सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश बदर गरी उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको छ ।
यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । दुवै न्यायाधीशहरु बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको हो । उच्च अदालतको यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । खाणले पनि आफूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउँछन् ।
उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । २० मध्ये बालकृष्ण खाँणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
अब खाँणले ३० लाख रुपैयाँ बराबर नगद, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा हुन सक्नेछन् । तर खाँणले यो धरौटी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । उच्च अदालतको आदेशको पत्र पाएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाँणसँग धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी लिनेछ ।
त्यति गर्दा पनि खाँण छुट्न पाउने छैनन् । खाँणका विरुद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगमा समेत छुट्टाछुट्टै छानमिन भैरहेकाले कारागारले ति निकायहरुमा खाँणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले खाँण आज छुट्दैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले रिहा हुनुअघि कारागारले अभियुक्तलाई ती निकायमा बुझाउनुपर्छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् । गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्