सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने बताएका हुन् । उनले यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले खास गरेर उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद जुन लामो समयदेखि रही आएको छ, यो करिव दुई हप्ता भइसकेको छ । यो अब उद्योग वाणिज्य महासंघले शुरुमा नै एक्जिस्टिङ मेकानिजम चाहे अर्धन्यायिक निकाय, एनइए, इआरसी, मन्त्रालय भनौँ, अथवा अन्य कुनै निकायबाट यदी सोलुशन हुनसक्छ भने त्यो सोलुशन गर्नुपर्छ ।’
उनले त्यहाँबाट मिल्ने सम्भावना नभएमा आयोग बनाएर अघि जानुपर्ने अन्यथा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएर लामो समय जाने हो भने एउटा न्यायिक हिसावको आयोग बनाएर त्यसलाई सेग्रिकेट गरेर कुनकुन कतिपय इस्युहरु भन्नुभएको छ । प्रमाण भए तिर्छौं भन्नुभएको छ, लोडसेडिङ अघि र पछिका कुराहरु पनि छन् । ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्सफर गरेको कारणबाट छ । यसले के देखाउँछ भने यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको छ । हाम्रा एग्जिस्टिङ भएका निकायहरुबाट यदी समाधान हुन्छ भने गरौँ, होइन भने न्यायिक आयोग गठन गरौँ । तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्दा ८५ हजार जनाको रोजगारीको अवसर गुमाएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्