बैंकहरुको ऋणले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त योगदान गरेन्ः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सघाउन नसनेको बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)को चौथौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धिसमेत नदेखिएको बताएका हुन् ।

“अहिले करिब रू ६० खर्बको बचत बैंकिङ क्षेत्रमा छ । करिब रू ५० खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको त भन्न मिल्दैन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन”, श्रेष्ठले भने, “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भयो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ ।” बैंक वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको, मौद्रिक नीतिबाट नियमन र सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

हाल मस्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको १६औँ आवधिक योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ समेटेर लैजानेसमेत उनको भनाइ छ । देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा निरन्तर आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । अर्थतन्त्रमा एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सोही कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताए । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणको ब्याजदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पौडेलले सिबिफिनका सुझाव १६औँ योजना निर्माणका क्रममा समेटिने प्रतिवद्धता जनाए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

देशको प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग उनले आग्रह गरे । रासस