सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै उर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको दाबी गरे । उनले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरु बीचमा महशुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
बस्नेतले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै वक्यौताको महशुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेकोले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको वक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको समेत बताए ।
उनले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब वक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गरे । मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको वक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महशुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महशुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महशुल परिमार्जन नभएको बताए ।
उनले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रंक र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरको बताउँदै उनले नियमन आयोग २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताए
प्रतिक्रिया दिनुहोस्