सरकारको एक वर्षः सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र विस्तार

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा यस साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई) सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । भविष्यका लागि एआइले उघार्ने सम्भावनालाई पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषय पक्कै पनि महत्वपूर्ण छ । विज्ञहरुको समेत सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार हुन केही समय लाग्ला नै । खासगरी तथ्याङ्क प्रणाली र सूचना व्यवस्थापनमा एआइले दिनसक्ने शीघ्र गणना र विश्लेषणलाई सबैखाले कामहरुमा महत्वका साथ हेरिएको छ । च्याटजिपिटी, गुगल एआइलगायतका सर्च इञ्जिनहरु लोकप्रिय बनेका छन् भने एआइका अन्य औजारहरु पनि प्रतिस्पर्धाका साथ इन्टरनेट मार्केटमा देखापरेका छन्।

नामबाट पनि थाहा हुन्छ कि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका समग्र कार्यहरुमध्ये एउटा प्रमुख पाटो हो। यसका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यहरुलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयभित्र सूचना प्रविधि महाशाखा र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरी दुई वटा महाशाखा क्रमशः सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् भने सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र समेतले सूचना प्रविधिको विकास, नियमन र सार्वजनिक डाटाको सुरक्षित भण्डारणमा केन्द्रित भएर काम गर्दै आएका छन्।

केही आधार तयार भएका छन् र परिणाम पनि देखापरेका छन्। बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम सम्पन्न भएका छन् भने केही काम सम्पन्न हुने क्रममा छन् र केही हालसालै प्रारम्भ गरिएका छन् । केही काम भने सोचेजस्तो गरी अघि बढ्न सकेका छैनन्। कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधानहरु छन् । यिनै बाधा अवरोधहरु छिचोलेर अघि बढ्नुपर्ने र आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउनुपर्ने पनि छ । सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकेका कामहरुका सम्बन्धमा चर्चा गरौँ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तयार भई २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवम् विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रुपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको समेत परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माण र केन्द्र स्थापनाका लागि तयारीका कामहरु भैरहेका छन् । त्यसो त साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर पनि मन्त्रालयभित्र नै ७÷२४ नै सञ्चालित छ । सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा देखिन सक्ने साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमहरुको निगरानी, प्रविधिगतरुपमै अनुगमन गरी जोखिम देखापरेमा सो को समाधानको पहल गर्ने कार्य यो सेन्टरले गरिरहेको छ । साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यसको काम पनि सोही केन्द्रमा समायोजन हुनेछ ।

सूचना प्रविधि महाशाखाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसम्बन्धी कामको पनि संयोजन गरिरहेको छ । आठ वटा क्षेत्रका ८० वटा पहल गरिने भनेर झण्डै पाँच वर्षअघि घोषणा भए तापनि फ्रेमवर्कको परिचय तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रकाशन नहुनु, हरेक वर्ष कार्यक्रम राखिनु सबल पक्ष भएपनि राखिएका कार्यक्रमहरु प्रष्ट नतिजा देखिनेगरी कार्यान्वयन हुन नसक्नु कमजोरीका रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै धेरै निकायहरुबीचको समन्वय नै चुनौतीको विषय बन्नु यस फ्रेमवर्कको कमजोरी पक्ष भएको छ । समयको गतिसँगै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिकरुपमा अद्यावधिक गरिने क्रममा छ भने त्यसरी अद्यावधिक गर्नका लागि विश्व बैंकको सहयोग लिएर डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्ट अगाडि बढाइँदै छ ।

सूचना प्रविधिकै क्षेत्रमा भएको अर्को काम भनेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को तर्जुमा र कार्यान्वयन पनि हो । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने भनेर तीन महिना अवधिको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले आफूलाई तोकेका कामहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ । निर्देशिकाले स्वनियमनका विषयहरु समाविष्ट गरेको भए तापनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुको दर्ता नवीकरण गर्ने, कन्टेन्ट मोडरेसन एवं सम्भावित कसुर परिभाषित गर्ने, उजुरीउपर अनुसन्धान, अभियोजनजस्ता सारभूत विषय समेटेर कानुन बनाउनुको विकल्प छैन । यही विषयलाई मध्यनजर गरी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदैछ ।

