सिंहदरबार संवाददाता
जाजरकोट । निर्माणका काम लिएर बषौँसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई उपस्थित गराएर दबाब दिन सुरु गरिएको छ ।
ठेक्का लिने तर काम नगरी कार्यालयलाई सधैँ असहयोग गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी गराएर सरोकारवाला निकायसँगको संयुक्त छलफलमा दबाब दिन सुरु गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले दुई क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी लिएर लामो समयसम्म रोक्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत सहभागी बैठकमा छलफल थालिएको थियोे । ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई राखेर बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको थियो । जाजरकोट क्षेत्र नम्बर (ख) का प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाह सहभागी उक्त बैठकमा सबै निर्माण व्यवसायीलाई बोइलाए पनि तीन जना मात्र सहभागी भएका थिए ।
शिवालय गाउँपालिकामा निर्माणको जिम्मेवारी लिएको न्यू गङ्गमाला निर्माण सेवाले कार्यालयबाट फोन गर्दा फोन नउठाएर अटेर गरी बस्ने गरेको पाइएको र अर्का छेडागाड नगरपालिकामा कामको जिम्मेवारी लिएको तिलक रानासमेत सम्पर्कमा आउन नचाहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद र निर्माण व्यवसायीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल सुरुआत गरेसँगै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दबाब परेको छ ।
ठाउँ ठाउँका ठेक्काको काम लिने तर समयमा निर्माण गर्न ध्यान नदिने निर्माण व्यवसायी र काम लगाउन नसक्ने कार्यालयबीचको अन्तक्र्रियाले खास निष्कर्ष निस्कने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । जिल्लामा दर्जनौँ निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र पर्दै आएका छन् । छेडागाड नगरपालिकाको खारास्थित खोलामा रहेको पुलसमेत अलपत्र भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट पठाइएको आयोजनादेखि खोलिएका ठेक्काको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा हैरानी खेप्न परेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कामलाई गतिदिन सरोकारवालाको सहयोग माग्दै आएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सरकारले पठाएका योजना समयमा निर्माण नहुँदा जनताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न विभिन्न तरिका अपनाएर कामलाई गति दिन थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सोहेन्दर यादवले बताए ।
अब अर्को चरणमा क्षेत्र नम्बर (क) मा समेत छिट्टै सरोकारवालको बैठक राखी निर्माण भइरहेको ढिलाइका विषयमा व्यापक छलफल गरिने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा (क) का सदस्य तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहको सहभागितामा अर्को बैठक छिट्टै गर्न लागिएको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्दा परेका समस्या र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा समेत व्यापक छलफल हुने कार्यालय प्रमुख यादवले उल्लेख गरे । कामै नगरी पटक, पटक भाका फेर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिनेलगायत कार्य गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्नेसम्मका काम हुनसक्ने उनले जानकारी दिए ।
अलपत्र दर्जनौँ सडक, पक्की पुललगायत संरचना निर्माण गराउनका लागि सरोकारवाला एकै ठाउँमा आएर निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिए जनताले आभास हुने गरी काम गराउन सकिने उद्देश्य कार्यालयको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना पनि समयमै निर्माण गर्नका लागि सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्