काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीका लागि गठित छनौट समिति नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । सरकारले माघ ३ गते बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्कर र बिशेषज्ञ सदस्यका रुपमा उदय निरौला सदस्य रहेका छन् ।
विज्ञ सदस्यका रुपमा समितिमा चयन गरिएका निरौलाको विज्ञतामाथि प्रश्न उठेको हो । निरौला शंकर देव क्याम्पसमा फाइनान्सका प्राध्यापक हुन् । फाइनान्सका प्राध्यापक कसरी पुँजी बजारको बिशेषज्ञ भए भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
यस अघिका अध्यक्ष रमेश हमाललाई नियुक्त गर्ने समयमा योजना आयोगकै उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन भएको थियो । जसमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र बिशेषज्ञ सदस्य जिवनाथ धिताल थिए । धितालले छनौट समितिमा बस्नु अघि नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका थिए ।
त्यस अघि तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गर्दा छनौट समिति संयोजकमा योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यका रुपमा डा. रामकुमार फुँयाल संयोजक थिए भने अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र बिशेषज्ञ सदस्यमा कृष्ण प्रसाद आचार्य थिए । आचार्यले बोर्ड सञ्चालक समितिमा बसेर एक कार्यकाल काम गरिसकेकाले उनलाई विज्ञका रुपमा छनौट समितिमा राखिएको थियो ।
यसपाली विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरिएका उदय निरौला भने फाइनान्सका प्राध्यापक हुन् । उनी शंकर देव क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् । स्रोतका अनुसार निरौला पुँजी बजारका नियमित लगानी कर्ता समेत हुन् । बजारमा नियमित लगानी गर्ने व्यक्ति कसरी बिशेषज्ञ सदस्य बने ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । बोर्डका निर्वतमान अध्यक्ष रमेश हमालले २२ महिने कार्यकाल पुरा गरेर पुस २० गते बिदा लिएपछि नै बोर्ड अध्यक्ष पद खाली छ । त्यति मात्रै नभएर बोर्डमा दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत कसैले पाएका छैनन् ।
पुस २० गतेबाट बोर्ड अध्यक्ष बिहिन रहेता पनि अर्थमन्त्रीको असक्षमताले दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत कसैलाई दिईएको छैन् । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य रितेश शाक्यले बरिष्ठतम कार्यकारी निर्देशकको अनावश्यक बखेडा झिकेर बोर्डलाई बन्दक बनाउन भूमिका खेलेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
केहि दिन अघि मात्रै बोर्डको एक नम्बरका कार्यकारी निर्देशक डा. नबराज अधिकारी र चौथो नम्बरका कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलले समानान्तर दुई वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउँदै दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी मागेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको असक्षमताले ६० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको खरबौं पुँजीको सुरक्षा र पुँजी बजारमा सुशासन कायम गराउनुपर्ने सर्वाेच्च नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत कसैले नपाएका हुन् । स्रोतका अनुसार अहिले बजारमा भैरहेको अस्वभाविक उतारचढाव पनि त्यसकै उपज हो । ‘अहिले बोर्डमा अध्यक्ष पनि छैनन्, दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि कसैले पाएका छैनन्, त्यसैले बजारमा अनावश्यक चलखेल गरि अप्राकृतिक उतारचढाव गराइँदैछ ।’ एक लगानीकर्ताले सिंहदरबारसँग भने । बोर्डका कर्मचारीहरुले अहिले अत्यावश्वक अवस्थामा समेत बिदा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डमा ‘दैनिकी’को जिम्मेवारी कसैले पाएनन्, अर्थमन्त्रीको नियत र कार्य क्षमतामा प्रश्न
धितोपत्र बजारको सर्वाेच्च नियमनकारी निकाय बोर्डमा अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अध्यक्ष रिक्त भएको १५ दिनपछि मात्रै छनौट समिति गठन गरेको सरकारले त्यहि समिति पनि त्रुटिपूर्ण बनाएको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने भनिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठित समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि दरखास्त आव्हान गर्नेछ । प्रारम्भिक सूचिमा पाँच जनाको नाम छनौट गरेर अन्तरवार्ता गरि तीन जनाको नाम अध्यक्ष नियुक्तीका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तिनै तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद बैठकले एक जनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।
ऐनले सिफारिस समितिलाई आफ्नो कार्यविधि भने आफैं निर्धारण गर्ने अधिकारी दिएको छ ।
अध्यक्ष बन्न के के चाहिन्छ योग्यता ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्षका लागि योग्य हुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा उल्लेख छ ।
अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र उसलाई पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले नै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्नुपर्ने र सञ्चालक समिति बैठक अध्यक्षले बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्