सेनाले व्यापार गर्न जानेको छैन्, रुग्ण सरकारी उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनुपर्छ

नेपाल सरकारले बिराटनगर जुटमिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटबल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारको यो दकम फेरि सेता हात्ति पाल्ने योजना बाहेक केहि पनि होइन् । यो त सरासर उल्टो बाटो हिडेँ जस्तै भयो । अहिलेको संविधानले नेपाल सरकारको लगानी भएका जति उद्योग धन्दा तथा वित्तिय कर्पोरेशन या कुनै पनि प्रतिष्ठानहरु, प्राधिकरणहरु छन्, ति सबैमा लोकसेवा र सार्वजनिक खरिद ऐन लागु हुने भनेको छ । त्यसभित्र अख्तियारले छानविन गर्ने अथोरेटि राख्छ । कर्मचारी, मजदुर भर्ना गर्दा पनि लोकसेवा प्रणालीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । हाम्रो ज्यालादर १४७५० रुपैयाँ आसपास मात्रै छ । त्यसले दक्ष कामदार उपलब्ध हुन्न ।

हिजो पनि सरकारले चलाउन नसकेर बन्द गरेको हो । ति उद्योगहरुमा राम्रो व्यवसायीक सम्भावना नदेखेरै बन्द गरेको थियो । अहिले त्यसमा कुनै नयाँ सम्भावना आउला जस्तो मलाई चाँही लाग्दैन् । किनकि अब कल्चर नै चेञ्ज भईसक्यो । हाम्रा कतिपय कानूनहरु चेञ्ज भए । सरकारले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु चलाउने भनेको त केही कर्मचारी र हाकिमहरु करारमा भर्ना गर्ने र कार्यकर्ता पाल्ने मेसो बाहेक केहि होइन् । अहिले भएकै कतिपय सरकारी उद्योग र संस्थानहरु नै हेरौं न त्यहाँ चाहिने भन्दा बढी मान्छेहरु राखिएका छन् ।

सेनाले उद्योग चलाउने ?
हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई दिने भनिएको छ । त्यहाँ सेनाले एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएका खबरहरु आईरहेका छन् । सेनालाई बजार सुनिश्चित गरिदिईएको पनि भनिएको छ । सेनाले कच्चा पदार्थ किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सिंगापुर वा अन्यत्र जहाँ पनि कपासको मूल्य दिनमै दुई चार पटक घटबढ भैरहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सेनाले कपास किनेर कसरी उद्योग चलाउँने ?

दैनिक दुई चार पटक घटबढ हुने मूल्यलाई ३५ दिनको सूचना निकालेर कसरी समान किन्ने होला ? समयमा कच्चा पदार्थ ल्याउन पनि मुस्किल पर्छ । अलिकति केही भयो भने पत्रकारले लेख्न थालिहाल्छन् । किनभने त्यो साच्चै रेट तल माथि छ भन्ने ज्ञान त कम छ नि त हाम्रो मिडिया कर्मीहरुलाई ।

अब भनौँ न यतिखेर मलाई पनि थाहा छैन कपास काट्ने मेसिनको कति पर्छ । अनि हङकङमा अहिले पनि कपासको प्राईस कति छ ? फेरी सेनालाई ठेक्का पट्टामा गर्न थालियो । अप्ठ्यारा ठाउँमा बाटो खोले भनेर हैन । व्यापार गर्नको लागि त्यो कार्यकाल चलाउनको लागि हो की होइन् ? उसको काम त्यो त हैन नि त । अब यसमा उसले दक्षता प्राप्त गरेको छ त ? त्योप्रति ज्ञान छ उसलाई ? तर सिम्पल हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको सेना बिजनेस गर्न योग्य छैन् । व्यापार गर्न जानेको छैन् ।

कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त देखिन्न
यो खरिद ऐनको प्रकृयाबाट हेर्दा, कर्मचारीको तर्फबाट हेर्दा, ज्यालाको हिसाबले हेर्दा अनि अख्तियारको निगरानीको हिसाबले हेर्दा कुनै पनि हिसाबले बन्द भएका सरकारी उद्योग चलाउने कुरा सस्टेनेबल मैलै चाँही देख्दिन ।

