भारतमा चुनावी बजेट-उत्पादन र रोजगारी बढाउन उद्योगहरुलाई नगद अनुदान

काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चुनावी बजेट फेब्रुअरी १ तारिखका दिन ल्याउँदैछ । वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले ल्याउने बजेटमाथि ठूला व्यवसायीक घरानादेखि साना किसानसम्मले राहतको अपेक्षा गरेका छन् । आगामी केहि महिनामै भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ । सोही निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

सकारले नयाँ बजेटमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ, किन की भारतीय अर्थतन्त्रमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशत छ । मोदी सरकारले सन २०२१ मै यो क्षेत्रका लागि आगामी पाँच बर्षमा १.९७ लाख करोड वित्तिय सहायता(नगद अनुदान)को घोषणा गरेको थियो । घरेलु उत्पादन र रोजगारी बढाउन म्यानुफ्याक्चरिङका बिभिन्न क्षेत्रलाई यस्तो रकम दिने भनिएको थियो ।

उद्योगलाई कति पुग्यो फाइदा ?
सरकारले यो कदम विश्वव्यापी रुपले म्यानुफ्याक्चरिङ पावर बन्ने महत्वकांक्षासहित अघि सारेको थियो । जसको एक झलक राजस्थानको दुदु शरहमा देखिएको थियो, जहाँ एक बर्ष पहिले स्थापित भारतीय कम्पनी ग्रेव इनर्जीले एक कारखाना बनाएको थियो । त्यहाँ दैनिक ३ हजार सौर्य प्यानल निर्माण हुन्थ्यो । यो कम्पनीले ५६० करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएको थियो । कम्पनीका सीईओ विनय थडानी भन्छन–‘यो सुरुवाति प्रोत्साहन हो, पाँच बर्षपछि जब सरकारी अनुदान बन्द हुनेछ, त्यतिबेलासम्म उद्योग आत्मनिर्भर बनिसक्नेछ र आफ्नै बदमा अघि बढ्नेछ ।’

सरकारले यस्तो अनुदान ग्रेव इनर्जी जस्ता कम्पनीहरुलाई चिनमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि उपलब्ध गराईरहेको छ । थडानीका अनुसार यो क्षेत्रको ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चिनबाट आउने बताउँछन् । यो कम्पनीले केहि महिनामै अन्य २ नयाँ कारखाना खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । जहाँ २ हजार भन्दा बढी रोजगारी प्राप्त हुनेछ ।

सरकारले सौयै उर्जा मात्रै होइन टेलिकम, फर्मास्युटिकल्स, फुड प्रोसेसिङ र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता दर्जन बढी क्षेत्रको पहिचान गरि उत्पादनसँग जोडिएर प्रोत्साहन योजनामा सघाईरहेको छ । सरकारी तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो दुर्य बर्षमा पीएलआई योजना अन्तर्गक ६ लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको छ र ८.६१ लख करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन तयार भएको छ ।

बढ्दो बेरोजगारीको चिन्ता
भारतमा बढ्दो बेरोजगारी सबै भन्दा ठूलो चिन्ताको बिषय बनिरहेको छ । सरकारको पछिल्लो लेबर फोर्स सर्भेका अनुसार पछिल्लो बर्षमा स्नातक तहमा सबै भन्दा धेरै १३.४ प्रतिशत बेरोजगारी छ । डिप्लोमा गर्नेहरुमध्ये १२.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् भने स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गर्नेहरुमध्ये १२.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । भारतीय युवाहरुमा बेरोजगारीका कारण ठूलो निरासा बढिरहेको छ ।

ग्रेव इनर्जीको कारखाना भन्दा ६० किलोमिटर पर जयपुर शहरमा कलेजबाट निस्केका युवाहरु ति सबै काम गरिरहेका छन्, जसबाट उनीहरुलाई रोजगारी प्राप्त होस् । कोचिङ सेन्टरहरुमा विद्यार्थी खचाखच भरिएका छन्, जहाँ उनीहरु आफ्ना अविभावकको जीवनभरको कमाई महंगो पढाईका लागि खर्चिरहेका छन् ।
२३ बर्षिय तृषा अभियवाल भन्छिन्–‘यो जीवन मरणको सवाल हो ।’

उनी आफ्नो गाउँ भन्दा १५० किलोमिटर पर जयपुर शहरमा भाडाको एक कोठामा बस्छिन् र सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेकी छिन् । तृषा भन्छिन–‘प्रतिष्पर्धा यति बढेको छ कि हामी सबैका लागि रोजगारी छैन् ।’

अर्थशास्त्रीहरुलाई के को चिन्ता ?
म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई बढावा दिने र रोजगारी सृजना गर्ने योजना सहि कदम हो । तर केहि अर्थशास्त्रीलाई सचेत पनि गराएको छ ।
प्रोफेसर अरुण कुमार भन्छन की १.९७ लाख करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म् जम्मा २ प्रतिशत मात्रै बाढिएको छ । जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ४४१५ करोड रुपैयाँ बाढिएको छ ।

प्रोफेसर कुमार मान्छन् की यो रकमलाई अर्र्कै तरिकाबाट खर्च गरिनु पर्नेथियो । उनका अनुसार रोजगारी अब संगठित क्षेत्रमा नभएर असंगठित क्षेत्रबाट बढाउन सकिन्छ । केबल ६ प्रतिशत जनशक्ति मात्रै संगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । ९४ प्रतिशत जनशक्ति असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनले सरकारले तत्काल आफ्नो फोकस परिवर्तन गरेर असंगठित क्षेत्रमा ध्यान बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भारतलाई विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । आईएमएफले भनेको छ की ‘भारतको अर्थतन्त्रले बलियो विकास देखाएको छ ।’ भारतको वित्तिय अवस्था निकै लचिलो छ र सन २०२३ को सुरुमा आएको मन्दिबाट पनि यो खासै प्रभावित रहेन् । भारतको आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो रहने पूर्वानुमानहरु भैरहेका छन् ।-बीबीसी हिन्दीबाट