सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि लागेको कर छलिको आरोपलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ । यो फैसला पस्चात अब भाटभटेनीले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरुलाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।
उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले कम्तीमा १अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था हुन आउँछ ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्