राज्य व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणः २४ करोडसम्मका योजनामा भारतीय दुतावासले सिधै खर्च गर्न पाउँदैन

काठमाडौं । २४ करोेड रुपैयाँसम्मका योजनाहरुमा भारतीय दुताबासले सिधै खचै गर्न पाउने व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन् । शुक्रबाधर राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २४ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरुभा भारतीय दुताबासले सिधै खर्च गर्न नपाउने स्पष्टीकरण दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै भारतीय दुताबासले त्यस्तो रकम रकम खर्च गर्न पाउने बताएका हुन् ।

‘‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंमा भएको सम्झौता अनुसार भारतीय दूतावासले सिधै २४ करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको सत्ता घटबन्धनकै एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यस बाहेक अन्य बामपन्थी दलहरुले पनि भारतसँग भएको सो सम्झौताको बिरोध गरिरहेका छन् ।