सिंहदरबार संवाददाता
विराटनगर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर मोरङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व बोकेको सरकारले सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणजस्ता सुशासनका कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले छानबिन गरेको बताए।
मन्त्री शर्माले अहिलेको व्यवस्थामा कोही पनि कानुनभन्दा ठूलो नहुने र गल्ति गर्नेलाई कानुनअनुसार कारवाही हुने धारणा राखे।
सरकारका प्रवक्ता शर्माले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र व्यवस्थाको रक्षामा सरकार सफल भएको बताउँदै जे गर्दा पनि हुने, जे बोल्दा पनि हुने अवस्थालाई कानुनले छुट नदिने स्पष्ट पारे।
मिटर ब्याजीलाई कानुन बनाएर अपराध संहितामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले देश र जनतामा केन्द्रित नहुने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री शर्माले एनसेलका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि स्वतन्त्र छानबिन भइरहेको बताउँदै एलसेलको छानबिन भइरहेको, यससम्बन्धमा ऐन कानुन विपरीत सरकार जान नसक्ने बताए। उनले छानबिन समितिकै सिफारिशअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारे।
सरकारले यस वर्ष शैक्षिक शत्रको शुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन र किसानलाई समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन सफल भएको भन्दै मन्त्री शर्माले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भने। उनले सञ्चार र सूचना क्षेत्रका आवश्यकतालाई मौजुदा कानुनले पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल अवधारण तयार गरेको जानकारी दिए।
पिएसबीको अवधारणअनुसार सरकार प्रशारण ऐन बनाउन लागेको बताउँदै मन्त्री शर्माले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा जनता समक्ष र जनताका आवश्यकता सरकारसमक्ष पुर्याउन सञ्चार माध्यमले पुलको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री शर्माले सरकार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरी आइटी प्रदर्शनी गर्ने तयारी गरेको र यसबाट शिक्षित युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्