सिंहदरबार संवाददाता
काठमाठौँ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दीको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत रहेको बताएकी छन् ।
बिहीवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको आठौं घरजग्गा मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कानूनी सुधारका कार्यहरु गर्दै आएको बताइन् । उनले भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको र रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठल भनीन्, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कानूनी सुधारका कार्यहरु गर्दै आएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । ठूलाठूला रियल स्टेट आयोजनाहरु सञ्चालन गरी व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास मार्ग प्रशस्त गर्न हालको हदबन्दीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत छ । प्रभावकारी भूमिबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहज भइ यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजार सम्बन्धी कानून गर्नेतर्फ पनि मन्त्रायले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहज भइ यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजार सम्बन्धी कानून निर्माणतर्फ पनि अघि बढीरहेको जिकिर गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्