एउटा चाईनिज किताब पढ्या थिएँ मैले । अमेरिकनले चाईनाको बारेमा लेखेको किताब । त्यसमा १ लाख वित्तिय संस्थाहरु सन ८० को दशक पछि निजीकरण गरिएका रहेछन् । सन ७० को दशकतिर चिनमा हाम्रो नेपाली साल्ट ट्रेडिङ जस्ता सरकारी सामान बिक्री गर्ने पसलहरु थिए रे । एउटा पसलमा एउटा समान हेरेर काउन्टरमा बस्ने सेल्सब्वाईलाई यो त भएन अर्को लेऊ भन्यो भने ‘किन्ने हैन’ भनेर आफू चाँहि सुतेर बस्थे रे । अनि त्यसपछि ८१।८२ मा आईपुग्दा चाँहि एउटा माग्दा २५ र २६ वटा देखाउँथे रे । किन उतिबेला सरकारी कामदार थिए, सरकारी पसल थियो । अहिले निजी स्टोर छन् र निजी कामदार छन् । त्यसले बिजनेशको मोटिभ नै बदलेको छ । पहिला मैले देखेको चिनियाँको मार्केट र अहिलेमा एकदम परिवर्तन भएको छ । पहिले त्यहाँ १ लाख जति कर्पोरेशनहरु ज्स्तो की हाम्रो विग मार्ट, होटल रेष्टुरेन्टहरु सबै सरकारी थिए । सरकारले व्यापार गर्न जान्दैन् भनेर उनीहरुले त्यो सबै १ लाख स्टोरहरु निजीकरण गरेछन् ।

तर हामी भने अहिले नेपालमा सरकारी इकोनोमी चाहिन्छ भनिरहेका छौं । अरु क्षेत्रको इकोनोमी चाँहि प्राईभेट सेक्टरले नै बढी काम गर्छन भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको समाजवादी अर्थतन्त्र र पुँजीवादी अर्थतन्त्रबारे अध्ययन नगरि हामीले वर्तमानमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीले उद्योग फेरि खोल्नु पर्यो भन्ने निर्णय गर्ने, सरकारले पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने अर्थमन्त्री भएको देश हो हाम्रो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै कुरा फरक आयो । अब यो कसरी चल्ला त ? कर्पोरेशनहरु चलाउनको लागि कति पैसा चाहिएला, हेर्नु पर्दैन ?

यसमा गोरखकाली टायरमाथि केही विजनेस गु्रपहरुको इन्ट्रेस्ट लामो समयदेखि देखिदै आएको थियो । हामी चलाउछौँ, हामी चलाउँछौँ भनेर । लास्टमा मोडालिटि नै उनीहरुलाई दिन मिल्ने बनाएर ल चलाओ भनेर दिने अवस्था पनि आउन सक्छ ।फेरि गोरखकाली टायरको आफ्नै कथा छ । गोरखकाली रबर सुरुमा सरकारी उद्योग नै थिएन् । नेपालकै केहि सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्र मिलेर चलाएका थिए सुरुमा । त्यसमा चिनले सपोर्ट गरेको थियो । त्यसमा ऋण लिनका लागि नेपाल सरकार जमानी बसेको रहेछ ।

