मर्जर/एफपीओमा करः भूतले जित्यो, भविष्य अन्धकार

काठमाडौं । मर्जर र एफपीओको रकममा कर लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिट खारेज गरि सरकारलाई कर उठाउन बाटो खोलिदिएका हुन् । अब बैंक र बीमा कम्पनीहरुले मर्जर र एफपीओको रकममा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहाको सुबिधा उपभोग गर्ने हो भने मंसिर मसान्तभित्रै अर्थात आगामी २ दिनभित्रै त्यस्तो कर तिरिसक्नुपर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत भुतप्रभावी कानुन अघि सारेर मर्जर तथा एफपीओको रकममा कर लगाउने निर्णय विरुद्ध अदालत गएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले पराजय भोगेसँगै अब नेपालमा लगानीको वातावरण के होला भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

एफपीओ मार्फत साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी जुटाएको तत्कालिन स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले सो रकममा कर तिर्नुपर्ने भएको लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी यस अघि नै दिईसकेको थियो । त्यस बाहेक एनएमबि बैंकमा लगानी गरेको एफएमओले पनि मर्जर तथा एफपीओको रकममा कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी यस अघि नै दिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण थप बिग्रिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सीटिजन्स बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघका कार्यकारीणी समिति सदस्य प्रबल जंग पाण्डेले ‘भुतको जीत भयो , भबिष्य को हार ।।।।’ भनि टिप्पणी गरेका छन् ।

महासंघकै कार्यकारीणी समिति सदस्य तथा कर तथा राजश्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले पनि अब लगानीकर्ताको गिर्ने मनोबलको क्ष्ति पुरा गर्नै नसकिने टिप्पणी गरे । उनले भनेका छन्–‘जे भयो जसो भयो त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ होला।तर यसले गिराउने मनोवलको क्षति र पर्ने आर्थिक असर त्यो रकमले कुनै हालतमा पुरा गर्ने छैन।’

चाटर्ड एकाउन्टेण्ट समेत रहेको ब्ल्युचिप सेक्युरीटीजका कार्यकारी अध्यक्ष डिम प्रकाश पौडेलले पनि भूत प्रभावी कानुन लगाएर अदालतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘बैंक बित्तिय संस्थाहरूलाई झड्का लाग्ने गरि निर्णय आयो । यस्तो पाश्चातदर्शी निर्णय प्राकृतिक न्याय को दृष्टिकोणबाट अन्याय नै भन्न सकिन्छ। यस्तो हुन्छ भन्ने कानुन भएको भए, त्यस्तो गर्ने थिईन भन्ने गुन्जायस भनि रहेन । न्याय सम्पादनमा भिडको भुमिका कम गर्दै जाऊ ।’

नविल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले पनि सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले नेपालमा लगानीको वातावरण थप बिगारेको र लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि फेसबुकमा लामो टिप्पणी लेख्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेको ज्ञवालीले भनेका छन्–कानून, निति र नियम यस्तो बनाउने की एउटाले छोड्न अर्कोले कस्न मिल्ने । बीच्च बिचमा छिद्रहरु नी राख्ने । सजिलो पार्नु परे स्वाट्ट सेटिङमा मिलाउने, गाह्रो पार्नु परे च्याप्ने । कानूनको परिभाषा गर्ने ठेक्का स्वघोसित अभियन्ताहरुलाई दिने । लगानीकर्ताको मनोबलको के मतलब ? विचौलियाको मनोबल उच्च राख्न पर्छ । पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गरे कमिसन आउदैन, कमिशन नआएमा घर घडेरी जोड्ने कसरी ? राज्यले चाहेमा सबै व्यक्तिगत सम्पत्ति नी निर्णय गरेर राष्ट्रीयकरण गर्न मिल्छ भने एउटा निति नियम देखाएर प्रोत्साहित गर्ने अनि अर्को कानून देखाएर असुली गर्ने खै किन ? माछीलाई बल्छीमा किरा हालेर ताने झै गर्ने राज्य संयन्त्र । अरे वाह !
युवा सबै रेमिट्यान्स भित्राउन पठाउने, फेरी तारे होटेलमा लगानी आकर्षित गर्न सेमिनार गर्ने–रिपोर्ट बनाउने । देश खाली भैहाले पनि, मनोबल सक्किए पनि सूचकांक मै रमाउने हो अब । समृद्धिको मार्गमा छौ हामी ।
बस देश मे है रहेना ,
सबकुछ है सहेना !!!

पुँजी बजारका जानकार दिलिप मुनाकर्मीले पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई दुःखद भनेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–दुखद, पुजीको भारसँगै करको प्रहार ।’

अर्का उद्यमी प्रतापजंग पाण्डेले पनि अहिले बैंकका लगानीकर्तालाई फसाईएको आरोप लगाए । तत्कालिन सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘पहिला छुट दिन्छु भनी फकाउनी, पछी कर तिर्नु भनी फसाउनी, यस्तो दोधरे निती भएपछी बिदेशीले त के स्वदेशीले पनि लगानी गर्न हिचकिचाउनु स्वभाविक हो ।

यस्तो थियो सरकारले थापेको भूत प्रभावी पासो

सरकारले आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापतवितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख थियो । जसमा लेखिएको छ– ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको थियो । जसमा भनिएको छ– ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

लगानी सम्मेलनलाई रेड सिग्नल
सरकारले आगामी २०८० बैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेर त्यसको तयारीलाई तिब्रताका साथ अघि बढाईरहेको छ । ऐन कानुनहरु लगानीकर्ता मैत्री बनाउने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउने, विदेशी लगानीको प्रतिफल लैजान सहज बनाउने लगायतका पूर्व प्रतिवद्धताहरुसहित सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुको ठूलो जमघट गर्ने भनेको छ । तर नेपालकै लगानीकर्ताहरुलाई भूत प्रभावी कानुन मार्फत कर असुलेपछि अब नेपालमा कसले लगानी गरिदेला ? त्यसैले भनिएको होला–‘भूतले जित्यो, भविष्य अन्धकार ।