चार नेताको सिन्डिकेट अन्त्य हुनैपर्छः अध्यक्ष राउत

भक्तपुर । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मुलुकमा चार राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्यको हरेक अंगमा कब्जा गर्ने सिन्डिकेटविरुद्ध गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रप्रति झुकाव देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले सोमबार यहाँ आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, “ यो मुलुकका चारजना नेताहरू एक ठाउँमा बसेपछि जतिसुकै ठुल्ठूला भ्रष्टचारका काण्डहरू पनि सेलाएर जाने र त्यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध जनताले निकास खोज्दा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै राम्रो प्रणाली ठीक हो कि ? भन्ने नैराश्यपूर्ण धारणाविकास भएको हुनुपर्दछ, तर मेरो विचारमा त्यो सोच्नु एक नैराश्यताबाहेक अरू केही होइन, जनताका लागि गणतान्त्रिक प्रणालीभन्दा अन्य उन्नत राजनीतिक प्रणाली हुन सक्दैन ।”

उनले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै भने, “जनता राजनीतिक परिवर्तनका लागि लालायित छन् । उनीहरू वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अव्यवस्थाबाट आजित भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले सडकबाट परिवर्तन खोज्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।”

उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा भने, “हिजो राष्ट्रियसभा अर्कै प्रयोजनका लागि परिकल्पना गरिएको भएतापनि अहिले राष्ट्रियसभा भनेको जनताले परित्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई पठाउने थलो बनाइएकाले जनता सन्तुष्ट हुन नसेको हो, यो असन्तुष्टिको छनक सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।” अध्यक्ष राउतले सत्तागठबन्धनको छलफलमा राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीलाई स्थान दिन सिन्डिकेटवादी पार्टीहरूले नमानेपछि जनमत पार्टीले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सांकेतिक रूपमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।

उनले भारतीय वि देशमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमणको चर्चा गर्दै भने, “भारतलाई नेपालले जुन १० हजार मेगावाट बिजुली नियार्त गर्ने सम्झौता छ, त्यसबाट जलविद्युतमा लगानी गर्ने नेपाली व्यापारीहरू बजार सुनिश्चितताका कारण उत्साहित हुने अवस्था आएको छ । मेरो विचारमा यो सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।”
अध्यक्ष राउतले भारतीय दूतावासले नेपालका सामाजिक क्षेत्रमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधानमा नेपाल सरकारको सहयोग र सहभागिता रहने भएकाले यसलाई विवादास्पद बनाउनुको पछाडि कुनै तुक नरहेको बताए ।

उनले भने, “नेपालमा एकथरीले भन्ने गरेका छन्, भारतीय राजदूतावासले सिर्फ तराई–मधेशमा मात्र लगानी गर्छ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्न भारतीय दूतावास स्वयंले विगतमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र कहाँ–कहाँ कति–कति लगानी गर्‍यो ? त्यो आँकडा सार्वजनिक गरियोस् । र यो लगानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार आफैं चनाखो रहनु पर्दछ ।”

राउतले मधेशका शोषित, उत्पीडित जनताले उनीहरूले न्याय र समान अवसर पाउन सकून भनेर आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गरेकाले उनीहरूको माग र आवाजलाई सत्तामा बसेर (सर्भिस डेलिभर) सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विचारका साथ आफ्नो पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको बताए । उनले अन्य नयाँ राजनीतिक पार्टीसँगभन्दा जनताले जनमत पार्टीलाई फरक ढंगले अपेक्षा गरेकाले आफ्नो पार्टी विगतको वाचा र बन्धनलाई बिर्सेर अगाडि नबढ्ने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले आफ्नो पार्टीले हालै आयोजना गरेको राष्ट्रिय धोती दिवसमा सरकारले दमन गरेको त्यसको विरोध गर्दै भने, “राष्ट्रिय धोती दिवस मनाउने सिलसिलामा वर्तमान सरकारमा सामेल मन्त्रीसहित अन्य नेता कार्यकर्तालाई सरकारले पक्राउ गर्न मिल्छ भने जनमत पार्टीले विरोध गर्न किन मिल्दैनरु त्यसैको उपक्रम हो जनवरी १ को प्रदर्शन ।” उनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जनवरी १ लाई राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउने भन्ने पात्रोमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालजस्तो बहुजाति देशमा औपचारिक पोशाक निर्धारित नगरिएको अवस्थामा विगत २०७०–७१ सालदेखिनै राष्ट्रिय धोती दिवस मनाउँदै आएको बताउँदै धोती दिवस साम्प्रदायिक सद्भावविरुद्ध हुँदै नभएको स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष राउतले एक प्रसंगमा भने, “मिसन ०८४ मा पनि यीनै सिन्डिकेटवादी पार्टीको वर्चश्व रहने र केही भयो भने १०–२० सिट तल माथि होला तर राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आउने छैन । यस्तो अवस्थामा जनताका माग सम्बोधन हुने छाँटकाँट देखिँदैन् । त्यस्तो अवस्थामा जनता परिवर्तन खोज्न बाध्य हुनेछन् । हालैको बालकुमारी घटना पनि जनताको राजनीतिक तथा आर्थिक असन्तुष्टिको परिचायक हो जस्तो मलाई लाग्दछ ।