जाँच एजेन्सी देखाएर विपक्षी तर्साउँदै मोदी, ईडी र सीबीआईलाई राजनीतिक हतियार बनाएको आरोप

काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल नव प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात ईडीको नयाँ कदममाथि केहि दिन अघि भनेका छन्–‘बिजेपी खुलेआम सीबीआई र ईडीको प्रयोग अन्य पार्टीका नेताहरुलाई तोडेर बिजेपीमा सामेल गराउने काम गरिरहेको छ ।’

केजरीवालले आफु पनि पक्राउ पर्न सक्ने आशंका जनाए र ईडीको कदमलाई गैरकानुनी भएको दावी गरे । ईडीले ३ जनवरीका दिन केजरीवाललाई उपस्थित हुन भनेको थियो । २०२३ को २ नोभेम्बर र २१ डीसेम्बरपछि तेश्रो पटक केजरीवालले ईडीको निम्तो अस्विकार गरेका थिए ।

ईडीले कथित रक्सी घोटाला काण्डमा केजरीवालसँग सोधपुछ गर्न चाहान्छ । यहि मामिलामा पार्टीका कैयौं नेता पक्राउ पनि परिसकेका छन् । ईडीको कदमबारे केजरीवालले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्–‘थुप्रै उदाहरणहरु छन् जहाँ कुनै पार्टीको नेताका विरुद्ध ईडी, सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, ति नेताहरु बिजेपीमा सामेल भए, तब उनीहरुको सबै मुद्धा बन्द गरिए वा दराजमा थन्काईए । जो उनीहरुको पार्टीमा जान्छन् उनीहरुको मुद्धा झिसमिस पारिन्छ । जो उनीहरुको पार्टीमा जाँदैनन्, उनीहरुलाई जेल कोचिन्छ ।

आम आदमी पार्टीका नेता राघव चड्ढाले पनि जुन राज्यमा बिजेपी सरकार छ, त्यहाँ जाँच एजेन्सीहरु चुप रहने गरेको र जहाँ बिजेपी सरकार छैन्, त्यहाँ जाँच एजेन्सीहरु आक्रामक हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बिजेपीको यहि रणनीतिबारे बुझ्न केहि आँकडा हेरौं
संसदमा सन २०२३ को जुलाईसम्ममा सरकारले जानकारी दिए अनुसार सम्पति शुद्धीकरणमा ईडीले ३११० मुद्धा हालेको छ ।
सन २०२२–२३ः ९४९ मुद्धा
सन २०२१–२२ः ११८० मुद्धा
सन २०२०–२१ः ९८१ मुद्धा

विदेशी मुद्राको कारोबारमा बितेको ३ बर्षमा १२ हजार २ सय ३३ भन्दा बढी मुद्धा दायर गरिसकेको छ ।
सन २०२२–२३ः ४१७३ मुद्धा
सन २०२१–२२ः ५३१७ मुद्धा
सन २०२०–२१ः २७४७ मुद्धा
सन २०२२ मा इण्डियन एक्सप्रेसले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । रिपोर्ट अनुसार ईडीले १८ बर्षमा १४७ नेतामाथि अनुसन्धान, छानविन र गिरफ्तारी गरेको थियो, जसमा ८५ प्रतिशत विपक्षी नेता थिए । सीबीआईको राडारमा परेका २०० नेता मध्ये ८० प्रतिशत विपक्षी नेता थिए । यो १८ बर्षमा केन्द्रमा भाजपा र काँग्रेसकै सरकार थियो ।

इण्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्ट अनुसार सन २०१४ देखि २०२२ सम्ममा ईडीको निशानामा ९५ प्रतिशत विपक्षी नेता अर्थात ११५ जना परेका छन् । सन २००४ देखि १४ को बिचमा ईडीले ५४ प्रतिशत विपक्षी नेता अर्थात १४ जनासँग बयान लिएको थियो । जबकी यी तथ्यांकहरु सन २०२२ सम्मका हुन् र सन २०२३ मा पाँच राज्यमा विधान सभा निर्वाचन भएको थियो । यी राज्यहरुमा विपक्षी दलहरुले ईडी र सीबीआईको छानविन र गिरफ्तारीलाई राजनीतिबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका थिए ।

