Shikhar Insurance
National Life

कोरोना कहरले ‘बुस्ट’ गरेको डिजिटल पेमेन्टको लहर, मासिक ३० खर्बसम्म कारोबार (तथ्यांकमा)

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ बैशाख १७, शुक्रबार २१:०५
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । पछिल्ला दिन ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरमात्र होइन, तरकारी–फलफूल किनेको पैसा तिर्न वा टेम्पुको भाडा तिर्न, नगद बोकिरहनु पर्दैन । क्यूआर कोड स्क्यान गरेमात्र मिनेटमै भुक्तानी गर्न मिल्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको सुरूवात भएको ११ वर्ष पुरा भइसक्दा नेपालमा अधिकांश काममा नदगको झन्झट हटिसकेको छ । नगदबाट विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ रोगको संक्रमण फैलने डरले त अझ डिजिटल माध्यम भुक्तानी प्रणालीको संजिवनी बनेको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

र, यही पवित्र कामको नेतृत्व गर्दैछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारी हरेक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने अभिप्रायले देश दौडाहमा लागेको महिनौं बितिसक्यो । नक्सालको तरकारी बजारबाट सुरू भएको उनको अभियानलाई सबै वाणिज्य बैंकले साथ दिएका छन् । टेम्पोको भाडादेखि मन्दिरको भेटीसम्म क्यूआरमार्फत् ट्रान्स्फर गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको यो लहर कोरोना कहरले जन्माएको हो । डिजिटल बैंकिङमा जोड दिएका बैंकहरू अहिले डिजिटल कारोबारमा अग्रसर भएका छन् । अघिल्लो वर्षको चैत ११ बाट देशव्यापी रूपमा आह्वान लकडाउनको पहिलो ३ दिनमै ३ अर्बभन्दा बढीको  डिजिटल कारोबार भएको थियो ।

त्यसयता डिजिटल कारोबार नपत्याउँदो दरमा बढेको छ । गत चैतदेखि असारसम्म (चार महिनामा) ५८ खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको डिजिटल माध्यमबाट कारोबार भएको थियो । जसमा मोबाइल वालेटबाट मात्रै १७ अर्ब १५ करोड ४० लाखको कारोबार भएको तथ्यांक केन्द्रिय बैंकको छ।

बन्दाबन्दीको चार महिनामै मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता सतप्रतिशतले बढेर असारसम्ममा १ करोड नाघेका थिए ।

मोबाइल एपबाटै विद्युत, केबुल, इन्टरनेट, स्कुल-कलेजका शुल्कसँगै किनमेल पनि गर्न मिल्ने सुविधा हुँदा भुक्तानीको तरिका सहज भएको छ । बैंकहरूको मोबाइल वालेटमा सुविधा थपिएपछि डिजिटल भुक्तानीको दायरा झनै फराकिलो बनेको छ ।

नोटमार्फत् कारोबार गर्दा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले पनि भुक्तानीका लागि डिजिटल कारोबार प्रणाली सहज बाटो बनेको छ ।

दैनिक आवश्यक सरसामान खरिदका लागि वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली बाध्यता हुँदै अब अनिवार्य बन्दै गएको छ । कहिल्यै डिजिटल भुक्तानी अबलम्बन नगर्ने तथा त्यसमा विश्वाससमेत नगर्नेहरू पनि कोरोना त्रासबाट जोगिनका लागि यही प्रणालीमा आवद्ध हुन बाध्य भइरहेका छन् ।

यसरी भुक्तानीको तरिका बदलिँदै जाँदा प्रयोगकर्ताले खर्बौको कारोबार पनि सोही माध्यमबाट गर्ने गरेको पाइएको छ । तथ्यांकमा हेरौं, भुक्तानीको बदलिँदो ट्रेन्डः

 

भुक्तानी प्रणालीको पहुँच र प्रयोगको स्थिति (चालु आवको चैत मसान्तसम्म)

पीएसपी एजेन्टः ९ हजार ३०

वालेट प्रयोगकर्ताः ७६ लाख ६७ हजार ३१२

मोबाइल बैंकिङ ग्राहकः १ करोड ३२ लाख ६७ हजार ९४७

इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकः ११लाख ३१ हजार ४५४७

कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताः ३ लाख ६७ हजार ८९९

कुल कारोबारः १९५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ

 

केमार्फत् कति कारोबार ? (रुपैयाँमा)