उद्योग चल्दै जाँदा घाटा बढ्दै गयो, उद्योगले ऋण तिर्न सकेन । सावाँ व्याज नै तिर्न नसकेपछि सबै चिनले तिर्दियो । उद्योग नचलाउने भएपछि त्यहाँका मजदुरहरु तलब खर्च हामीलाई आउनु पर्यो भन्न थाले । त्यसपछि सरकारले तलबको लागि धितो निकासी गर्न थाल्यो । अनि त्यसपछि त्यो ऋणको सावाँ नेपाल सरकारले तिरेपछि एउटा प्रस्ताव आयो । सरकारले तिरेको ऋणको साँवा ब्याजको रकमलाई सेयरमा कन्भर्ट गरियो । त्यसपछि गोरखकाली रबरमा प्राईभेट सेक्टरको सेयर घट्दै गयो । सरकारको सेयर बढ्दै गयो । कर्मचारीले आफुलाई सरकारी कर्मचारी सरह भयौं भन्न थाले । अनि सरकारी कर्मचारी बनाउदै गएपछि सरकारी सरहको भुक्तानी, तलब भत्ता पनि त्यहि हिसाबमा दिनुपर्ने भयो । ऋणको बढ्दै गयो । त्यसपछि न उद्योगले समयमा रबर ल्याउन सक्यो न उत्पादन नै गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । त्यसरी सुरुमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको र ऋणको जमानाी बसेको गोरखकाली रबर उद्योग नेपाल सरकारको बन्न पुग्यो र अहिलेको यो अवस्थामा आईपुगेको छ ।

लोकसेवा र अख्तियारको पासो
सरकारी लगानी भनेपछि संबिधानले नै त्यहाँ अख्तियार आकर्षित हुन्छ भनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन लागु हुन्छ । कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवाको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
लोकसेवाले मजदुरहरुको छनौट कसरी गर्ला ? अख्तियार लाग्ने भएपछि कसरी काम होला ? अख्तियारले एक प्रकारको कारवाही गर्न मात्र बनेको संस्था हो । अख्तियारमा व्यापार बुझेको एउटा मान्छे छ त ? अनि अलिकति तल माथि गर्दियो भने भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्छ । अनि त्यो फाईल तान्यो । अनि खरिदमा रोक्यो । कच्चा पदार्थ समयमा ल्याउन नसकेपछि उत्पादन हुन्छ ? अनि उद्योग टाट पल्टिँदैन र ? अहिले सरकारले हेटौडा कपडा उद्योगसहित जे जे घोषणा गर्यो त्यो सबै फगत उल्टो बाटो मात्रै हो ।

गोरखकालीलाई बुझौं
गोरखकाली रबर कसरी बनेको थियो ? त्यसको अध्ययन गर्दा सबै कुरा स्पष्ट भैहाल्छ । स्थापनामा के भएको थियो ? कस्को कति लगानी भएको थियो ? नेपाल सरकारको रोल के थियो ? पछि किन चल्न सकेन ? नेपाल सरकारले कति कति पैसा दिन थाल्यो ? त्यो सावाँ ब्याज सेयरमा कन्भर्ट गर्दै गयो । त्यसपछि उसले आफ्नो बोर्ड मेम्बरको संख्या बढाउँदै लग्यो । बहुमत सेयर सरकार कै हुने भयो । त्यसपछि बोर्ड मेम्बर सरकारी हुने भए । विभिन्न सह सचिवहरु बोर्ड मेम्बर भएर जान्छन्, त्यसपछि यता उता हिड्ने । गाडी किन्ने, फाईभस्टार होटलको खाना खाने । एक वर्ष गए अर्को वर्ष आउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता हुन्छ । यस्तो भावनाले उद्योग चल्दैन ।

त्यसो भए यसो गरौं
सरकारी उद्योगहरु बन्द गर्नुभन्दा चलाउनु राम्रो हो । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी दिएर चलाऊ भन्दा हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई बेचेर खान पाउँदैनौं । बन्द गर्न पाउँदैनौं भन्ने सर्त राखेर चलाउन दिए हुन्छ । त्यसबाट अलि अलि नाफा गर्यो भने पनि सरकारले केहि राजश्व पाउँछ । समान किनेर ल्यायो भने १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले पाउँछ । नेपाली मजदुरले काम पाउँछन्, सर्त पनि त्यसरीले लगाईदिनुपर्छ । विदेशी कामदार ल्याउन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । बन्द गर्यो भने जरिवाना तिराउँछु भन्नुपर्छ । त्यसरी बन्द भएका सरकारी उद्योग र संस्थानहरु पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले आफु संलग्न नभई ति उद्योगहरु चलाउनुपर्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)