दिल्लीः केजरीवाल को आप सरकार
दिल्लीमा सन २०१३ सालदेखि अरबिन्द केजरीवालको सरकार छ र उनी मुख्यमन्त्री छन् । सीबीआईले सन २०२३ को फेब्रुअरीमा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिोदियालाई रक्सी घोटाला काण्डमा गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसपछि आपकै राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पनि यहि मामिलामा गिरफ्तार भएका थिए । यो बिषय दिल्लीको सन २०२१ को रक्सीको अन्तशुल्क नीतिसँग जोडिएको छ, जसको जाँच आदेश सन २०२२ मा उप राज्यपाल बिके सक्ेनाले दिएका थिए ।

नयाँ रक्सी नीति अनुसार दिल्लीलाई ३२ जोनमा विभाजन गरिएको थियो र हरेक जोनमा २७ वटा रक्सी पसल राख्न दिने भनिएको थियो । यसबाट केबल नीजी रक्सी पसलबाट मात्रै रक्सी बेच्न पाइन्थ्यो । यो मामिलामा सीबीआईले अनुसन्धान गरेर दिल्ली सरकारलाई १४० करोड घाटा लागेको भनेको थियो । यसको लाइसेन्स दिँदा पनि घुस मागिएको आरोप छ । यो मामिलामा सीबीआई र ईडी दुबैले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

झारखण्डः हेमन्त सोरेन सरकार
झारखण्डमा सन २०१९ देखि झारखण्ड मुक्तिमोर्चाका तर्फबाट हेमन्त सोरेन मुख्यमन्त्री छन् । सोरेनले सन २०१९ देखि नै आफ्नो सरकार ढाल्न बिजेपीले अनेकौं कोशिष गरेको र असफल भएपछि ईडी लगाएर बदनाम गराएको आरोप लगाईरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षदेखि सोरेन र उनका नजिकका व्यक्तिहरुमाथी ईडीले लगातार निसाना लगाईरहेको छ । ईडीले कथित जमिन घोटाला प्रकरणमा सोरेनसँग बयान लिन चाहेको छ ।

बिहारः तेजस्वी यादवमाथि निशाना
बिहारका उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादव पनि ईडीको राडारमा परिरहेका छन् । जनवरी ५ मा ईडीले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । यादवमाथि रोजगारीको सट्टा जमिन योजनामा बयान लिन लागेको हो । सन २२ र २७ डिसेम्बर २०२३ मा पनि ईडीले तेजस्वी यादव र लागु यादवलाई बयानका लागि बोलाएको थियो तर दुबै जना गएनन् । लालु यादव रेलमन्त्री हुँदा नागरिकलाई रेलवे सेवामा रोजगारी दिँदा उनीहरुसँग जमिन लिईएको आरोपमा छानविन गरिएको हो ।

तमिलनाडुः डीएमकेको स्टालिन सरकार
तमिलनाडुमा डीएमकेको सरकार छ र त्यहाँ एमके स्टालिन मुख्यमन्त्री छन् । सन २०२३ मा ईडीले डीएमके सरकारका मन्त्रिहरुको निवासमा छापा मारेको थियो । तमिलनाडु पुलिसले ईडीका एक कर्मचारीलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ पनि गरेको थियो । डीएमके सरकारका मन्त्री सेन्थिल बालाजीलाई ईडीले पक्राउ गरेको छ र ११ जनवरीसम्म हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति पनि पाएको छ । एमके स्टालिनले बिजेपी सरकारले जाँच एजेन्सीहरुको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