आरटीजीएसः १०९ खर्ब ९० अर्ब

एटीएम नगदः ४ खर्ब ९ अर्ब

ईसीसीः ५० खर्ब ९९ अर्ब

आईपीएसः १५ खर्ब ३९ अर्ब

कनेक्ट आईपीएसः ६ खर्ब ७७ अर्ब

डेबिट कार्डः ४ खर्ब ३० अर्ब

क्रेडिट कार्डः ६ अर्ब

प्रिपेड कार्डः ६० करोड

इन्टरनेट बैंकिङः ५३ अर्ब

मोबाइल बैंकिङः २ खर्ब ३५ अर्ब

वालेटः ७२ अर्ब

क्यूआर पेः ९  अर्ब

पीओएसः २१ अर्ब

कार्ड प्रयोग गरी ई–कमर्सः ६ अर्ब

 

कुन महिना कति ? (रुपैयाँमा)

साउनः २१ खर्ब ८९ अर्ब

भदौः १५ खर्ब ५५ अर्ब

असोजः २५ खर्ब ६३ अर्ब

कात्तिकः २० खर्ब ५८ अर्ब

पुसः २३ खर्ब ७७ अर्ब

माघः २९ खर्ब ६९ अर्ब

फागुनः २९ खर्ब २० अर्ब

 

 

सरकारले बजेटमार्फत् डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरेसँगै नगदरहित कारोबारको सीमा र दायरा फराकिलो हुँदै गएको हो । वालेट प्रयोग गरेर रिचार्ज, बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, टीभी, हवाई टिकटको शुल्क तिर्नु सामान्य बनेको छ । केन्द्रिय बैंकले २०७४ असारबाट मोबाइल वालेट (भुक्तानी सेवा प्रदायक) र साउनबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई अनुमति दिन थालेको हो ।

त्यसअघि नै ल्यान्डलाइनको बिल, बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल आदी घरै बसेर तिर्न सकिने व्यवस्था ई–सेवाले गरिरहेको थियो । अहिले त, जहाजको टिकट, खेलकुद प्रतियोगिताको टिकट, पेट्रोल पम्प देखि विद्यालयको शूल्क पनि मोबाइलबाटै तिर्न सकिन्छ ।

ई–सेवा ११ वर्षदेखि उपभोक्ताले सुन्दै आएको नाम हो । ई–सेवाले सन् २००८ मै अनलाइन भुक्तानीको आइडिया ल्याएको हो । आज ई–सेवाको बाटो पहिल्याउने तीन दर्जन बढी संस्था नेपालमा छन् ।

मोबाइल र बैंक जोडिइ सकेका छन् । डिजिटल प्रणालीमा १० प्रणाली सञ्चालक र ई–सेवासमेत २८ सेवा प्रदायकले अनुमति पाएका छन् ।

 

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुः

– नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड

– स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड

– नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स्लिमिटेड (नेप्स)

– युनियन पे इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड

– भजा वल्र्डवाईड प्राइभेट लिमिटेड

– नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रा.लि.

– मास्टरकार्ड एसिया÷प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड

– फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड

– फस्ट पे टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड

– गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.

 

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूः

– ई–सेवा फोन पेप्राइभेट लिमिटेड (ईसेवा)

– आई.एम.ई. डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आईएमई पे)

– सेलकम प्राइभेट लिमिटेड (सेलपे)

– सी.जी.पे नेपाल प्राइभेट लिमिटेड (सीजी पे)

– स्प्यारोपे प्राइभेट लिमिटेड (खल्ती)

– पेनेप प्रा.लि. (मोरु)

– क्युपे प्रा. लि (क्यूपे)

– नेपाल पेटाइम प्रा.लि. (पेटाइम)

– स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रा.लि. (स्मार्ट कार्ड)

– मोहर डिजिटल प्रा.लि. (मोहर पे कार्ड)

– प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड (प्रभु पे)

– ई–नेट पेमेन्ट प्रा.लि. (ई–नेट पे)

– फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स प्रा.लि. (मोको)

– कुराकानी पे प्रा.लि. (कुराकानी पे)

– पेवेल नेपाल प्रा.लि. (पेवेल)

– जीएमई पे प्रा. लि (जीएमई पे)

– गोल्डमाइन बिजनेस ग्रुप प्रा.लि. (डी पैसा)

– वी पे प्रा.लि. (सुपर याप यो पे)

– फिनटेक इन्टरनेसनल प्रा.लि. (यात्रा कार्ड)

– लेनदेन सेवा प्रा.लि. (लेनदेन पे)

– डिजी पे प्राइभेट लिमिटेड (डिजी पे)

– नेपाल ई बिज म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. (मोबालेट)

– आई पे प्रा.लि. (आई पे)

– आई क्यास प्राइभेट लिमिटेड (आई क्यास)

– नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड (नमस्ते पे)

– सुलभ पे प्राइभेट लिमिटेड (एन क्यास)

– छिटो पैसा प्राइभेट लिमिटेड (छिटो पैसा)

– सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. (सजिलो पे)

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्