यसैगरी, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन नीति, २०८० पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । विगतमा मस्यौदा भै प्रतिनिधिसभामा पुगेर पुनः पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्ने काम भैरहेको छ भने दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा पनि तयार हुँदैछ ।

सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय हस्ताक्षरका विषय, सूचना प्रविधिको विकास र मापदण्डका विषय, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने विषयलाई समेट्नुको साथै साइबर सुरक्षा र डेटा सेक्युरिटीका आधारभूत विषयलाई समेत समेटेर अन्तिम रुप दिने काम भैरहेको छ । वेबसाइटमा नयाँ फिचरहरु थप गर्ने क्रममा “मन्त्रीसँग भर्चुअल सम्बाद” (मिट योर मिनिस्टर) नामक अन्तरक्रियात्मक फाराम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ गरिने समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयको प्रवेशद्वारसँगै भएगरेका कामहरु देखिने डिस्प्ले टिभी पनि प्रयोगमा रहेको छ । साबिकदेखि सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरुलाई के कसरी वैज्ञानिक र प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सङ्गठन पुनसंरचनाका कामहरु पनि हुँदैछन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिनका लागि कुनै पनि देशको इ–रेडिनेस इन्डेक्स, इपार्टिसिपेसन इन्डेक्स र इ–गभर्नेन्स डेभलप्मेन्ट इन्डेक्स हेर्न सकिन्छ । नेपालको इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स १०० मा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । यसले दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आवद्धता र मानवीय सक्षमतालाई विश्लेषण गर्ने हुँदा यी तीनवटै आयाममा सुधार हुँदा मात्र सूचकमा देखिनेगरी सुधार सम्भव हुन्छ । नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारी संयन्त्रहरुले प्रयोग गर्न सक्ने सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेबसाइट टेम्प्लेटमा सुधार एवम् विस्तार गर्दै जाने, सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको अनुगमन गर्ने प्रणालीबाट जोखिमको निगरानी बढाउने, ग्रुप एसएमएस सेवा, विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्य, नागरिक एपमा सेवाहरु आवद्ध गर्दै जाने विषय, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भेटिङ्गको सबाल, डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सुविधा र क्लाउड सुविधासहित पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा समेत मन्त्रालय र विभागले महत्वका साथ कार्य गरिरहेको छ । साइबर सुरक्षामा देशकै अवस्था जान्नको लागि ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्सको स्कोर हेर्न सकिन्छ । नेपालको स्कोर सन् २०२२ मा १०० मा ४४.९९ छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले आगामी १५ वर्षमा यो स्कोर ८० पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।

सूचना प्रविधिको सम्भावना र नतिजा

गर्नुपर्ने र नतिजामा पुग्नुपर्ने धेरै सवालहरु छन् । मन्त्रालय र मातहत निकायमा प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर आबद्धतालाई पूर्णता दिई अन्य निकायका लागि उदाहरण बन्न सक्नुपर्दछ । डिजिटल डिभाइडलाई के कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्दछ । सरकारी कामकाजमा के कसरी सूचना प्रविधि उत्प्रेरक र सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट सूचना प्रविधि इकोसिस्टम निर्माण गर्ने गरी एक निरन्तर क्रियाशील कार्यटोली नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । विज्ञको संलग्नता र परामर्श बढाउँदै लगिएको भए तापनि एउटा कार्यविधि समेतका आधारमा रोष्टर तयारी गर्ने र नीति बहसहरुमा संलग्न गर्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गुणस्तर कायम गर्न र साइबर जोखिमलाई घटाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा जाँचसम्बन्धी सफ्टवेयर एवम् हार्डवेयरको भेटिङ्गसम्बन्धी कार्यलाई मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्य प्रारम्भ भए पनि अन्तिम रुप पाएको भने छैन ।

निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टाइल प्रालिले हालसम्म सञ्चालन गरिरहेको डटकमडट एनपीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको संलग्नता र लगानी रहने मोडल सम्बन्धमा केही कार्यहरु बाँकी छन् । डिजिटल हस्ताक्षरको महत्व र उपादेयता सम्बन्धमा पैरवी गर्दै यसको प्रयोग बढाउन र सुरक्षित इ–गर्भर्नेन्सका लागि माध्यमको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो साइबर स्पेस सँगै घट्न सक्ने साइबर आक्रमणका घटनाबाट बच्नका लागि साइबर हाइजिनका सबैखाले प्रबन्ध गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाने जोखिम पनि बढ्ने तर सूचना प्रविधि जनशक्ति संलग्न रहने सेवा भने पहिचानविहीन हुनु कुनै पनि हालतमा युक्तिसङ्गत हुँदैन । तसर्थ निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप गर्ने र बजारको विज्ञ जनशक्ति समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी हाइब्रिड संरचनामार्फत काम हुनु उपयुक्त हुन्छ । विभागको दरबन्दी संरचनामा पुनरावलोकन गरी हाल विस्तार भएका समेतका कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नु आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार सेवाका विषयहरु परस्पर विरोधी रुचिसमूह संलग्न हुने र बजार शक्तिको समेत सधैँ चासो हुने त छँदैछ तीव्र परिवर्तन हुने हुँदा संवेदनशील पनि भएबाट यसको सही व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण समेत छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सूचना प्रविधि र न्यू मिडियाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको महसुस भएकाले कार्यरत जनशक्तिलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा नियमितरुपमा अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । बजारमा विकसित अवधारणालाई उपयुक्त ढङ्गले सरकारी संरचनामा प्रवेश गराउने र कार्यसम्पादनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि परिपूरक भूमिका रहने सदस्यहरुसहितको कार्यटोली प्रयोगमा ल्याउन जरुरी हुन्छ ।

डिजिटल नेपालको सपना 

सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गतकै इन्जिनियर वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित हुनु, एकपछि अर्को नवीन समस्याहरुले नवीन समाधानको माग गर्नु र एआईको सदुपयोग गरी थप नयाँ सम्भावनाको क्षितिज उघार्नुपर्ने अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र सुरक्षित गराउन मन्त्रालयको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नु गल्ति हुन जान्छ । खासगरी विदेशमा सिकेका ज्ञान सीप र अनुभवलाई मन्त्रालयको सान्दर्भिक टिममा साझा गर्ने कार्यसंस्कृति विकसित गर्न ढिलाइ भइरहेको अनुभूत हुन्छ । त्यस्तै भारतले ‘डिजिटल इण्डिया’ को अवधारणालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा नेतृत्व, स्रोत साधन र समयका दृष्टिले पनि डिजिटल नेपालको विषयले ध्यानाकर्षण पाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरुमा प्रदेश तह र स्थानीय तह आफैँले गर्न सक्ने र सङ्घीय तहबाट सहजीकरण हुनुपर्ने कामहरुका सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र ती सबै डेटा सेन्टरबाट सङ्घीय तहमा आवश्यक विवरण वा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने खालको सशक्त प्रणाली सम्बन्धमा पनि स्पष्ट खाकासहित कार्यप्रारम्भ गरिनु पर्दछ । नतिजा पाउन टाढा जान पर्दैन, भारतले अपनाएको गति शक्ति परियोजनाले सबै स्थानबाट तथ्याङ्कको जियोलोकेसन सहितको विवरण जम्मा पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसबाट सिक्न र नेपालमा समेत अपनाउन सकिन्छ ताकि जुनसुकै निर्णय गर्दा वा योजना लागू गर्दा स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । आगामी समय थप अग्रगमन र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि हुने आशा राखौँ ।