सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र विद्युतको महसुल सम्वन्धमा छानबिन समिति बनाउनको लागि नेपाल कमर्स अफ चेम्बरले सम्वन्धित पक्षसंग आग्रह गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभिन्नताप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको छ, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानीम समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ, ।’
प्राधिकरण र उद्योगीवीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजश्व संकलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । महसुल सम्वन्धमा न्यायोजित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधीक सहितको छानविन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थकाबीच तत्काल समाधान खोज्न र विवाद थप अघी नवढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्