सिंहदरबार संवाददाता
कठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन सामुहिक निर्णयबाट बाटिएको दामबी गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेको बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महशुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको सपष्ट पारे यो विषय अहिले ठूलो विषय बनेको र सामुहिक विषय बनेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘२०७७ चैत्र १७ मा दुई तीन वटा निर्देशन निर्देशनहरु दिइएको छ । नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको ७२ असार १२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३ असार १६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेकाे छ । सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भउको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, वक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने भएकाे छ ।
छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महशुल संकलन विनियमावली,२०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरि विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने बताए । लेखा समितिको निर्देशन मात्रै होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि केही सुझावको रुपमा प्राप्त भएका र महालेखा परीक्षकले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ । यो एउटा व्यक्तिले बोलेको विषय होइन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बिल गरेको वा लिनुपर्ने भनेको विषय पनि होइन यो ठूलो सामुहिक विषय हाे जुन सामुहिक निर्णयबाट आएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुले रकम भुक्तानी नगरेपछि अब लाइन काट्नुको विकल्प नरोहेको निस्कर्षसहित विद्युत लाइन काटिएको र करिव ६१ वटा उद्योगीहरुको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी रहेको बताए । जसाध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्नेहरु ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पारे । उनले भने अदालतले भनेको छ, क्याबिनेटको बैठकले भनेको छ, विभिन्न जुन सरोकारवाला निकायहरु सबैले भनेपछि विद्युत प्राधिकरण नउठाउने निकाय को हो त ? किन त ? विद्युत प्राधिकरणप्रति गम्भीर प्रश्न छ । जनताको स्तरबाट, राजनीतिक स्तरमा इभन संसदमा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्वन तत्काल गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । यति हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार पदाधिकारी भएकाले हामीले विवादलाई कसरी सहज रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका छौँ ।
हाम्रा प्रयासहरु अब हामीले विद्युत लाइन नकाटीकन सम्भव छैन, भन्ने भएपछि अन्तिम चरणमा आएर उद्योगीहरुको विद्युतको लाइन काट्न बाध्य भएका छौँ, हामीले ९ वटा उद्योगीहरुको विद्युत लाइन काटेका छौँ । करिव ६१ वटा उद्योगीहरुको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी छ । अब क्रमिक रुपले काट्दै जान्छौँ । यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मात्रै होइन, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु, जुनजुन मितिमा निर्णयहरु भएको छ, बोर्डले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ । यो पैसा उठाउनुपर्छ र नउठाएको कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोर्डले सिफारिस गरेको छ ।’ उनले भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्