विपक्षी नेतामाथि केन्द्रिय जाँच एजेन्सीहरुको षडयन्त्र
राजस्थान, छत्तिसगढमा जब काँग्रेसको सरकार थियो तब ईडीले सत्तासँग जोडिएका मानिसहरुका घरमा छापा मारिरहेको थियो । राजस्थानका तत्कालिन मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतका छोरा वैभवलाई ईडीले बयानका लागि बोलाएको थियो । ईडीले सन २०२४ को ३ जनवरीमा वैभवको ठेगानामा छापा पनि मारेको थियो । ईडीले सन २०२३ को अक्टोबरमा काँग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष गोबिन्द सिंह डोटासरा, नेता ओम प्रकाश हुड्ला र सरकारका कैयौं मानिसहरुका घरमा छापा मारेको थियो ।

छत्तिसगढ
छत्तिसगढमा भुपेश बघेलको सरकार थियो, २०२२ मा बघेलका उप सचिव सोम्या चौरसियालाई ईडीले कथित असुलीको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । सन २०२३ मा जब रायपुरमा काँग्रेसको अधिवेशन भैरहेको थियो, तब ईडीको सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको थियो । छत्तिसगढमा महादेव एपको मुद्धा पनि उठेको थियो र यो अबैध अनलाइन जुवासँग सम्बन्धीत थियो । त्यहाँ सन २०२० को फेब्रुअरीमा आयकर बिभागले बघेलका नजिकका मानिसहरुका घरमा छापा मारेको थियो ।

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममत बनर्जीको भतिज अभिषेक बनर्जी पनि ईडीको निशाना छन् । अभिषेकलाई ईडीले कैयौं पटक आफ्नो कार्यालयमा बयानका लागि बोलाईसकेको छ । यो मामिला अवैध कोइला उत्खननसँग जोडिएको छ । यसमा सीबीआई र ईडी दुबैले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सन २०२३ मा ममता सरकारकी मन्त्री ज्योतिप्रिया मलिकको घरमा पनि ईडीले छापा मारेको थियो ।

बिजेपी प्रवेश गरेका नेतामाथि चुपचाप
आपले सन २०२३ को जनवरीमा एउटा पोष्टर छापेको थियो, जसमा ति व्यक्तिहरुको फोटा छ जो पहिले बिजेपीमा थिएनन र एजेन्सीहरुले छानविन गरिरहेको थियो । अब उनीहरु बिजेपीमा छन् र जाँचहरु बन्द भैसकेका छन् ।

हेमन्त विश्वा शर्मा
कुनै बेला असममा काँग्रेस सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री हेमन्त विश्वा शर्मा अहिले भाजपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् । उनको नाम शारदा चिट फण्ड घोटालासँग जोडिन्छ । सन २०१४ को अगष्टमा शर्माको गुवाहाटीस्थित घर र उनको च्यानल न्युज लाइभमा सीबीआईले छापा मारेको थियो । सन २०१५ मा शर्मा बिजेपीमा सामेल भए र मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीमाथि सीबीआईले बयान लिएको छैन् ।

शुभेन्दु अधिकारी
कुनै समय ममत सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री रहेको शुभेँदु अधिकारी अहिले बिजेपीमा छन् । सन २०१४ मा एक स्टिङ अप्रेशसनमा शुभेन्दुसहित कैयौं नेता क्यामेरामा घुस लिने कुरा गरिरहेको देखिएका थिए । जब सन २०२१ मा ममता सरकारले निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो तब अधिकारी बिजेपीमा गए । ममताले चुनाव जितेपछि टिएमसीका चार नेता पक्राउ परे । ईडीले मुद्धा दायर गर्यो जसमा शुभेन्दु अधिकारीको नाम दिएन् ।

अजित पवार र कैयौं नाम
अजित पवार महाराष्ट्र सरकारमा उपमुख्यमन्त्री छन् । जब उनी बिजेपीको साथमा थिएनन्, तब देवेन्द्र फडणबि समेत कैयौं भाजपा नेता पवारलाई भ्रष्टाचारी भन्थे । तर अहिले पवारमाथि कुनै छानविन वा मुद्धा परिरहेको छैन् । बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)