा लागि अप्रिय छ, कठिन छ,’ अग्रवालले सिंहदरबारसँग भने । उनका अनुसार श्रमिकको तलब बढाउने घोषणा ठिक भएन, सरकारको धारणा हतारमा आयो । अग्रवालले थपे, ‘उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको समयमा कसरी तलब बढाउन सकिन्छ ? पुरानै तलब त दिन नसक्ने अवस्था छ ‘
प्रतिक्रिया दिनुहोस्